काठमाडौँ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा फेरि गम्भीर तरंग ल्याएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेसँगै यो प्रकरण पुनः चर्चाको केन्द्रमा आएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुली, कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। आयोगको अभियोगपत्रअनुसार, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका नेपालले पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति निजी तथा संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराउन निर्णायक भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ।
प्रकरणको जड २०६६ सालतिर पुग्छ। नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि २०६६ माघ १८ गते नेपालले ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न दिएको अनुमति नै यो विवादको मुख्य आधार बनेको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारका अनुसार, ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरिएको छ। यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको र सरकारी नीतिनियमको गम्भीर उल्लंघन भएको आयोगको निष्कर्ष छ। यही आधारमा नेपालसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी, कम्पनीका पदाधिकारी र अन्य सरोकारवालालाई प्रतिवादी बनाइएको हो।
यो मुद्दा केवल कानुनी कारबाहीमा सीमित छैन, यसले राजनीतिक जवाफदेहिता, सत्ता दुरुपयोग र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बन्नु नेपाली राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ घटना मानिन्छ।
अब विशेष अदालतको फैसला के हुनेछ भन्ने कुराले मात्र होइन, यसले उच्च तहको राजनीतिक भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्यका निकाय कति स्वतन्त्र र प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर दिनेछ। पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको अन्तिम टुंगोले आगामी दिनमा राजनीतिक संस्कार र शासन प्रणालीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया