काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
यससँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निरन्तर रूपमा काम गर्न सक्ने भएका छन्। बिहीबार न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश गरेको हो।
तर यो मुद्दाले अग्राधिकार पाउने भएको छ। त्यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दिएको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ।
न्यायाधीश चुडाल र पाण्डेयको इजलासमा तीन दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको यो रिटको सुनुवाइ बिहीबार सकिएको हो। सकिए पनि आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ।
घिसिङले मन्त्रिपरिषदले उनलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। यता शाक्यले भने यसअघि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै चार वर्षको पारिश्रमिक माग गरेका थिए।
गत चैत १५ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले दुबै रिटलाई एकसाथ राखेर हेर्नेगरी आदेश गरेका थिए। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो।
आइतबार उक्त रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको थियो। उक्त इजलासले रिट हेर्न नमिल्नेमा राखेको थियो।
त्यसपछि मंगलबार न्यायाधीशहरू चुडाल र पाण्डेयको इजलासले सुनुवाइ अगाडि बढाएको थियो।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया