काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा नटुंग्याई काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या घटना भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले अर्जुन लामा हत्यामा परेको जाहेरी र हालसम्म भएको अनुसन्धानको सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
८ वैशाख, २०७२ मा पनि सर्वोच्च अदालतले अर्जुन लामाको हत्याबारे उनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले माओवादी नेता अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङलगायतविरुद्ध दिएको जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु र त्यसको प्रगति प्रतिवेदन १५/१५ दिनमा पेश गर्नु भनी आदेश दिएको थियो ।
आदेश अनुसार प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले साढे ९ वर्षपछि फेरि त्यस्तै आदेश गरेको हो ।
त्यतिबेलाको फैसला अनुसार काम भए नभएको व्यहोरा १५ दिनभित्र प्रस्तुत गर्नु भनी आदेश जारी भएको अवस्थामा समेत त्यसको पालना नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रगति विवरण पठाउन आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अनुसन्धानको कारवाही सम्पन्न भयो भएन ? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो ? पूर्वादेश अनुसार नियमित रुपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको नदेखिएको हुँदा सम्पूर्ण विवरण खोली जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेबाट जाहेरी दरखास्त सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको कामकारवाही सम्बन्धी सक्कलै फाइल पेशीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई पेश गर्नु ।’
यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आगामी साता अवकाश हुँदैछन् । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस प्रकाशमान सिंह राउत संसदिय सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् भने अर्को न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना अर्को महिना अवकाश हुदैछन् ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै १२ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पूर्वसभामुख एवं माओवादी नेता अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दा फैसला नगरी फेरि अनिश्चिततातर्फ गएको छ ।
मुद्दाको सुनुवाइ गरेका दुई न्यायाधीश अब अवकाश हुने भएकाले यो मुद्दा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । श्रेष्ठ र ढुंगानाको अवकाशसँगै संवैधानिक इजलासमा अरु न्यायाधीश संलग्न हुने भएपछि सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्नेपर्ने हुन्छ ।
१२ वैशाख, २०८१ मा पछिल्लोपटक सुनुवाइ गरी डेढ महिनापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको संवैधानिक इजलासले त्यसपछि पटकपटक मिति सारेको थियो । निर्णय सुनाउने मिति दुई पटक सारेर १२ भदौंमा अन्तिमपटक मिति तोकिएको थियो । त्यसपछि ९ असोजका लागि मिति तोकिएको थियो ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया