काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच सोमबार मध्यरातमा सत्ता सहकार्यका लागि सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीबिच भएको सहमतिमा कुन दलले कति मन्त्रालयले लिने, कुन प्रदेशमा कसले सरकारको नेतृत्वगर्ने र कति समय सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
शीर्ष नेताको सहमतिमा सुरुको ढेड वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमतिको मस्यौदा गरेका एक नेताले जानकारी दिए । सुरुमा बन्ने ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहित ९ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले गृहमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालय लिनेछ ।
सहमति अनुसार अब प्रदेश अन्तर्गत एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व लिनेछ । मधेशमा भने मधेशवादी दललाई नेतृत्व दिने सहमति भएको छ। सत्ता सहकार्यसँगै एमाले र कांग्रेसले संविधान संशोधनको सहमतिसमेत गरेका छन् ।
संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति गरेका हुन् । सहमतिको औपचारिक पत्र भने नेताहरुले सार्वजनिक गरेका छैनन् । सहमतिको मस्यौदामा सहभागी नेताका अनुसार मंगलबार सहमतिको औपचारिक पत्र सार्वजनिक हुनेछ ।
ललितपुरस्थित होटल भिभान्तामा दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरूले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले सोमबार मध्यरातमा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
दोस्रो तहका नेताले सहमतिलाई अन्तिम रुप दिइसकेपछि ओली बालकोटबाट शीतल निवास पुगेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवा पनि मध्यराति शीतल निवास छिरेका थिए । जहाँ उनीहरूले दुवै दलका दोस्रो तहका नेता पनि राखेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग परामर्श गरेका थिए ।
दुई शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रसहित सबै विवरण मंगलबार सार्वजनिक हुँदैछ । औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुन बाँकी सहमतिका सात बुँदा यस्ता छन् ।
– नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभाापति शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने।
– प्रदेश सरकारमा तीनतीन वटामा नेतृत्व लिने। मधेस प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्ने।
– संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी।
– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पुनर्विचार गर्ने।
– पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने।
– संविधान पुनरावलोकन गर्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनाउने।
– प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने।
प्रमुख दुई दलले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई पुर्याउन साना दलसँगसमेत सहकार्य गर्ने तयारी गरेका छन्। लोसपा, राप्रपालगायत दलसँग यस विषयमा छलफल अगाडि बढाउने सहमति शीर्ष नेताले गरेका हुन्।
अध्यक्ष ओली र सभापति देउवासहितका केही शीर्ष नेताबिच भएको सहमति औपचारिक रुपमा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया