काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ७९ दलले भाग लिन पाउने भएका छन् । निर्वाचनका लागि ८० वटा दलले निवेदन दिएका थिए तर निर्वाचन आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले ७९ वटा दलको निवेदनलाई स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निवेदनलाई भने आयोगले अस्वीकृत गरेको छ । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको यो दलको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको विवाद आयोगमा रहेकाले दल दर्ताको निवेदन अस्वीकृत गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले बताए ।
आयोग स्रोतका अनुसार, ऋषि कट्टेललाई कारवाही गरेको भन्दै कार्यबाहक अध्यक्ष बनेका लोकनारायण सुवेदीले निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए ।
त्यसलगत्तै कट्टेलले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको र आफूले आयोगमा निवेदन दर्ता नगरेकाले सुवेदीको पत्रले मान्यता पाउन नहुने भनी अर्को निवेदन दिए ।
तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा कार्यबाहक अध्यक्षको व्यवस्था नभएको भन्दै आयोगले प्रश्न उठायो । अनि कट्टेलमाथि कारवाही गरेको भए त्यसको जानकारी समेत आफूले नपाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले कट्टेलकै निवेदनलाई आधिकारिकता दिएको हो ।
आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘कट्टेल नै आधिकारिक अध्यक्ष भन्ने देखियो । उहाँले दल दर्ताको निवेदन लिएर आउनुभएन । अनि आएको निवेदन समेत आधिकारिक नभएको बताएपछि त्यो दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूलाई दर्ता गरेन, दर्ता नगरेपछि कसरी निर्वाचनमा भाग लिनु ?’
यस्तै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न स्वीकृति दिएको छ। आउँदो ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचतको मिति तोकिएको छ।
यसका लागि सुरक्षामा खटिने एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई स्वीकृति दिएको हो। ‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले भने।
म्यादी प्रहरीबारे सूचना एक साताभित्रमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। ‘यसका लागि आन्तरिक रूपमा तयारी भइरहेको र एक साताभित्रमा सूचना सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने।
नेपाल प्रहरीले भने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरीका लागि स्वीकृति मागे पनि एक लाखका लागि मात्र स्वीकृति दिइएको हो।
यस्तै निर्वाचन आयोगले मतगणना गर्दा समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्यले मात्र मतपत्रमा चुनाव चिह्न हरियो रङको बनाउन खोजेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले मतगणनामा सजिलो होस् भनेर चुनाव चिह्न र स्वस्तिक छापको रङ फरक पार्न खोजिएको बताए ।
नेपालमा निर्वाचनमा चुनाव चिह्नमा संकेत गर्न प्रयोग गरिने स्वस्तिक छाप नीलो रङको रहेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा चुनाव चिह्न पनि नीलो रङको थियो । चुनाव चिह्न र स्वस्तिक छापको रङ एउटै हुँदा रातको समयमा मतगणना गर्न कठिन भएको पाइएपछि ३० वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा रङ भिन्नता गर्न खोजेको अर्यालले बताए ।
‘कलर कन्ट्रयास्ट अर्थात् रङमा भिन्नताको कारणले मात्र यो निर्णय गरिएको हो’ उनले भने, ‘गण्नामा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र चुनाव चिह्नको रङ र स्वस्तिक छापको रङमा भिन्नता ल्याउन खोजिएको हो । यदि कसैलाई द्विविधा छ भने प्रष्ट पार्न आयोग तत्पर छ ।’
निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्नको रङ हरियो बनाउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा त्यसको आलोचना गरेका छन् । उनले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा हुने गरी आयोगले निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया