काठमाडौँ । बिद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणका मुख्य नाइकेहरुलाई कारवाही गर्ने घोषणा गरेको छ । नेकपा केन्द्रीय समितिले आफ्नो पार्टीले सामाजिक दायित्व र जनताको मागबमोजिम ललिता निवासकाण्डका दोषीहरूलाई कारबाही गरेपछि त्यसको बाध्यात्मक उपजका रूपमा केपी ओली सरकार र सरकारी पार्टीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अघि सारेर मुख्य अभियुक्तहरूलाई जोगाए पनि आफूहरूले कारबाही गर्ने बताएको हो ।

पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्डले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ललितानिवास प्रकरणले सरकार, सत्तारूढ पार्टी र भ्रष्ट तथा कमिसनखोरहरूको अनुहार उदाङ्गो पारिदिएको बत्ताएक छन् । ‘हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सामाजिक दायित्व र जनताको मागबमोजिम ललिता निवासकाण्डका दोषीहरूलाई कारबाही गरेपछि त्यसको बाध्यात्मक उपजका रूपमा केपी वली सरकार र सरकारी पार्टीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अघि सारेका छन् । यसले सरकार, सत्तारूढ पार्टी र भ्रष्ट तथा कमिसनखोरहरूको अनुहार उदाङ्गो पारेको छ ।’ प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अख्तियारले सरकार र सत्तारूढ पार्टीको प्रभाव र निर्देशनमा मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने गरी ललिता निवासकाण्डलाई किनारा लगाउन खोजेको नेकपाको ठहर छ। अख्तियारले सरकार, सत्तारूढ पार्टीको दबाब र निर्देशनमा उन्मुक्ति दिएका राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक क्षेत्रका ललिता निवासकाण्डका मुख्य अभियुक्तलाई आफ्नो पार्टीले उचित समयमा कारबाही गर्ने बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘अख्तियारले सरकार र सत्तारूढ पार्टीको प्रभाव र निर्देशनमा मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने गरी ललिता निवासकाण्डलाई किनारा लगाउन खोजेको छ । अख्तियारले सरकार, सत्तारूढ पार्टीको दबाब र निर्देशनमा उन्मुक्ति दिएका राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक क्षेत्रका ललिता निवासकाण्डका मुख्य अभियुक्तलाई हाम्रो पार्टीले उचित समयमा कारबाही गर्नेछ ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेकपाले सरकार र सरकारी पार्टीको अख्तियार र मुख्य अभियुक्त बचाउने भ्रष्ट र कमिसनखोर चरित्रका विरुद्ध उभिन सम्बन्धित सबै पक्षसँग अनुरोध समेत गरेको छ । ‘सरकार र सरकारी पार्टीको अख्तियार र मुख्य अभियुक्त बचाउने भ्रष्ट र कमिसनखोर चरित्रका विरुद्ध उभिन सम्बन्धित सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ ।

पूर्वमन्त्री र अख्तियारका पूर्वप्रमुखसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा
बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बालुवाटारस्थित बहुमूल्य जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताएकाे बीबीसीमा उल्लेख छ।

बुधवार दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री र पूर्व सचिवहरूबाहेक दर्जनौँ सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्ति, सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरिलिने व्यक्तिहरू छन्। मुद्दामा कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।

कोको छन् आरोपित?
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी छन्। अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलाई तत्कालीन सचिव हुँदा उनको भूमिकाका कारण मुद्दा दायर गरिएको हो। मुद्दा दर्ता भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सांसद विजयकुमार गच्छदार स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

गच्छदारलाई विसं २०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध प्रतिव्यक्ति नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। जोशीविरुद्ध भने सात करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि भएका पूर्वसचिव छविराज पन्त तथा पूर्वसचिवद्वय बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारी पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्।

अधिकारीविरुद्ध पनि सात करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै पन्त र बस्न्यातविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति बिगो दाबी गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आरोपितहरूमा मालपोल कार्यालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यस्था मन्त्रालय, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र गुठी संस्थानलगायत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरू छन्।

दीपकुमार बस्न्यातविरुद्ध भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा हुँदा ललिता निवासको सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा र राजकुलोको जग्गा नक्कली मोहीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको आरोप छ। सबैभन्दा बढी बिगो सरकारी जग्गा कमिसनको रूपमा बकस गरी लिनेमध्येका रामकुमार सुवेदीविरुद्ध अख्तियारले ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यसरी जग्गा लिनेमा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ पनि छन्। उनीविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। जग्गा धनी र मोही भनिएका व्यक्तिका रूपमा व्यापारी गुरुङविरुद्ध थप ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई किन मुद्दा चलाइएन?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले “केही गरिरहनु परेन ” भनेर सफाइ दिएको छ।

उसका अनुसार ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने, त्यस्ता जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक र स्वामित्व स्थापित गराउनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएअनुसरूप मन्त्रिपरिषद्‌बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन।

३२ जना जग्गाधनी र मोही मुछिए
मुद्दामा जग्गाधनी दाबी गर्ने राणा परिवार र मोही भनिएका ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि कर्मचारी÷पदाधिकारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको आरोप छ।

आरोपपत्रमा जग्गाधनी रुक्मशमशेर जबरासँग ८ करोड २७ लाख, हाटकशमशेर र हेमनशमशेरसँग १ करोड ३५ लाख, सुनीति राणासँग ८ करोड ६९ लाख, शैलजा राणासँग ९ करोड ६३ लाख, हेमाद्रीशमशेरसँग ४२ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ।

त्यस्तै डीएल डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालक कैलाशचन्द्र गोयलविरुद्ध ललिता निवासको क्याम्पभित्रको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टा भर्ना गरेको आरोपमा ५ करोड ४४ लाख बिगो माग गरिएको छ। भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले ११ करोड २० लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।

भूमाफियाविरुद्ध साढे ५२ करोड र गुरुङविरुद्ध ५० करोड बिगो
भूमाफिया रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। अर्का जग्गा दलाल रामकुमार सुवेदीविरुद्ध ३९ लाख २७ हजार बिगो कायम गरिएको छ। उनीविरुद्ध कर्मचारीलाई अुनचित प्रभावमा पारी ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रुपमा फिर्ता दिने, दिलाउने, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा हालसाविक गराउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप छ।

सुवेदी र ढकालले जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई कृत्रिम मोही खडा गर्ने–गराउने काम गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास (प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश) परिसरको सरकारी जग्गा, राजकुलो, बाटोसमेतको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा कायम गरेको आरोपपत्रमा छ। सुवेदी, ढकालद्वयका साथै भाटभाटेनीका सञ्चालक गुरुङसमेतले सरकारी जग्गा गुठीको नाम कायम गरेको ठहर अख्तियारको छ। गुरुङविरुद्ध यो मुद्दामा ३९ करोड २७ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले बालुवाटारको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दाको कारबाही अघि नबढाउने निर्णय भएको छ। सरकारलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पौडेलका नाममा बालुवाटारमा आठ आना जग्गा उल्लेख छ। अख्तियारले रेग्मीको सिट न १०२–१०२५–१५ कि.न. ५११ र पौडेलको नामको कि.न ३०९ र ३१५ का जग्गा सम्बन्धमा सरकारको नाम कायम गर्न–गराउन यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाउने निर्देशन गरेको छ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नामबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाखभन्दा बढी धितो पारित भई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बाैं कर्जा प्रवाह भएको छ। सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको अर्बै निक्षेप सुरक्षण गर्ने समेत प्रयोजनका लागि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव लेखी पठाउने आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

१३६ रोपनी हिनामिना
ललिता निवासको २९९ रोपनीमध्ये १३६ रोपनीभन्दा बढी हिनामिना भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। योजनाबद्ध तरिकाले विभिन्न मितिमा गैरकानुनी निर्णय गराई अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थालाई जग्गा धनी बनाउने काम भएको छ। कृत्रिम मोही खडा गर्ने, राजकुलो र बाटोसमेत सार्वजनिक जग्गाको मोही रहेको भनी गलत लिखत खडा गरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा सट्टा भर्ना दिने गरेको पाइएको छ। यस्तै सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी गुठीका नाममा कायम गरिएको छ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २८४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन एक सरकारी समितिले दिएपछि थप अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिएको थियो।

सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए। भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ मा गरी ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन र सीआईबी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियारले अभियोगपत्र तयार पारेको हो। सीआईबी प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित एक सयभन्दा बढीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ३४ रोपनी हिनामिना भएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले गरेको निर्णय र डा. बाबुराम भट्टराई तथा माधव नेपालको सरकारको निर्णयमा पनि बदमासी नदेखिएको उल्लेख छ। तर त्यो निर्णयलाई गलत अर्थ लगाई कर्मचारीले भूमाफियासँग मिलेर हिनामिना गरेको छानबिनबाट देखिएको छ।

त्रिताल समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै सीआईबी र अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। ललिता निवासका जग्गा आफ्नो नाममा राख्ने ६५ जनाको हकमा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि अभियोगपत्रमा प्रतिवादी कायम गरिएको छ। उनीहरु आयोग समक्ष दिएको बयानमा जग्गा छाड्न तयार नभएपछि जफत गरिएको हो।

२०२२ सालदेखि लगत कट्टा
ललिता निवाससहित ६ वटा दरबार एकै पटक एउटै प्रक्रियाद्वारा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेपछि २०२२ जेठ २४ मा सरकारीकरण भएको थियो। ललिता निवासको २९९ रोपनी ९ आनामध्ये १४ रोपनी मात्रै जफत भएको पाइएको छ। सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको १४ रोपनीबाहेक २८४ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवास र अन्य विशिष्ट पदाधिकारीको निवास एवम् नेपाल राष्ट्र बंैकको केन्द्रीय कार्यालयका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो।

ललिता निवासको ६० रोपनी जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरिएको र २१३ रोपनी समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेन गरी २०२२ सालदेखि पोत र जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्रमा लागेका व्यक्तिका जफत भएको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यो निर्णयको गलत व्याख्या गरेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०४९ सालमा गैरकानुनी निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ। जग्गा फिर्ता दिने निर्णय प्रक्रियामा मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नायब सुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ संलग्न रहेको पाइएको छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र पदमबहादुर खापुङका परिवारका सदस्य र नातेदार एवं विद्या पौडल गौतम, उर्मिला शाह, भुवनकुमारी चापागाई, सोदाकुमारी चापागाई, रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले गैरकानुनी रूपमा फिर्ता दिएको पाइएको छ। फिर्ता गरिलिने कार्यमा संलग्न सुनीति राणा र शैलजा राणासमेतको नामबाट हालै देखिएको बकसपत्रको लिखत पारित गरी कमिसनका रुपमा जग्गाा बकस गरिदिएको अख्तियारको ठहर छ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा फिर्ता गराउने मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख देउजाविरुद्ध २ करोड २६ लाख ८५ हजार बिगो कायम गरिएको छ। त्यस्तै महानिर्देशक मुकुन्द आचार्यविरुद्ध ७५ लाख, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नासु जगतप्रसाद पुडासैनी, खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध जनही २ करोड २६ लाख बिगो कायम गरिएको छ।

यो मुद्दा चलेपछि श्रेष्ठले आत्महत्या गरेका छन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख टीकाराम घिमिरे, नासु टीकाबहादुर बीसी, खरिदार जीवननाथ पोखरेल, समरजंग कम्पनीका नासु अर्जुन भण्डारीविरुद्ध १३ करोड २३ बिगो कायम गरिएको छ।

यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि कसीविरुद्ध ३० करोड ३९ लाख ९६ हजार, डिल्लीबजारका नापी अधिकृत कमल घिमिरे रमालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिनाविरुद्ध जनही ३२ करोड १९ लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ।