काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन सरकारका नाममा विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशसहितको परमादेश जारी गरेको छ ।
अदालतले फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको नीतिगत र व्यावहारिक झन्झट हटाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक समन्वय समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ, जसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू र उपत्यकाका महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू रहनेछन् ।
न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको चरम लापरवाहीलाई सम्बोधन गर्दै आदेशको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक तीन–तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा बुझाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिइएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र दीपकविक्रम मिश्रद्वारा दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले नेपाली नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ ।
अदालतले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब १,००० देखि १,२०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने र त्यसको ८० प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न सकिने भए पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा सहर प्रदूषित भएको ठहर गरेको छ । फोहोरलाई ‘मोहोर’ मा बदल्ने प्रविधिको प्रयोग गर्न र कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी किसानलाई वितरण गर्न पनि अदालतले सुझाव दिएको छ ।
सर्वोच्चले परमादेशमा फोहोर व्यवस्थापनका उपायहरू पनि सुझाएको छ । पहिलो बुँदामा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लगायत यससँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९ ले तर्जुमा गरेका रणनीति तथा नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ल्यान्डफिल साइट र त्यससँग सम्बन्धित समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै सर्वोच्चले आपसी सहयोग र समन्वयमा मात्र समस्याको सम्बोधन हुने पनि आदेशमा जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, वाग्मती सरकारका प्रमुख सचिव र काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरू रहेको काठमाडौं उपत्यका फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग र समन्वय समिति गठन गरी जग्गाको व्यवस्थापन तथा यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने अन्य कार्य गर्नू गराउनू ।’
सर्वोच्चले उपत्यकाका सबै पालिकाले आवास, व्यवसाय, विद्यालय, कार्यालय, संघसंस्था र सार्जजनिक तथा निजीलगायत अरू स्थानबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतमा नै अनिवार्य रूपमा छुट्ट्याउन सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र यसरी वर्गीकरण गरी संकलनको प्रबन्ध गर्न समेत भनेको छ ।
फोहोर निष्कासनको निश्चित दिन, समय र स्थान यकिन गरी सार्वजनिक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । जैविक र अजैविक फोहोर छुट्टाछुट्टै सवारीसाधनबाट मात्र संकलन गरी प्रशोधन, मल उत्पादन र पुनः प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न पनि आदेश भएको छ ।
‘काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकाहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापनको सम्बन्धमा तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निरन्तर अनुगमन मूल्यांकन गर्नू गराउनू,’ सर्वोच्चले अर्को बुँदामा भनेको छ, ‘यस्ता कार्ययोजना उपत्यकाका सबै पालिकाहरूको आपसी सहयोग र समन्वय गर्ने कुरालाई अभिवृद्धि गर्ने कुरामा पनि प्रयत्न गर्नू गराउनू ।’
अब बन्ने ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहयोग र समन्वयका निम्ति साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि आदेशमा उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला सम्बन्धमा आमनागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न प्रत्येक पालिकाका प्रमुख, प्रदेश प्रमुख सचिवको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिवको सचिवालयमा छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्न समेत भनिएको छ । यो विषयमा उपत्यकावासीलाई जानकारीका निम्ति सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट सूचित गराउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट उत्सर्जन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा हुँदै आएको अवस्थामा उक्त स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसको स्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई दृष्टिगत गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । ‘निजहरूको स्वास्थ्यमा फोहोरमैलाको कारण पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र सम्बोधनका लागि संवेदनशील भई आवश्यक कार्य गर्नू गराउनू,’ परमादेशको अन्तिम बुँदामा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयको जानकारी प्रत्येक तीन महिनामा विपक्षीहरू र उपत्यकाका सबै पालिकाहरूले यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा गराउनू ।’
सर्वोच्चको उक्त परमादेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पालिकाहरूमा पठाउन र सरकारका सम्बद्ध निकायमा पत्राचार गर्न समेत भनिएको छ । यसको कार्यान्वयनका निम्ति सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट निरन्तर अनुगमन गर्न समेत आदेश गरिएको छ ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया