काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको निर्णयको वैधतालाई नै चुनौती दिई संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । पाँच जना वरिष्ठ कानुनविद्हरूले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयलाई चुनौती दिएका हुन् ।
ऐनमा नभएको विषय नियमावलीमा समावेश गरेको र त्यसले गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित भएको कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टिकाराम भट्टराई र अधिवक्ता महेश डंगोलले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार अनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकलाई मुद्दाको विपक्षी बनाएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन अन्तर्गत अदालती कामकारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अन्तर्गत सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकको निर्णयमा कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।
उनीहरूले सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बाट पारित भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ का कतिपय प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अब प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले आफैं संलग्न भई पूर्ण बैठकबाट गरेको निर्णयको संवैधानिक र न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०७४ अनुसार, कतिपय मुद्दाका कसुरदारहरू माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा कैदमै बस्नुपर्छ । जन्मकैदको सजाय पाएको, १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको, अनुसूची–१ र २ का मुद्दामा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामै रहेको अनि कैद सजाय पाएर नेपालभित्र बसोबास नभएको व्यक्तिले पनि पुनरावेदन दर्ता गर्दा थुनामै बस्नुपर्छ ।
त्यही ऐनका आधारमा जारी भएको मुलुकी देवानी तथा कार्यविधि नियमावली, २०७५ का कतिपय प्रावधानमाथि कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । नियमावलीको नियम ७२ (१) मा कैद जरिवाना तोकिएका व्यक्तिहरूले लागेको दण्ड जरिबाना र पुनरावेदन दस्तुर दाखिल गरेमा मात्रै पुनरावेदन दर्ता हुने व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्मा गत साउनको अन्तिम साता कैद र पुनरावेदन बापतको रकम बुझाउन नसकेपछि थुनामा बसेर मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए । उनले जमानत र धरौटी गरी करिब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अदालतमा बुझाउनुपर्ने थियो, तर रकम बुझाउन सकेनन् ।
कर फर्छ्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महतले पनि धरौटी बुझाउन नसकेपछि कैद बसेरै मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए । उनीहरूले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
निवेदक कानुन व्यवसायीहरूले पुनरावेदन गर्दा धरौटी बुझाउन नसक्नेहरुलाई थुनाबाहिर रहेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूको माग धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा बसी पुनरावेदन गरेका कसुरदारहरूसँग सम्बन्धित छ ।
नेपालको संविधानको धारा २० मा असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । त्यो हकले कानुन व्यवसायीको सुविधा मात्रै नभई दण्ड, जरिवाना र बिगो तिर्न र बुझाउन नसक्नेलाई पुनरावेदन गरी आफूमाथिको अभियोग र सजायमाथि न्यायिक परीक्षण गर्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले नियमावलीमा भएको बाध्यकारी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया