वासिङ्टन । अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने तयारीमा रहेका आप्रवासीका लागि नयाँ नियम लागू हुने भएको छ । ट्रम्प प्रशासनले ‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् सरकारी सुविधामा निर्भर व्यक्तिसम्बन्धी नियमको दायरा विस्तार गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी आर्थिक सहायता लिएका केही आप्रवासीको ग्रीन कार्ड आवेदन अस्वीकृत हुन सक्नेछ ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) का अनुसार नयाँ नियम १८ सेप्टेम्बरदेखि लागू हुनेछ । यसपछि ग्रीन कार्ड आवेदनको मूल्याङ्कन गर्दा आवेदकले सरकारी सहायता लिएको वा नलिएको मात्र होइन, उसको उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था, पारिवारिक परिस्थिति र शिक्षा समेतलाई ध्यानमा राख्न सकिनेछ । यस परिवर्तनको असर अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नेपाली आप्रवासी र उनीहरूका परिवारमा पनि पर्न सक्ने देखिएको छ ।
सरकारी सहायता लिए ग्रीन कार्डमा असर पर्छ ?
यसअघि ‘पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी मूल्याङ्कन मुख्य रूपमा निश्चित प्रकारका सरकारी सहायता प्राप्त गरेको वा नगरेको विषयमा केन्द्रित थियो । तर नयाँ नियमले अधिकारीहरूलाई आवेदकको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने थप अधिकार दिनेछ ।
Asian Paints
अब अधिकारीहरूले आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था, आर्थिक स्थिति र शैक्षिक पृष्ठभूमि हेर्न सक्नेछन् । यसबाहेक आवेदकमा निर्भर परिवारका सदस्यहरूले प्राप्त गरेको केही सरकारी सहायता पनि ग्रीन कार्ड आवेदनमाथि निर्णय गर्दा विचार गर्न सकिनेछ ।
यसको अर्थ सरकारी सुविधा लिएको मात्र कारणले सबैको ग्रीन कार्ड आवेदन स्वतः अस्वीकृत हुनेछ भन्ने होइन । तर त्यस्ता सुविधाको प्रयोगसँगै आवेदकको समग्र आर्थिक र व्यक्तिगत अवस्था पनि जाँचको विषय बन्न सक्नेछ ।
नेपाली आप्रवासीमा कति असर पर्न सक्छ ?
सन् २०१९ देखि यता २०२४–२५ सम्मको अवधिमा मात्र ४० हजार भन्दा बढी नेपालीले अमेरिकाको ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेका थिए । तीमध्ये अधिकांक्षले परिवारका सदस्य वा अमेरिकी नागरिक आफन्तका आधारमा ग्रीन कार्ड पाएका थिए ।
नयाँ नियमले परिवारमा आधारित ग्रीन कार्ड आवेदन गर्ने नेपाल लगायतका आप्रवासीका लागि विशेष चासो सिर्जना गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, परिवारका कुनै सदस्यले सरकारी सब्सिडी वा अन्य निश्चित प्रकारको सरकारी सहायता प्रयोग गरेको अवस्थामा अधिकारीहरूले आवेदकको आम्दानी, उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था र भविष्यमा सरकारी सहयोगमा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनासमेत मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् ।
यसले विशेषगरी कम आय भएका परिवार वा स्वास्थ्यसम्बन्धी अतिरिक्त आवश्यकता भएका आवेदकको ग्रीन कार्ड प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउन सक्ने चिन्ता देखिएको छ ।
अधिकारीको निर्णय गर्ने अधिकार बढ्ने
आव्रजन मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नयाँ नियमपछि ग्रीन कार्ड आवेदनको मूल्याङ्कनमा अधिकारीहरूको विवेकाधिकार बढ्नेछ ।अब केवल ‘आवेदकले सरकारी सहायता लिएको छ कि छैन’ भन्ने प्रश्नमा निर्णय सीमित हुने छैन । ब
रु अधिकारीहरूले आवेदकको सम्पूर्ण परिस्थितिको आधारमा उसले भविष्यमा अमेरिकी सरकारमाथि आर्थिक रूपमा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछन् । यसका कारण ग्रीन कार्ड आवेदनको जाँच प्रक्रिया विगतको तुलनामा थप कडा र विस्तृत हुन सक्नेछ ।
सबै आप्रवासीलाई समान रूपमा लागू हुँदैन
नयाँ नियम सबै प्रकारका आप्रवासीमा समान रूपमा लागू हुने छैन । शरणार्थी, उत्पीडनका पीडित तथा केही विशेष श्रेणीका आवेदकलाई सार्वजनिक बोझसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ ।
तर सामान्य श्रेणीबाट ग्रीन कार्डका लागि आवेदन गर्ने आप्रवासीका हकमा भने उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था र पारिवारिक परिस्थितिको महत्व पहिलेभन्दा बढ्नेछ ।
१८ सेप्टेम्बरपछि के परिवर्तन हुनेछ ?
नयाँ व्यवस्था सन् २०२२ मा बाइडन प्रशासनका बेला लागू गरिएको नियमलाई उल्ट्याएपछि आएको हो । १८ सेप्टेम्बरदेखि ग्रीन कार्ड आवेदनको समीक्षा गर्दा सरकारी सहायता प्राप्त गरेको विषयसँगै आवेदकको व्यक्तिगत र पारिवारिक अवस्थालाई पनि बढी महत्व दिइनेछ ।
अमेरिकामा ठूलो संख्यामा रहेका आप्रवासीले परिवारमा आधारित प्रक्रियाबाट स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गर्ने भएकाले पनि नयाँ नियम उनीहरूका लागि विशेष हुन सक्छ । यद्यपि, सरकारी सहायता लिएको मात्र आधारमा ग्रीन कार्ड आवेदन अनिवार्य रूपमा अस्वीकृत हुने होइन, अन्तिम निर्णय आवेदकको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यसकारण नयाँ नियम लागू भएपछि अमेरिकामा ग्रीन कार्डको प्रतीक्षामा रहेका आप्रवासीले आफ्नो आर्थिक, पारिवारिक र व्यक्तिगत अवस्थासम्बन्धी विवरणलाई अझ सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।



प्रतिक्रिया