विराटनगर । विराटनगरस्थित तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको ठगी प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतले संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई ६ वर्ष कैद सजायसहित ६७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ। साथै सोही बराबर बिगो भरपाई गर्नुपर्ने र पीडित राहत कोषमा २ करोड ७० लाख ३६ हजार ८५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने फैसला भएको छ।
त्यस्तै सहकारीका सचिव सविना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक सन्दिप खवासलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्दै जनही २ वर्ष २ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। खवासलाई २७ लाख रुपैयाँ बिगो, सोही बराबर जरिवाना र १ लाख ८ हजार रुपैयाँ राहत कोषमा बुझाउनुपर्ने छ। सचिव न्यौपानेलाई भने बिगो र जरिवाना तोकिएको छैन, तर पीडित राहत कोषमा ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ।
अदालतकी न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले बिहीबार यो फैसला सुनाएको हो। सहकारी ठगी मुद्दामा शर्मासहित आठ जनाविरुद्ध २०७९ चैत १२ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो।
यसअघि, अदालतले आइतबार नै उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई एक महिनाभित्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार बिहीबारको फैसलाले सजाय टुंगो लगाएको हो।
अदालतले सहकारीकी उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सञ्चालक आदित्यनाथ भट्टराईलाई भने प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको छ। फरार रहेका सञ्चालक छविलाल विश्वकर्मा र बन्टी अधिकारीको मुद्दा भने हाललाई मुल्तबीमा राखिएको छ।
२०७९ साल फागुनदेखि बन्द अवस्थामा रहेको तुलसी सहकारीले विराटनगरसहित झापा, उदयपुर र सिरहामा शाखा सञ्चालन गरी झन्डै १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरेको थियो। सहकारीका अध्यक्ष शर्माले मात्र १६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ संस्थाको खातामा नचढाई हिनामिना गरेको सरकारी वकिलको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
यो सहकारीमा २१ हजार ७१३ सदस्य रहेकोमा विराटनगरमा मात्रै ४ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेका छन्। आकर्षक ब्याजदर र बोनसको प्रलोभन देखाएर बाल बचत, ज्येष्ठ नागरिक बचत, भविष्य सुनिश्चित बचतलगायत विभिन्न योजनाबाट सर्वसाधारणको ठूलो संख्याबाट रकम सङ्कलन गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया