काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन गृह मन्त्रालयले थप कर्मचारी परिचालन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन केही जिल्लाहरूमा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने भएपछि मन्त्रालयले थप कर्मचारी परिचालन गरेको हो ।
वृद्धवृद्धाहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सास्ती भएपछि गृहले थप कर्मचारी परिचालन गरेको छ । सरकारले आउँदो साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ ।
उक्त निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सेवाग्राहीको भिड छ । गृहले २८ जिल्लामा ४ सय ३८ जना विवरण दर्ता अपरेटर खटाएको प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।
‘सेवाग्राहीहरूको चापका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा विवरण दर्ता स्टेशनहरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सक्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ,’ उनले भने ।
प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीहरूलाई अशक्तको हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पहिले आउनेले पहिला सेवा पाउने व्यवस्था गर्न पनि सबै जिल्लामा पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया