काठमाडौं । सत्ता र न्यायिक संरचनाको संगममा राजनीतिक तरंग ल्याउने निर्णय गर्दै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गोर्खा मिडिया प्रा.ली.सँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका सबै आरोपितमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग हटाउन स्वीकृति दिएकी छन्।
यो निर्णयले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई गम्भीर अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको भन्दै राजनीतिक र कानुनी विवाद चर्किएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयसँगै अब रवि लामिछाने, जीबी राई, छविराज जोशीलगायत आरोपितहरुविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै बाँकी रहनेछ। औपचारिक रूपमा ‘मुद्दा फिर्ता’ भनिएन, तर आरोपपत्र संशोधनको बाटो रोजिएको यस निर्णयलाई कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा फिर्ता सरह प्रभाव पार्ने कदम भनेर व्याख्या गरेका छन्।
यसअघि रवि लामिछानेको हकमा मात्रै अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय भएपछि ‘कानुन व्यक्तिका लागि फरक–फरक लागू हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। सोही आलोचनापछि सबै आरोपितको हकमा एउटै निर्णय लागू गरिएको हो। यससँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अघिल्लो निर्णयसम्बन्धी फाइल आफ्नो वेबसाइटबाट हटाएको छ।
यो निर्णयले पोखरा (कास्की) को सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानोपाइला सहकारीमा दर्ता सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा खारेज हुने बाटो खुलेको छ। चितवनमा भने सुरुबाटै संगठित अपराधको अभियोग दर्ता गरिएको थिएन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्क अनुसार, सहकारी ठगीमा मात्र अभियोजन हुँदा पीडितले मिलापत्रमार्फत रकम फिर्ता पाउने सम्भावना खुल्नेछ। तर विपक्षी कानुनविद् र नागरिक समाजले भने यो निर्णयले शक्तिशाली अभियुक्तलाई संरक्षण र न्यायिक प्रक्रियामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्।
२०८१ सालमा गठन भएको सहकारी विशेष संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडियामा रकम खर्च प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिए पनि सहकारीबाट रकम प्रवाह गराउने प्रक्रियामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने ठोस प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यही निष्कर्षलाई आधार बनाएर अभियोग कमजोर पारिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता हुने क्रममा छन्। अधिवक्ता युवराज पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै महान्यायाधिवक्ताको अधिकार क्षेत्र, अभियोजनको निष्पक्षता र कानुनी मर्ममाथि प्रश्न उठाएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पछिल्लो निर्णयले सयभन्दा बढी आरोपितलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगबाट उन्मुक्ति दिलाउनेछ। यसले सहकारी पीडितको न्याय, राजनीतिक दबाब र अभियोजनको स्वतन्त्रताबारे नयाँ बहसलाई अझ चर्काउने निश्चित देखिएको छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया