काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको टिओडी मिटर बिल जाँचबुझ समिति कानुनी आधारविहीन रहेको ठहर गरेको छ। आइतबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले समितिको वैधानिकता नदेखिएको भन्दै काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मंसिर २ गते प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य रहेका थिए।
तर, सर्वोच्चले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१, विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९, तथा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ का आधारमा महसुल निर्धारण र असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाउँदै सो समितिको कानुनी वैधता नरहेको बताएको छ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा यसको सट्टा नयाँ समिति गठन गरिनु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ। अब ऊर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया