पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने कानुन ल्याएपछि यातायात व्यवसायीले गण्डकीमा सार्वजनिक यतायात सेवा ठप्प पारेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिन नियमावली जारी गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसको विरोधमा व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीका साधन चलाएका छैनन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात सेवा थन्क्याएका व्यवसायीले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने निर्णयबाट पछि हट्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात सेवालाई धराशायी बनाउने उद्देश्वले सरकार लागेको आरोप नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलको छ ।
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीका अनुसार प्रदेशभर गुड्ने करिब १५ हजार भन्दा बढी गाडीहरू अहिले घर र ग्यारेजमा थन्क्याएर राखिएको छ । यहाँ ३० भन्दा बढी समितिहरू सक्रिय छन् । आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ १८ गतेसम्म प्रदेशभरी सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने निर्णय व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
यस्तै, शुक्रबार काठमाडौँको २७ किलोमिटर चक्रपथ सडकमा समेत गाडी रोकेर विरोध गर्ने र सोही दिन संयुक्त ट्रेड युनियनको बैठकबाट थप कार्यक्रमको घोषणा गरिने केसीले बताए ।
यसैगरी १८ गते ८ वटा घटक संगठनले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दैछन् । सरकार प्रारम्भिक विरोधबाट पनि पछि नहटे १९ गतेदेखि देशैभर यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीहरू ठप्प पार्ने केसीले जानकारी दिए ।
यातायात व्यवसायीहरू प्रविधिको प्रयोगलाई समर्थन गरे पनि सरकारले सार्वजनिक सवारी धनीको सम्पत्तिमाथि दोहन गर्ने नियत देखाएको उनले आरोप लगाए । व्यवसायीको आन्दोलनले प्रदेशभित्रबाट चल्ने लामो तथा छोटो दुरीका बस, ट्याक्सी र सबै सार्वजनिक ढुवानीका साधन ठप्पप्रायः छन् ।
व्यवसायीले विरोध जनाएपछि सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव कमल कुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा १३ गते नै समिति गठन भएपनि व्यवसायीहरू वार्तामा जान मानेका छैनन् । प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली निर्माण गर्नु आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गणतन्त्र दिवसको दिन प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न राइड सेयरिङलाई वैध बनाएको जनाएका थिए । तर यातायात व्यवसायीले सरकारको प्रगतिलाई नै गलत भनेका छन् ।
यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा निजी सवारीले भाडाका यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था छ । राइड सेयरिङलाई वैध बनाउने प्रयास देशैभर भइरहेको छ । यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि रोकिएको थियो । गत वर्ष असारमा अदालतले सबै प्रकारका सवारीले यात्रु बोक्न पाउने गरी आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया