काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले महसुल नतिरेका उद्योगमा पनि लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बोर्ड बैठकमार्फत उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गराएका हुन् । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरका आधारमा महसुल तिर्ने १५ दिनको अवधि दिएर लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगले महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । तीमध्ये ६ उद्योगले किस्तामा महसुल बुझाउन थालेपछि लाइन जोडिएको छ ।
यसैबीच विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार पेसी तोकिएको कँडेलले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् ।
बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया