काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको नाममा अनधिकृत पत्र लेखी थुनामा राख्न लगाउने प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट प्रहरी हिरासतमा परेका छन्।
बुधबार बिहानै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका विष्टले कसैलाई जानकारी नदिई आफ्नै पहलमा पत्र तयार पारेर डिल्लीबजार कारागारमा बुझाएका थिए। सोही पत्रका आधारमा चौधरीलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्थित नाउपा र जनमत पार्टीको एकता घोषणासभाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तर, पछि सर्वोच्च अदालतले विष्टद्वारा लेखिएको पत्र अनधिकृत भएको बताउँदै नयाँ पत्र पठाएपछि चौधरी पाँच घण्टापछि रिहा भएका थिए।
रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो। तर, २०८० जेठ १४ गते राष्ट्रपतिको आममाफीपछि उनी रिहा भएका थिए। सो आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटमाथि अझै अन्तिम फैसला आइसकेको छैन।
विष्टले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्दै, टीकापुर घटनामा मारिएका ९ जनाको आत्मशान्तिको नाममा उक्त पत्र लेखेको प्रहरी समक्ष स्वीकारेका छन्। तर यो कदम उनको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको भएकोले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विष्टसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गर्दै तत्काल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चमा आकस्मिक बैठक बसेको र उक्त घटनाले न्यायपालिकाको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको स्रोतहरू बताउँछन्।
विष्टमाथि अदालतको छाप र लेटरप्याडको दुरुपयोग, पदीय अधिकारको सीमाबाहिर गएर कार्य गरेको, र फर्जी कागजात तयार गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जनाएको छ। एसएसपी विश्व अधिकारीका अनुसार सरकारी वकिलसँगको रायअनुसार कसुर निर्धारण गरेर मुद्दा अगाडि बढाइनेछ।
गम्भीर छानबिनको माग
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार, “यदि पैसाको लेनदेन पनि भेटिएमा यो भ्रष्टाचार मुद्दासम्म जान सक्छ। यसरी अदालतको कागजात फर्जी ढंगले प्रयोग हुनु न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर हमला हो।” उनले यस्तो घटनाले अदालतको विश्वसनीयता समेत खतरामा परेको भन्दै गहिरो छानबिन आवश्यक भएको बताए।
यस घटनाले सर्वोच्चभित्रै गहिरो षड्यन्त्र रहेको आशंका बलियो बनाएको छ। “रेशम चौधरी राजनीतिक रूपमा संवेदनशील व्यक्ति भएकाले घटना छिट्टै उजागर भयो, तर यस्ता अनधिकृत पत्रहरू अरू मुद्दाहरूमा पनि प्रयोग भएका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ,” त्रिपाठीले भने।
विष्टको कदमले न केवल सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामा धक्का पुर्याएको छ, तर न्यायिक प्रणालीभित्रको संरचनात्मक कमजोरी र शक्ति दुरुपयोगको संकेत पनि दिएको छ। अबको छानबिनले विष्टमात्र दोषी थिए वा यसमा अरू शक्तिहरू पनि संलग्न थिए भन्ने पत्ता लगाउनु जरुरी छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया