काठमाडौँ । नेपाल विद्युत्प्रा धिकरणको नेतृत्वमा रहेर नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन मुख्य भूमिका खेलेका कुलमान घिसिङलाई केपी ओली सरकारले बिना कुनै कारण प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले हटाएपछि अहिले चौतर्फी यसको आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले कुलमानलाई हटाउने मात्रै नभएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । शाक्य ओलीकाे सालाे नाता पर्ने व्यक्ति हुन् ।
यसैबीच रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको साङ्केतिक विरोध गरेका छन् ।
सोमबार राति फेसबुक लाइभमा आएर उनले केही बोलेनन् । बरु साङ्केतिक विरोधस्वरुप बत्ती निभाएर मैनबत्ती बाले । उनले लाइभको क्याप्सनमा लेखेका छन्, ‘कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छन् !’
उनले कुलमान घिसिङलाई हटाइएसँगै लोडसेडिङ हुनसक्ने तर्फ संकेत गर्दै बत्ती निभाएको बुझ्न सकिन्छ । कुलमानकै नेतृत्वमा देश लोडसेडिङमुक्त भएको थियो ।
लामिछाने गत अक्टोबर १८ यता फेसबुकमा सक्रिय थिएनन् । अक्टोबर १८ पछि उनी पहिलो पटक फेसबुकमा आएका हुन्, त्यो पनि नबोलीकन, साङ्केतिक विरोधको रूपमा ।
लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेसँगै ५ महिनादेखि फेसबुकमा सक्रिय थिएनन् । उनले सार्वजनिक रूपमा पनि अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । उनले समय आएपछि आफू बोल्ने सञ्चारमाध्यमलाई बताउँदै आएका छन् ।
ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउन थालेपछि अप्ठ्यारोमा परेका थिए कुलमान !
उनले २०७९ सालको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा करिब साढे एक वर्ष सरकार बन्दा कुलामानाले निर्धक्कसँग काम गरिरहेका थिए । तर एक्कासि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससहितको नयाँ समीकरणमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०८१ असार ३१ गते नयाँ सरकार गठन भएसँगै कुलमान र सरकारबिच द्वन्द्व बढ्न थालेको थियो ।
ओली सरकार गठन भएसँगै घिसिङले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगमा लाइन काटेपछि टसल सुरु भएको थियो । सरकारले तत्काल उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन गरे पनि कुलमानले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म लाइन जोड्न मानेका थिएनन् ।
यसरी सरकार र कुलमानबिच टसल हुन थालेसँगै सरकारले हटाउने तयारी गरेको थियो । तर सिधै निर्णय गरेर हटाउन कानुनी अड्चन रहेकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत स्पष्टीकरण सोध्न थालिएको थियो ।
यसअघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विरोध हुने भन्दै तत्काल निर्णय गर्न नमानेपछि त्यतिबेला रोकिएको थियो । तर सोमबारको बैठकले भने घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकार फेरिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नै घिसिङ अप्ठ्यारोमा परेका थिए । सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा बसेर आफू प्रतिकुलको सत्तालाई चुनौती दिन थालेपछि ओली सरकारले उनीमाथि ब्याक टु ब्याक एक्सन लिएसँगै उनको भविष्य अन्योलमा परेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानमाथि दबाब बनाउन स्पष्टीकरण सोध्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिनेदेखि सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्नेसम्मका काम गरेका थिए । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने एकसूत्रीय एजेन्डामा सरकार केही समय होल्डमा बसेको थियो । साउनमा कार्यविधि सकिन लागेका कुलमानलाई केही महिनाअगाडि हटाउँदा आउन सक्ने कानुनी र राजनीतिक जटिलता थेग्न नसक्ने निष्कर्षसहित सरकार पुगे जस्तो देखिएको थियो ।
प्रतिक्रिया