काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
विशेष अदालतले गत फागुन १८ गते सिलवालमाथिको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै नागरिकताको जन्ममिति विवरण सच्चाएर आफ्नो अवधि सच्चाएको आरोपमा सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सर्वोच्च जाने तयारी गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियारले पटक–पटक नागरिकताको जन्म मिति फेरेर व्यक्तिगत लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०८० मंसिरमा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा ६५ वर्षको उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश हुनु पर्नेमा २०८० साउन १६ गतेवाट ६६ औं वर्षमा प्रवेश गर्दासमेत थप ९ महिनासम्म पदको दुरुपयोग गरी लाभ सुविधा लिएको आरोप अख्तियारको छ ।
सिलवालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट जारी मिति २०३२ फागुन २४ गते लिएको नागरिकतामा १६ वर्ष उल्लेख रहेको २०६६ वैशाख १७ गते जारी नागरिकताको प्रतिलिपिमा २०१६ कात्तिक २२ गते उल्लेख रहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी डिप्लोमा तहको ट्रान्सक्रिप्टमा जन्म मिति २०१५ साउन १५ उल्लेख भएको, स्वयंले भरेको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण(सिटरोल) मा समेत ट्रान्सक्रिप्टको नै जन्म मिति उल्लेख गरी विवरण भरी निजामती सेवामा मिति २०४३ साउन १ गते राष्ट्रसेवक पद तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति लिएको अख्तियारको जिकिर छ ।
सोही जन्म मितिको आधारमा निजामती किताबखानाबाट निवृत्तिभरण अधिकार पत्र प्राप्त गरी २०७३ साउन १५ गते अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका थिए । तर उनी निजामती सेवामा नै बहाल रहँदा कूटनीतिक राहदानी विशेष राहदानी लिँदाको जन्म मिति १९६१ नोभेम्बर ९ अर्थात २०१८ साउन २४ गते उल्लेख रहेको छ ।
यसरी उनले आफ्नो वास्तविक उमेर ३ वर्ष घटाएर राष्ट्रसेवकको हैसियतले प्राप्त गरेको राहदानी र विशेष राहदानी प्राप्त गर्दा झूटा विवरण पेस गरी लाभ सुविधा लिएको आरोप उनीमाथि छ ।
सिलवाल २०७७ माघ १८ गते बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार पदावधि समाप्त हुनु अगावै नियुक्त वा मनोनयन भएका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा स्वतः अवकाश हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सिलवालले आफ्नो जन्म मिति २०१५ कात्तिक २२ गते हो भन्ने प्रस्ट थाहा भएर पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतमा आफ्नो जन्म मिति २०१६ कात्तिक २२ गते हो भनी पछिबाट लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरेको, उमेर ढाँटी/झुट्टा विवरणको वैयक्तिक विवरण पेस गरी, प्राधिकरणको अध्यक्षको ओहदामा बहाल रही भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
प्रतिक्रिया