काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ। बैठकले न्याय परिषद्ले पठाएका ६ नाममध्ये चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
विगतमा संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गर्ने गरेको थियो । यो पटक संवैधानिक परिषद् बैठकले वरीयता क्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा डा. शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।
संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ, जहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशसँगै उक्त पदका निम्ति सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सचिवालयमा पठाएको थियो । न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका ६ जना नै प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य छन् र जसलाई बनाए पनि संविधानले रोक्दैन ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहिआएको छ । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको छ भने उमेरहद ६५ वर्ष छ । वरिष्ठताको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र योग्यतालाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको थियो । तर, यो पटक संबैधानिक परिषद्ले विगतमा परम्परागत रुपमा वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा विगतको नजिर मात्रै तोडेन, सर्वोच्चको व्याख्यालाई पनि अस्वीकार गरेको छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा भएका फैसलाहरूमा ‘वरिष्ठता र योग्यता’ लाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य आधार मानिनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया