काठमाडौं ।

केपी ओली र प्रचण्ड सरकारले नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डसहित ५ पोलिटब्युरो, दर्जन केन्द्रीय सदस्य र सयबढी अन्य नेता कार्यकर्ताहरुलाई कस्टडीमा राखेर महासचिव विप्लवलाई बार्तामा बोलाएको छ ।

सोमबार सरकारद्वारा गठित बार्ता टोलीले सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्ट र द्वन्द्वद्धरत सबै पक्षलाई वार्तामा आउन औपचारिक रुपमा आह्वान गरेको हो ।

एकातिर सरकारले नेकपा प्रवक्ता प्रकाण्डलाई अदालतले छाड्ने आदेश दिँदा पनि पटक-पटक पक्राउ गरिरहेको छ । अर्कोतिर, गिरफ्तारीकै वीचमा त्यसै नेकपालाई वार्तामा आउन औपचारिक आग्रह गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पटक-पटक पक्राउ परेका प्रवक्ता प्रकाण्डको विषयमा भने वार्ता टोलीलाई औपचारिक जानकारी नभएको वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयको भनाइ छ । प्रकाण्डको विषयमा आफूहरूसँग सहमति वा कुनै सल्लाह नभएको उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

सरकार सबै प्रकारका द्वन्द्व निर्मुल गरी सहमतिका माध्यमबाट शान्ति, सहिष्णुता र सद्भाव कायम गरी समावेशी, समतामुलक, न्यायपूर्ण र अग्रगामी राज्य निर्माण गर्न तयार रहेको संयोजक पाण्डेले बताए । त्यस्तै सरकारले नेपाल सरकार असहमति, विवाद र द्वन्द्वलाई वार्ताकै माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन तयार रहेको बताए ।

पाण्डेले संक्रमणकालिन अवस्थाका र पछिल्लो समयमा समेत रहेका र देखिएका असन्तुष्टि र असहमतिहरुलाई वार्तामार्फत सहमति र सम्झौता गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । सरकारले गत भदौ ८ गते सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने यथास्थितिमा वार्ताको औचित्य नहुने बताएको छ । सरकारले वार्त टोली गठन गरेको अर्को दिन नेकपाकी पोलिट व्युरो सदस्य उमा भुजेललाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसको अर्को दिन नेकपाका महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले दमन गर्ने उदेश्यले वार्ताको नाटक देखाएको भन्दै सरकारसँग कुनै वार्ता नहुने बताएका थिए ।

यद्धपि सरकारले औपचारिकरुपमा बार्ताका लागि आवहान गरिसकेपछि नेकपा महासचिव विप्लव बार्ताका लागि तयार हुन्छन् या के गर्छन् त्यो भन्ने आम चासोको बिषय बनेको छ । अहिले नेकपा प्रवक्ता प्रकाण्ड, पोलिटब्युरो सदस्यहरु मोहन कार्की, कृष्ण धमला, ओमपुन, पदम राई र उमा भुजेलसहित दर्जन केन्द्रीय नेता तथा सय बढी कार्यकर्ताहरु प्रहरी हिरासतमा छन् ।

२०७५ भदौ २५ मा प्रकाशित ।