काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश उच्च अदालत तुलसीपुर–बुटवल इजलासले दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रसाद अर्याल र बासुदेव आचार्यको संयुक्त इजलासले थप प्रमाण पेश गर्न मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। यसअघि २० कात्तिकको इजलासले पनि मिसिल माग गर्ने आदेश गरेको थियो। यसपटक अदालतले थप प्रमाणका लागि अन्य मिसिल झिकाउने निर्णय गरेको छ।
लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले पहिले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। यस मुद्दा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर–बुटवल इजलासमा भएको आगजनी र तोडफोड बाबजुद पनि फाइल सुरक्षित रह्यो।
लामिछानेले पहिले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा पाउने निवेदन जिल्ला अदालतमा पेश गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले २६ साउनमा उनको निवेदन अस्वीकार गर्दै रिहा गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो। लामिछानेले यस रकमको चार भागमध्ये आफ्नो भाग बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पेस गरेका थिए।
जोशीले पनि यस्तै बिगो रकमको जमानत पेश गरेका थिए। तर, अदालतले दुवै प्रतिवादीको भागमा कति बिगो कायम हुने यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो। पुर्पक्षका लागि लामिछाने र जोशी दुवै कारागारमा छन्।
लामिछाने भैरहवा कारागारबाट ललितपुर नख्खु कारागार सरुवा भएका छन् भने जोशी अझै भैरहवा कारागारमै छन्। अदालतको यस आदेशले मुद्दामा थप प्रमाणसहित कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया