काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उनले गैरकानुनी रुपमा आफूलाई हटाइएको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बदनियत राखेर आफूमाथि पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेर गलत ढंगले पदमुक्त गरेको उनले जिकिर गरेका छन् ।
घिसिङले नेपाल सरकार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्धन निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेको थियो । कुलमानले प्राधिकरणमा दुई कार्यकाल बिताए । उनी आगामी साउनमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सकेर अवकाशमा जानुअघि नै सरकारले बर्खास्त गरेको हो ।
प्रतिक्रिया