काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अडानबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादको विषय उठाएका थिए । यसबारे छलफल गर्न बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको मन्त्री खड्काले बताए । तर महसुल तिर्न उद्योगहरुलाई दिएको तीन महिनाको समयसीमा बिहीबार राति पूरा हुनेछ ।
मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरुलाई गरेको ब्रिफिङ अनुसार भोलिबाट महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको तयारी छ ।
आफूले भने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा छलफल गरिरहेकाले त्यसको निर्णय नआउँदासम्म लाइन नकाट्न भनेको मन्त्री खड्काले बताए । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खोजेका छन् ।
‘कुलमानले लाइन नकाट्ने हो भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय होस भन्नुभएको रहेछ’, एक मन्त्रीले भने, ‘मन्त्रीको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले पछि छलफल गरौंला भन्नुभयो ।’
बिहीबार बिहान बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा पनि ऊर्जा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगीहरूको लाइन तत्काल नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।
बक्यौता असुली गर्नुपूर्व प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने, अन्यथा लाइन काट्न नहुने उनको तर्क थियो । अहिले अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा थप क्षति हुने भन्दै उनले दिगो समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसअघि भएको निर्णय अनुरूप पनि लाइन काट्ने पक्षमा उभिए । यदि लाइन नकाट्ने हो भने बोर्डले निर्णय गरिदिनुपर्ने उनको अडान थियो । तर बोर्ड कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन ।
बोर्ड बैठक सकिएलगत्तै प्राधिकरणले उद्योगीलाई बोलाएर तथा फोनमार्फत किस्ताबन्दीमा भए पनि बक्यौता भुक्तानी थाल्न ताकेता गरेको थियो । अन्यथा शुक्रबारबाट लाइन काटिने भन्दै प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाटै फोन आएको बुटवल–भैरहवा क्षेत्रका उद्योगीले गुनासो गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया