काठमाडौं । 

आजबाट नयाँ मुलुकी ऐन लागु हुने भएको छ । नयाँ मुलुकी ऐनसँगै केही पुराना ऐन र कानुन र मान्यतामा परिवर्तन आउने भएको छ । मुलुकी फौजदारी, देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)सहित पाँँच वटा ऐन कार्यान्वयन भएका छन् ।

योसँगै एक सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भएको छ । केही तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादु राणाले धर्म, प्रथा र परम्पराका आधारमा मुलुकी ऐन बनाएका थिए ।

नयाँ मुलुकी कार्यान्वयनको लागि एक सय कानुनमा परिवर्तन गर्नुपरेको छ । संहिता बनेसँगै २० वटा कानुन खारेजीमा परेका छन ्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले सुरुमा विक्रम संवत् १९१० मा मुलुकमा थिति बसाल्न धर्म, प्रथा र परम्पराका आधारमा मुलुकी ऐन बनाएका थिए।

झण्डै सात वर्षपछि मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, मुलुकी देवानी संहिता–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता–२०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) संहिता– २०७४ र मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता–२०७४ आजबाट एक साथ लागु भएका छन् ।
नयाँ मुलुकी ऐनमा यसअघिमा पती र पत्नीबीको अधिकार पनि नयाँ भएको छ । अब पतीले पनि सम्बन्ध विच्छेदको लागि उजुरी दिन पाउने भएका छन् । त्यस्तै पती वा पत्नीले एकअर्कालाई बेवास्ता गरी तीन वर्षसम्म टाढिएमा स्वतः सम्बन्धविच्छेद हुने प्रावधानसमेत नयाँ संहितामा छ ।

त्यस्तै संहिताले यातना दिई निर्मम हत्या, विमान अपहरणपछि विस्फोट गरी हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हालेर ज्यान मारेको, जाति हत्या (जेनेसाइड) र बलात्कारपछि हत्या जस्ता अपराधमा बाँचुन्जेल जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई नयाँ अपराधमा वर्गीकरण गरिएको छ । अन्य देशमा गरेका अपराधमा पनि नेपाली नागरिकलाई सजाय हुनेछ । अब जानाजान विश्वासघात गर्नेलाई समेत सजाय हुने भएको छ ।

अब अपराधपीडितले पहिलो पटक पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । साना प्रकृतिका अपराधमा अपराधीले कैद तथा जरिवानाको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने भनिएको छ। सवारी ज्यानमा चालकलाई हदैसम्मको सजाय तोकिएको छ। त्यस्ता चालकलाई धरौटीमा मुद्दा लड्न नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै देवानी संहिताले छोराछोरी दुवैलाई तीन पुस्तासम्म अपुताली हकदाबी गर्न पाउने हक दिएको छ । संहिताअनुसार यस्तो हक पुग्ने कोही नभए त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको हुनेछ । आमाको नाममा पनि थर राख्न पाइनेछ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवानी र कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फौजदारी संहिता कार्यदलले बृहत मस्यौदा बुझाएको थियो । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको अघिल्लो वर्ष नै राष्ट्रपतिबाट पारित भएको थियो ।

नयाँ मुलुकी ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विधिशास्त्रीय मान्यता र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरलाई आत्मसात् गर्दै एकीकृत संहिताका रूपमा कानुन बनेका हुन् ।

आजबाट संहिता र कार्याविधि कार्यान्वयनको लागि तालिमप्राप्त तीन हजार एक सय कर्मचारी कार्यथलोमा खटाउने बताइएको छ ।