काठमाडौं। संघीय संसदमा छलफलमा रहेको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथि विपक्षी दलहरूले मत विभाजनको माग गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका प्रतिपक्षी सांसदहरूले विधेयकको केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै मत विभाजनको माग गरेका हुन्। संसदमा २८ जना सांसदले उठेर मत विभाजनको औपचारिक माग गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले संसदीय विधि अनुरूप मत विभाजनको माग अघि सारेका थिए। उनको मागलाई स्वीकार्दै सभाको सभापतित्व गरिरहेकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले मत विभाजन प्रक्रिया सुरु गरेकी छन्।
संसदमा छलफल जारी रहँदा, विपक्षी दलहरूले विधेयकमा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्। मत विभाजनपछि विधेयक पारित गर्ने वा संशोधन गर्ने विषयमा निर्णय आउनेछ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया