काठमाडौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी)को आन्दोलनको जगमा स्थापना भएको गणतन्त्रले नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको युग अन्त्य गर्यो। तर, करिब दुई दशकपछि पनि आम जनतामा सोझो प्रश्न उभिएको छ — “गणतन्त्रले हाम्रो जीवन कति बद्लियो?”
२०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाबाट घोषित गणतन्त्रको सन्देश हरेक दिवसमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा औपचारिक समारोह र राष्ट्रपतिद्वारा दिएको श्रद्धाञ्जलिमा सुनिन्छ। तर राजधानीको बाहिरी र देशको दुर्गम भूगोलमा बसोबास गर्ने धेरै नेपालीका लागि गणतन्त्र अझै पनि भाषण र आश्वासनमै सीमित छ।
गणतन्त्रसँगै स्थापित संघीयता, समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता मूल्यहरू केही समूह र समुदायका लागि आवाज बन्न सकेका छन्। तर कतिपयका लागि यो “संघीय खर्च बोक्ने गाह्रो व्यवस्था” मात्र बनेको छ।
शहीदको सपना अझै अधुरो?
विप्लव आन्दोलनदेखि जनआन्दोलनसम्मको बलिदानका कथा गणतन्त्र दिवसमा स्मरण गरिए पनि त्यही आन्दोलनमा साङ्गठानिक रूपमा सहभागी भएकाहरू, कैयौं शहीद परिवारहरू आज पनि पीडित छन्। ‘शहीदका छोराछोरी सडकमा छन् भने शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरू करोडौंका घरमा छन्,।’
जनादेश, मतादेश र संविधानप्रदत्त व्यवस्थाअनुरुप एकढिक्का र एकीकृत भई अघि बढ्नसके नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सबल, सुदृढ र बलियो हुन सक्दछ। समाजका सबै तह र तप्कामा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भई नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जागरण पैदा गराउन भने आवश्यक देखिएको छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न सक्नुपर्नेछ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया