काठमाडौं। सरकारले भोगाधिकारको अवधि समाप्त भइसकेका सरकारी जग्गा तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै भोगाधिकारमा लिइएका तर लिजमा परिणत नगरिएका जग्गाको हकमा कानुनअनुसार अधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित)’ को दफा २१(२) अनुसार साविकमा भोगाधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो।
यसका लागि तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर तोकिएको समयसीमाभित्र लिज प्रक्रियामा नआएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले त्यस्ता जग्गामा बसेका पक्षलाई सम्झौताअनुसार तिर्न बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गर्न र जग्गा तथा त्यसमाथिका संरचना तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेका तर कानुनी प्रक्रियामा नआएका सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन कडाइका साथ अघि बढाउने संकेतसमेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया