काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुनुअघि विदेशको नागरिकता वा स्थायी आवास अनुमतिपत्र भए-नभएकाे यकिन गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।
विदेशको आवास अनुमतिपत्र (पीआर) पाएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा मनोनीत र नियुक्त भएको भेटिएपछि अख्तियारले यसबारेमा गरेको नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
अख्तियारले १० वैशाख २०८१ मा निर्णय गरेर कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त हुनुअघि विदेशको नागरिकता र स्थायी आवास अनुमतिपत्र भए/नभएको स्पष्ट गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले उक्त पत्र नै लुकाएपछि अख्तियारले दुई महिनाअघिको निर्णय बल्ल सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिक्रिया