काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको बजेट पेस गरेको छ। यसरी प्रस्तुत गरेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट अर्थ मन्त्रालयको लागि छुट्याइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको लागि दुई खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। आन्तरिक ऋण भुक्तानीको लागि पनि अर्थ मन्त्रालयमातहत तीन खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ, बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणको लागि ४८ अर्ब ६५ करोड, दुई पक्षीय वैदेशिक ऋणको लागि १७ अर्ब २३ करोड, कर्मचारी र सेवा निवृत्त सुविधाको लागि ९३ अर्ब ५७ करोड बजेट छुट्याइएको छ। अर्थ विविधमा पनि ७५ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
आगामी वर्षको लागि शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३९ प्रतिशत धेरै बजेट पाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि ६६ अर्ब १७ करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ९२ अर्ब बजेट पाएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले करिब २२ प्रतिशत धेरै बजेट पाएको छ। यो मन्त्रालयले तीन अर्ब ५० करोड बजेट पाएको हो।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट पनि १२ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि १२ प्रतिशत धेरै बजेट पाएको हो। मन्त्रालयले एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बजेट पाएको छ। कानुन, भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट भने घटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटः
अर्थ मन्त्रालय : २ खर्ब २२ अर्ब (११.९८)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : २ खर्ब ३ अर्ब (१०.९५)
गृह : १ खर्ब ९९ अर्ब (१०.७१ )
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : १ खर्ब ५० अर्ब (८.०९)
सहरी विकास मन्त्रालय : ९२ अर्ब ६३ करोड (४.९८)
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : ८६ अर्ब २३ करोड (४.६४)
रक्षा मन्त्रालय : ५९ अर्ब ८७ करोड (३.२२)
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय : ५७ अर्ब २९ करोड (३.०८)
खानेपानी मन्त्रालय : २६ अर्ब ६३ करोड (१.४३)
वन तथा वातावरण मन्त्रालय : १५ अर्ब ७० करोड (०.८४)
प्रतिक्रिया