काठमाडौं। चामल लगायत खाद्यान्नमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा दर्ता हुन सकेन। उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शिशिर लामिछानेले दुई दिनअघि पेश गरिएको उक्त मुद्दामा दरपीठ आदेश गर्दै दर्ता गर्न इन्कार गरेका हुन्। उनका अनुसार, यस विषयमा अन्तिम निर्णय भने इजलासले नै गर्न सक्नेछ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट उक्त मुद्दा दायर गरेका थिए। निवेदनमा नेपालमा आयात हुने चामलमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको दाबी गर्दै, परीक्षण नगरी बजारमा ल्याउने कार्य रोक्न माग गरिएको थियो।
निवेदनमा विषादी परीक्षण अनिवार्य गरेर मात्र चामल आयात तथा वितरण गर्न दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र खाद्यान्नमा विषादी परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
गत वर्ष प्रोग्रेसिभ सस्टेनेबल डेभलपर्सले गरेको एक अध्ययनमा चामलमा ढुसी नियन्त्रण तथा कीरा नाशक विषादीको अवशेष ८३ प्रतिशतसम्म भेटिएको उल्लेख छ। परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा दुई वा सोभन्दा बढी प्रकारका विषादी प्रयोग भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
निवेदनमा दीर्घकालीन रूपमा यस्तो विषादीयुक्त खाद्यान्न सेवन गर्दा क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगको जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले दैनिक रूपमा चामल उपभोग गर्ने लाखौं उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
मुद्दामा ‘सामूहिक दुस्कृति (मास टोर्ट)’ को सिद्धान्तअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ। साथै, चामल आयात गर्दा गरिएको विषादी परीक्षणसम्बन्धी कागजात पेश गर्न आदेश दिन पनि माग गरिएको छ। निवेदनमा स्थानीय तहहरूले खाद्यान्न निरीक्षण अधिकृतको व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहलाई नमुना संकलन गरी परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउन माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रोग्रेसिभ सस्टेनेबल डेभलपर्सका अध्यक्ष तथा प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. गोविन्द भण्डारी र अनुसन्धानकर्ता उत्कल सापकोटालाई उपस्थित गराई अध्ययन प्रतिवेदन पेश गराउन पनि माग गरिएको छ। सरकारद्वारा स्थापना गरिएको प्लान्ट क्वारेन्टीन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबाट विषादीको आयात र प्रयोग नियमन गरिने भए पनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
मुद्दामा उक्त केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा भन्सार विभागलाई विभिन्न स्थानबाट खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको नमुना संकलन गरी परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिन माग गरिएको छ।
उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको एक वर्षमा सामूहिक रूपमा उपभोक्तालाई असर परेको दाबी गर्दै दायर गरिएको यो पहिलो मुद्दा भएको दाबी गरिएको छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया