वासिङ्टन । अमेरिकाको म्यानहटनस्थित संघीय अदालतले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गरेको छ। अदालतले उक्त नीति कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर रहेको ठहर गरेको हो ।
अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले शुक्रबार उक्त नीति ‘स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी’ रहेको बताइन् । उनका अनुसार अमेरिकी संघीय आप्रवासन कानुनले कन्सुलर अधिकारीहरूले आप्रवासी भिसा प्रक्रिया गर्ने विषयमा विदेशमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नदिएको अवस्थामा विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रियताका आधारमा भिसा रोक्ने नीति लागु गरेको थियो ।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने नीति कानुनले निर्धारण गरेको व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो ।’
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनवरीमा लागु गरेको उक्त नीतिबाट ल्याटिन अमेरिकी मुलुक ब्राजिल, कोलम्बिया र उरुग्वे, बाल्कन क्षेत्रका बोस्निया र अल्बानिया तथा दक्षिण एसियाका पाकिस्तान र बंगलादेशसहित अफ्रिका, मध्यपूर्व र क्यारेबियन क्षेत्रका थुप्रै देश प्रभावित भएका थिए ।
विदेश मन्त्रालयले ती देशका नागरिकहरू अमेरिकामा आएपछि सार्वजनिक खर्चमा निर्भर हुने र स्थानीय, राज्य तथा संघीय सरकारका स्रोतसाधनमा भार पर्ने जोखिम उच्च रहेको दाबी गर्दै भिसा रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
अदालतको यो फैसला आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्था क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क र अफ्रिकन कम्युनिटिज टुगेदरलगायतले दायर गरेको मुद्दापछि आएको हो । मुद्दामा आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिएका व्यक्ति तथा तोकिएका देशबाट आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अमेरिका ल्याउन प्रायोजन गरिरहेका अमेरिकी नागरिकहरू पनि सहभागी थिए ।
डेमोक्रेटिक पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश वर्गासले दिएको यो फैसलासँगै ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीतिमाथि थप कानुनी चुनौती सिर्जना भएको द प्रिन्टले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउने उद्देश्यले आप्रवासनमाथि कडाइ गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । तर अधिकारवादी समूहहरूले सरकारका पछिल्ला कदमहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उचित कानुनी प्रक्रियाको अधिकार उल्लंघन गरेको तथा विशेषगरी जातीय अल्पसंख्यक समुदायलाई असुरक्षित वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।



प्रतिक्रिया