रूपन्देही । जिल्ला अदालत रूपन्देहीlले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले आइतबार साँझ ७ बजे उक्त आदेश दिएको हो ।
लामिछाने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको पूरक मुद्दा लागेकाले मंगलबार रूपन्देही आएका थिए । रूपन्देही जिल्ला अदालतमा बुधबार हाजिर भएर चार घण्टा बयान दिए । बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार गरी तीन दिन थुनछेक बहस चल्यो ।
बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लाद कुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउने आदेश दिएको स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले बताए। यसअघि कास्की अदालतले ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
सहकारीका १० हजार ३९१ जनाले बचत गरेको १ अर्ब ३१ करोडमध्ये ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको भन्दै यसअघि गत वैशाख ३ गते २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
उक्त बचतमध्ये १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएपछि लामिछानेसहितका १४ जना र वैशाखमा मुद्दा दर्ता भएका ८ जना गरी २२ जनाविरूद्ध गत माघ ६ गते सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पूरक मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
उनीहरू सबैलाई ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग दाबी गरिएको थियो। लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा २ करोड र गोर्खा मिडियाका नाममा गएको २ करोड १५ लाख २८ हजार सामुहिक दायित्व गरी ४ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो।
त्यस्तै, गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशीविरूद्ध २ करोड ५० लाख व्यक्तिगत र १ करोड ७७ लाख ८८ हजार गरी ४ करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
जाहेरीवाला, सरकारी वकिलको कार्यालय र लामिछाने पक्षका सबै कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि न्यायाधीश योगीको इजलासले उक्त आदेश दिएका हो।
प्रतिक्रिया