काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि परिचालन गरिने निर्वाचन प्रहरीसम्बन्धी मापदण्ड गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै निर्वाचन सुरक्षाका लागि अस्थायी रूपमा प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले माग गरेको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन प्रहरीको मापदण्डमा स्वीकृति दिएका हुन्। स्वीकृत मापदण्डअनुसार ४० दिनका लागि निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ। यस बजेटका आधारमा करिब १ लाख ३४ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना अधिकृतले जानकारी दिए।
प्रवक्ता काफ्लेले निर्वाचन प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न छिट्टै दरखास्त आह्वान गरिने बताए। निर्वाचन सुरक्षामा खटिने यी प्रहरीलाई प्रहरी जवान सरह तलब र रासन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भने यसपटक अलग भत्ता नदिइने स्पष्ट गरिएको छ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बललाई १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले पहिलो पटक निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न लागेको हो। सशस्त्रबाट भर्ना हुने निर्वाचन प्रहरी पनि ४० दिनसम्म सुरक्षामा परिचालित हुनेछन् र उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी जवान सरह तलब तथा रासन सुविधा पाउनेछन्।
नेपाल प्रहरीले भने सुरुमा १ लाख ३६ हजार ८११ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न अनुमति मागेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले मागभन्दा करिब ३ हजार सङ्ख्या घटाएर बजेट स्वीकृत गरेको हो।
यसअघि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले कात्तिक ३० गते निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई देखाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप सङ्ख्या आवश्यक रहेको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।
प्रतिक्रिया