आगामी UN Climate Change Conference वा Conference of parties (COP30) १०–२१ नोभेम्बर २०२५ सम्म, ब्राजिलको Belém मा हुँदैछ। कार्यशाला, संवाद र सम्मेलन भइरहेका छन् । तर मूल प्रश्न उठ्छ- के यी सबै तयारीले हिमालयको वास्तविक पीडा, संकट र वैश्विक महत्त्वलाई संसारसमक्ष पर्याप्त रूपले पुर्‍याएको छ ? जलवायु परिबर्तनले हिमाललाई पुर्‍याएको पीडा र कार्बन उत्सर्जनको बिषयमा उत्पन्न असमन्जस्यलाई सम्बोधन गर्न कुनै न्यायोचित तरिकाको प्रादुर्भाव गर्न सम्मेलन सफल रहला ? यो लेखमा यी दुबै बिषयमा छोटो चर्चा गरिनेछ ।

हिमालय : जलवायु राजनीतिमा उपेक्षित ध्रुव

अमेजनलाई ‘पृथ्वीको फोक्सो’ भनेर महिमामण्डन गरिन्छ। तर, तेस्रो ध्रुव भनेर चिनिने हिमालयलाई किन ‘पृथ्वीको जल टावर’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक भाषामा स्पष्ट मान्यता दिइएको छैन ? दुई अर्ब मानिसलाई जीवनदायिनी पानी दिने, एशियाका प्रमुख नदी प्रणाली धान्ने, मौसमी वर्षा प्रणालीलाई स्थिर राख्ने हिमालय विश्व जलवायु वार्तामा अझै पनि उपेक्षित छ।

सत्य के हो भने- हिमनदीहरू अकल्पनीय गतिमा पग्लिँदै छन्। वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन्य- शताब्दीको अन्त्यसम्म दुई-तिहाइ हिमनदी हराउने सम्भावना छ। यसको अर्थ हो, बाढी, पहिरो, दुष्काळ र समुद्री सतह बढ्ने जस्ता बहुआयामिक संकटहरू। हिमालयको मृत्यु विश्व सभ्यताको मृत्यु हो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु राजनीतिले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनुको कारण स्पष्ट छ-विश्वले हिमालयलाई अझै पनि “क्षेत्रीय समस्या” भनेर खुम्च्याएको छ। आर्कटिक र एन्टार्कटिकमा वर्षभरि स्थायी अनुसन्धान केन्द्र सक्रिय छन्, तर हिमालय अझै पनि “डेटा-डेजर्ट” छ। एकतिहाइभन्दा बढी हिउँसम्बन्धी तथ्याङ्क नै छैन। यस्तो अधुरो ज्ञानको आधारमा जलवायु भविष्यवाणी कसरी विश्वसनीय हुन्छ ?
यो उपेक्षा केवल लापरबाही होइन, वैज्ञानिक असमानता हो। अमेजनलाई ग्रहको कार्बन संग्रह केन्द्र भनेर बढाइचढाइ गरिन्छ तर हिमालयको पारिस्थितिक योगदानलाई मूल्यांकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन।

हरित ऊर्जाको नाममा नयाँ खतरा

अर्को विडम्बना के छ भने-हरित ऊर्जाको लागि आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ धातु खानीहरू हिमालय क्षेत्रमा रहेका छन्। यस कमजोर भूभागमा खनिज उत्खननलाई अगाडि बढाउँदा नदी, वन र समुदाय ध्वस्त हुने निश्चित छ।
प्रश्न उठ्छ-हरित भविष्यको नाममा हिमाललाई नै बलिदान चढाएर कसरी सभ्य भविष्य दाबी गर्न सकिन्छ?

भूराजनीतिक टाइम बम

हिमालय केवल पर्यावरणीय प्रश्न होइन, भूराजनीतिक टाइम बम पनि हो। पानीको स्रोत सुक्दा नदी बाँडफाँड द्वन्द्व बढ्छ, जनसंख्या विस्थापन हुन्छ, सीमापारि तनाव चर्किन्छ। त्यसैले हिमालयलाई UNFCCC का प्राविधिक गोष्ठीमा मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् को एजेन्डासम्म लैजान जरुरी छ। अमेजन पृथ्वीको फोक्सो हो भने, हिमालय यसको मुटु हो। एउटा बचाएर अर्कोलाई बलिदान चढाउने सोच ग्रहलाई आधा-जिउँदो बनाउने अपराध हो।

कार्बन उत्सर्जन कटौती र कार्बन व्यापारको मिथ्या प्रचार

जलवायु संकटको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा सधैं “कार्बन उत्सर्जन कटौती” र “कार्बन व्यापार” प्राथमिकतामा राखिन्छ। तर यी अवधारणामा गहिरो समस्या छ। पहिलो, कार्बन कटौतीका प्रतिबद्धता प्रायः खोक्रा घोषणा मात्रै हुन्छन्। क्योटो प्रोटोकलदेखि पेरिस सम्झौतासम्म धनी राष्ट्रहरूले लक्ष्य तोके पनि उत्सर्जन बढेकै छ।

दोस्रो, कार्बन व्यापार (carbon trading) प्रदूषणलाई चोख्याउने कानूनी औजार बनेको छ। धनी मुलुकहरूले पैसा तिरेर गरिब राष्ट्रको जंगल वा प्राकृतिक स्रोतलाई “अफसेट” गर्छन्। यसरी उनीहरूले प्रदूषण जारी राख्छन् तर यसको मूल्य हिमालय, अमेजन, अफ्रिका र साना द्वीप राष्ट्रहरूले असमान रूपमा तिर्छन्।

तेस्रो, कार्बन बजार हिमालयजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा झनै जोखिमपूर्ण हुन्छ। स्थानीय बासिन्दाको अधिकार बेवास्ता गर्दै ठूला कम्पनीहरूले यसलाई नाफामुखी परियोजनामा बदल्ने सम्भावना छ। परिणामस्वरूप समुदायलाई लाभभन्दा बढी बोझ पर्छ।

त्यसैले –

• कार्बन व्यापार होइन, वास्तविक उत्सर्जन कटौती अनिवार्य हुनुपर्छ।

• धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक कार्बन ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ।

• संवेदनशील मुलुकलाई दान होइन, न्यायोचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

• हिमालयका लागि वैज्ञानिक लगानी, अनुकूलन सहयोग र संरचनागत सुधार जरुरी छ।

COP30 र वैश्विक द्वन्द्व : जलवायु न्याय किन टाढिँदै छ ?

अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्नु वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धतामा ठूलो नैतिक र राजनीतिक शून्यता सिर्जना गरेको छ। यसले धनी मुलुकहरूको जिम्मेवारीबोधलाई कमजोर पार्दै जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा अविश्वास बढाएको छ। आगामी COP30 मा यो प्रश्न अझै तीब्र हुनेछ- विकासशील राष्ट्रहरूले “ऐतिहासिक जिम्मेवारी” को मागलाई अझै जोडले अघि सार्नेछन्। तर, अहिलेको युद्धमय अवस्था (मध्यपूर्व, रुस–युक्रेन) ले जलवायु संकटलाई विश्व शक्तिहरूको प्राथमिकताबाट पछाडि धकेलिरहेको छ। युद्धकै नाममा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन भइरहेका छन्, तर यसको जवाफदेहीतामा कसैको ध्यान छैन। यसरी, अमेरिकाको बेवास्ता र युद्धको बढ्दो खर्चले COP30 लाई महत्वाकांक्षी प्रतिवद्धताभन्दा पनि राजनीतिक दोषारोपण र अविश्वासको मञ्चमा सीमित गरिदिने खतरा छ।

निष्कर्ष :
जलवायु न्याय र मानवताको साझा जिम्मेवारी नै अहिलेको प्रमुख सवाल हो। हिमालय, अमेजन वा साना द्वीपहरू- यी सबै केवल भौगोलिक प्रश्न होइनन्, मानव सभ्यताको साझा अस्तित्वसँग जोडिएका आधारस्तम्भ हुन्। तर आजसम्मको जलवायु राजनीति ढोंग, असमानता र खोक्रा प्रतिबद्धताले ग्रसित छ। हिमालयलाई उपेक्षित राख्ने वैज्ञानिक असमानता, कार्बन व्यापारको नाममा भइरहेको प्रदूषणको वैधीकरण, र युद्धकै नाममा बढिरहेको कार्बन खर्च-यी सबैले विश्वको जलवायु न्यायलाई टाढा धकेलेका छन्।

COP30 यदि केवल कूटनीतिक घोषणामा सीमित रह्यो भने, यो सम्मेलन पनि विगतका जस्तै असफलताको प्रतिरूप बन्नेछ। अब आवश्यक छ-धनी मुलुकहरूको ऐतिहासिक ऋणको स्वीकारोक्ति, वास्तविक उत्सर्जन कटौती, संवेदनशील क्षेत्रका समुदायलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति, र हिमालयसहित सम्पूर्ण ग्रहका पारिस्थितिक प्रणालीलाई समान मूल्याङ्कन। अन्ततः प्रश्न हिमाल वा अमेजनको मात्र होइन-यो सम्पूर्ण पृथ्वीलाई आधा-जिउँदो होइन, पूर्ण रूपमा जिउँदो राख्ने साझा सङ्घर्ष हो।