काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोमबारदेखि हुने चारदिने चीन भ्रमणका क्रममा ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ भित्र सञ्चालन हुने गरी नेपालले प्रस्ताव गर्ने नयाँ परियोजनासहितका एजेन्डालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार अनुमोदन गरेको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अघि बढाउन बनाएको साझा अवधारणासहितको विकास परियोजनाको सूचीलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र चीनका समकक्षी ली छ्याङबीच मंगलबार बेइजिङमा द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ । सोही क्रममा दुई देशबीचका एजेन्डामाथि छलफल हुने र सहमति तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । चिनियाँ पक्षसमक्ष प्रस्ताव गरिने अनुदानमा सञ्चालन गर्ने गरी सडक पूर्वाधार, सहरी विकास र उद्योग–व्यापारसँग सम्बन्धित दर्जन परियोजनाको सूची पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’भित्र सञ्चालन हुने गरी नयाँ परियोजनाको सूची प्रस्ताव गरिनेछ । जसमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने भए पनि कुन–कुन परियोजनामा चिनियाँ अनुदान प्राप्त हुँदै छ भन्नेबारे खुलाएका छैनन् ।
प्रस्तावित परियोजनामध्ये केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्गको समय अवधि नै प्रस्ट पारेर चिनियाँ पक्षसँग प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
दुई दलले बनाएको साझा धारणामा आधारित एजेन्डाप्रति चिनियाँ पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएकाले ‘बीआरआई’ अघि बढाउनेलगायत पुराना अनुदानका प्रतिबद्धतामा हुने सहमतिसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा अघि बढ्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया