काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सन्तानको पितृत्व पहिचानमा डिएनए परीक्षण अकाट्य प्रमाण हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।
५४ वर्षीय एक प्रौढको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले डिएनए परीक्षणका आधारमा मात्रै पितृत्व निर्धारण गर्दा सामाजिक एवं कानुनी प्रश्नको सम्बोधन नहुने भन्दै अरु परिवेशको पनि विश्लेषण हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।
२०२७ सालमा जन्मेका व्यक्तिले उमेर पुगेपछि अंश खोज्ने क्रममा शुरु भएको यो विवाद कम्तिमा चार दशकदेखि न्यायालयको चक्कर काटिरहेको थियो । अन्ततः हाल ती व्यक्तिको दावी सदर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनले बाबुबाट अंश पाउने फैसला गरेको छ ।
यसरी सुरु भएको थियो अंश विवाद
काठमाडौंका प्रकाशराज पाण्डेका तीनवटा श्रीमती रहेछन् । पहिलो श्रीमती टिकादेवी पाण्डेका एक छोरा प्रदिपराज पाण्डे छन् । दोस्रो श्रीमती लला पाण्डेका दुई छोराहरु सञ्जयराज र अनुरागराज छन् । तेस्रो सुनिता शर्माका छोरा दिग्विजय शर्मा छन् ।
प्रदिपराज पाण्डेले बाबुसँग अंश मागेपछि विवाद शुरु भएको हो । उनले तीनवटी आमा र चारवटा दाजुभाई गरी ७ भागमध्ये एक अंश आफूले पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालेका थिए ।
प्रकाशराज पाण्डेले टिकादेवीलाई आफ्नो श्रीमती स्विकारेनन् । प्रदिपराजलाई पनि छोरा स्विकार्ने कुरै भएन, उनले अंश दिन अस्विकार गरे । प्रदिपराजका सौते आमाका भाइहरुले पनि टिकादेवी र प्रदिपराजलाई स्विकारेनन् । उनीहरुले ‘हामी दुई आमाका तीन छोराहरु गरी पाँचजना मात्रै अंशियार हौ’ भनी अदालतमा जवाफ लेखेका छन् ।
मुद्दाको मिसिल अनुसार, टिकादेवीले २०२६ सालमा प्रकाशराजसँग बिहे गरेकी थिइन् । उनी प्रकाशराजको घरमा भान्से भइ बसेका बेला प्रदिपराजको जन्म भएको उनको दावी थियो ।
टिकादेवीले प्रकाशराज पति भएको व्यहोरा जनाइ नागरिकता लिइन् । प्रकाशराजको छोराको व्यहोरा जनाइ प्रदिपराजले पनि नागरिकता पाए । प्रदिपराजको सबै शैक्षिक कागजातमा बाबुको ठाउँमा प्रकाशराजको नाम छ ।
प्रदिपराजले हालेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६१ सालमा आमाले मिलापत्र गरेको र पछि साबालिग भइसकेपछि पनि प्रदिपराजले मुद्दाको तारिख गुजारेको भन्दै अंशदावी गर्न नमिल्ने फैसला गर्यो । तर उनी प्रकाशराजकै छोरा भएको फैसला गर्यो ।
फैसला विरुद्धको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले नाता कायम गरिदिएको फैसला बदर गरिदियो र अंशका हकमा ‘जेजे गर्नुपर्ने हो, गर्नू’ भनी जिल्ला अदालतलाई आदेश दियो । पुरावेदनको त्यो फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्चले २०६६ सालमा ‘जेजे बुझ्नुपर्ने हो, पुनरावेदन अदालतबाटै बुझेर टुंग्याउनू’ भनी फैसला गर्यो ।
दोस्रोपटक पनि विवाद आफूकहाँ आएपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रदिपराजको नागरिकतामाथि सोधखोज गरी कागजात पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई आदेश दियो । किनभने प्रकाशराज पाण्डेले आफूले सनाखत नै नगरेको अवस्थामा प्रदिपराजले आफूलाई बाबु कायम गरी नागरिकता लिएको भनी ‘किर्ते गरेको’ आरोप लगाएका थिए ।
तारन्तारको आदेशका बाबजुद जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले कागजात नभेटिएको भनी जवाफ लेख्यो । कागजात नै नभेटिएपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले उनीहरुलाई ‘बाबु–छोरा’को नाता कायम गर्यो अनि सात भागको एक भाग प्रदिपराजलाई अंश दिनुपर्ने फैसला सुनायो ।
उनीहरुको अंशविवाद दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले २०७९ सालमा प्रकाशराज र प्रदिपराजको डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दियो । राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले डीएनए परीक्षणबाट प्रकाशराज र प्रदिपराज बाबु–छोरा भएको नखुल्ने भनी प्रतिवेदन दियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रकाशराज र प्रदिपराज बाबु–छोरा हुन् कि होइनन् भन्ने नाता सम्बन्धी विवादलाई नै टुंग्याउन खोजेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई व्यक्तिको नाता सम्बन्ध स्थापित गर्ने मुख्य प्रमाणको रुपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
कैयौ नजीरहरुमा पितृत्व निर्धारणमा आमाको भनाइ महत्वपूर्ण हुने व्याख्या छ । प्रदिपराजको हकमा पनि आमाले प्रकाशराज पाण्डेलाई नै बाबु भनेर किटान गरेकाले उनको भनाइ अन्यथा हुन नसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । सर्वोच्चले प्रकाशराजको घरमा भान्से भएका बेला प्रदिपराजको जन्म भएकाले आमाले किटान गरिदिएको ‘प्रकाशराज पाण्डे’ नै बाबु हुने भनी नाता कायम गरिदिएको हो ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया