काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारले उक्त पुनरवलोकन निवेदन मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको हो ।
सर्वोच्चले २०८१ असार १० गते निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश दिएपनि सरकार पुनरवलोकनमा गएको हो ।
आदेश पुनरवलोकन गर्न माग गरिएको निवेदनमा तलबस्केल निर्धारण गर्दा सरकारी निकायका सम्पूर्ण सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्नुपर्ने हुने र यसो गर्दाकरिव तीन लाख सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरुका लागि, बयानब्बे अर्ब, चौरासी करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने व्यहोरा अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन आएको उल्लेख छ ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया