• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया

    3.8K
    SHARES

    काठमाडौँ । चीनको राज्यपरिषद् सदस्य तथा रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हेले चीन र नेपालका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखका तहमा भएका द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयनका सिलसिलामा आफू नेपालको छोटो भ्रमणमा आएको बताएका छन् ।

    त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत उच्च अधिकारीले स्वागतपछि सङ्क्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै चिनियाँ विशिष्ट अतिथिले पारस्परिक सैन्य सहयोग अभिवृद्धि गर्दै दुई देशबीचको विद्यमान सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउनु आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे ।

    चीन र नेपालबीच सबल एवं सुदृढ सम्बन्ध रहेको जनाउँदै उनले त्यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ आफू नेपाल आएको बताए। “भ्रमण परिणाममुखी हुनेमा म विश्वस्त छु, कोभिड–१९ का कारण भ्रमणमा केही विलम्ब भयो ”, कोभिड–१९ का समयमा नै भएको आफ्नो भ्रमणको विशेष महत्व हुने बताउँदै उनले भने ।

    रक्षामन्त्री वेइलाई गृहमन्त्री थापा, रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डे, नेपाली सेनाका रथी प्रभुराम शर्मा, नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पोखरेललगायतले स्वागत गरेका थिए ।

    चिनियाँ विशिष्ट पाहुना २१ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विशेष विमानबाट काठमाडौँ अवतरण गरेका हुन् । प्रतिनिधिमण्डलमा जनमुक्ति सेनाका उच्च अधिकारीसमेत हुन् ।

    महामारी नियन्त्रणमा नेपाललाई सहयोग गर्ने चिनियाँ रक्षामन्त्रीको बचन

    चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री जनरल वेई फेङ्हेले नेपाली सेनालाई थप सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् । कोभिड-१९ भाइरसको महामारी नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपाली सेनामार्फत नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको फेङ्हेले बताएका हुन् ।

    प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग जंगीअड्डामा दुईपक्षीय भेटवार्ता गर्दै फेङ्हेले भनेका छन्, ‘कोरोना महामारीविरुद्धको प्रतिकार्यमा चीन नेपाललाई थप सहयोग गर्न तयार छ ।’ सहयोग कस्तो किसिमको हुने भन्नेबारे खुलाइएको छैन ।

    सहयोगबारे सैनिक सहचारीस्तरमा छलफल भएर निर्णय हुने जंगीअड्डाका एक सैन्य अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए । भेटवार्ताका क्रममा यसअघि घोषित ३ सय मिलियन आरएनबी सैन्य सहयोगको कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

    प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले असार पहिलो साता गरेको चीन भ्रमणका क्रममा १५० आरएमबी सैन्य सहयोग गर्ने घोषणा भएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा थप १५० मिलियन आरएमबी (नेपाली २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) सैन्य सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण सहयोग प्रभावित भएको थियो ।

    यसअघि सेनाले चीनबाट औषधि खरिदको जिम्मेवारी पाएका वेला पूर्वघोषित सहयोगकै रकमबाट सामग्री ल्याउन खोजिएको थियो । यद्यपि, तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना कोषमा पर्याप्त रकम रहेको बताउँदै सैन्य सहयोगलाई प्रयोग नगर्न भनेका थिए ।

    पूर्वघोषित सहयोगलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने आश्वसन फेङ्हेले नेपाली पक्षलाई जानकारी दिएको सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।

    कोरोना महामारीकै कारण चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग ०७४ सालदेखि हुँदै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सगरमाथा फ्रेण्डसिप’ पनि रोकिएको थियो । त्यसलाई सुचारु गर्ने विषयमा पनि रक्षामन्त्री फेङहेसँग छलफल भएको जंगीअड्डाले जनाएको छ ।

    ०७४ सालमा पहिलो पटक चीनबाट रक्षामन्त्री जनरल चाङ वानक्वान नेपाल भ्रमणमा आएपछि यो अभ्यासको सुरुवात भएको थियो । चीनसँगको यो अभ्यासलाई लिएर भारतका सैन्य अधिकारीहरुले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावका रुपमा अर्थ्याउने गरेका छन् । महामारीका कारण रोकिएका अन्य तालिमलाई क्रमशः सुरु गर्दै लैजाने आश्वसन चिनियाँ रक्षामन्त्रीले दिएका छन् ।

    रक्षामन्त्री जनरल फेङ्हेले आइतबार दिउँसो ४ बजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१६ मा आफूले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा भएको ‘व्यापार र पारवहन सम्झौता’ र अन्य द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा रहेको अवगत गराएका थिए ।

    उनले नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका प्राधनमन्त्री ओलीले चीनले नेपालमा दूरसञ्चार, रेल, विद्युत्, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा गर्दै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

    चिनियाँ रक्षामन्त्रीले ओलीसँग नेपालसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा आफ्नोतर्फबाट कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् । साथै, दुवै देश शान्तिका पक्षमा रहेकाले कुनै एक र अर्को देशसँगको सम्बन्धमा तेस्रो मुलुकको सम्बन्धलाई जोड्न नहुने बताएका छन् । मन्त्री वेइले चीन क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय शान्तिका पक्षमा समेत रहेको स्मरण गराएका छन् ।

    चिनियाँ रक्षामन्त्रीले जंगी अड्डामा दुई घण्टा बिताउनुको अर्थ

    रक्षामन्त्री वेई फेङहेले सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा झण्डै दुई घण्टा बिताए । नेपाली सेनाबाट ‘गार्ड अफ अर्नर’ लिएर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग औपचारिक वार्ता गर्दासम्म उनले जंगी अड्डामा लामै समय बिताए ।

    यसबाहेक उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छोटो भेट गरे । र, आइतबार नै भ्रमण सकेर फर्किए । चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाली पक्षसँगको भेटवार्तामा उठेका विषयवस्तुको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला नेपाल-चीन सैन्य सहकार्यको पृष्ठभूमितिर जाउँ ।

    सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पश्चिमा मुलुकहरुसँग सैन्य सहायता लिने नीति अगाडि बढाएका थिए । उनको आग्रहप्रति विशेष गरी अमेरिका र वेलायत निकै सकारात्मक थिए ।

    सन् १९६४ मा अमेरिकासँग एक सम्झौता भयो र केही सैन्य सामाग्री आयो । त्यसपछि वेलायतले पनि नेपाललाई सैन्य सहयोग गर्न थाल्यो । त्यस अगाडी नेपाललाई सैन्य सहयोग गर्ने मुलुक भारत मात्र थियो । त्यसपछि लामो समय पश्चिमा मुलुकहरुले नेपाललाई सैन्य सहयोग गरे । नेपालको रक्षा क्षेत्रमा विशेषत भारत, अमेरिका र वेलायत प्रमूख साझेदारको रुपमा रहे ।

    यस्तो सहयोगमा लामो समय भारतको प्रभूत्व रह्यो । यसबाहेक अन्य मुलुकबाट पनि नेपालले हतियार खरिद गर्‍यो । तर, भारतलाई जानकारी गराएर । अर्काे छिमेकी चीनसँग सन् १९५५ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि सहकार्यको स्कोप भने एकदमै सीमित रह्यो । तर, पछिल्लो समय चीनसंग नेपालको सैन्य सहकार्य बढेको छ ।

    आवरणमा अन्य राजनीतिक र रणनीतिक सन्देश बोकेको चिनियाँ रक्षामन्त्रीको यो एकदिने ‘वर्किङ भिजिट’ दुई देशबीच बाँक्लिदो सैन्य सहकार्यको निरन्तरता पनि हो । चिनियाँ सैनिक सहयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा नेपाल र चीनबीच धेरैपछि अर्थात् सन् १९८८ मात्र पहिलो सैन्य सहकार्य सम्बन्धी एक समझदारी भएको थियो ।

    तर, त्यसपछि पनि सैन्य सहकार्य भने प्रगाड रुपमा अगाडि बढेन । १९८९ मा नेपालले चीनबाट केही सैन्य सामाग्रीहरु लिँदा भारतले आपत्ती जनाएर नाकाबन्दी नै गरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा ‘कू’ गरेपछि भारत, वेलायत र अमेरिकाले आफूले दिएको हतियार नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दबाउन दुरुपयोग हुने भन्दै नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सहयोग रद्द गरे ।

    त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले सहयोगका लागि चीनतर्फ हात फैलायो । चीनका लागि सहयोग विस्तार गर्ने त्यो एक अवसर थियो । नेपालमा सुरक्षा लगायत चिनियाँ चासोको ग्यारेन्टी गर्ने राजसंस्थाको आग्रहलाई चीनले इन्कार गरेन र सहयोग गर्‍यो । चीनले १९५० देखि नै नेपालको राजसंस्थालाई भरपर्दाे संस्थाको रुपमा लिएको थियो ।

    त्यसैको निरन्तरता स्वरुप ७ कात्तिक २०६२ मा चीनले ठूलो राशीको सैन्य सहयोग गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसयता नेपालमा चिनियाँ सैन्य सहयोग बढेको बढ्यै छ । त्यसयता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो बदलाव आएको छ । भलै, राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्र स्थापना भएको छ ।

    आफूले भरपर्दाे मित्रका रुपमा लिँदै आएको राजसंस्था नरहेपछि चीन नेपालमा अर्काे संस्थाको खोजीमा थियो, जसले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । त्यसपछि चीनको नेपाल नीतिमा व्यापक धेरै परिवर्तन आउन थालेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

    त्यसपछि ठूला-साना सबै राजनीतिक दलसँग सौहार्द्धपूर्ण सम्बन्ध बनाएर जाने नीति चीनले लिएको देखिन्छ । किनकि कुनै पनि दल कुनै पनिबेला सरकारमा जान सक्छ । नेपाल गणतन्त्र भएसँगै काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थी गतिविधि खुल्ला रुपमा देखिन थाल्यो, जसले चिनियाँ चासो झनै बढ्यो । सन् २००८-२०१० बीचमा काठमाडौंमा यस्ता गतिविधि निकै नै बढे ।

    यस्ता घट्नाक्रमसँगै आफू विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न चीनले नेपालका प्रमुख दुई सुरक्षा निकाय नेपाली सेना र शशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने नीति लियो ।

    लगातार सत्ता र सरकार परिवर्तनले गर्दा एउटा पार्टी र सरकारमा भर पर्न कठिन हुने भएकाले चीनले आफ्नो सुरक्षा चासोका लागि स्थायी शक्ति सेनासँग दीर्घकालीन सहकार्यको नीति अगाडि बढायो ।

    २०६४ को निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा उदाएपछि नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका लागि चीनले २.६ मिलियन डलर बराबरको सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गर्‍यो ।

    तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले चीनसँग सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । संयोग, त्यसको १२ वर्षपछि चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई स्वागत गर्न उनै थापा गृहमन्त्रीको हैसियतमा आइतबार विमानस्थलमा पुगे ।

    त्यसपछिका वर्षहरुमा चिनियाँ अधिकारीहरु बाक्लो रुपमा नेपाल भ्रमणमा आइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष सैनिक अधिकृतहरुले एक अर्काको मुलुक भ्रमण गरिरहेका छन् ।

    सन् २००८, २००९, २०११ र २०१३ मा चिनका उच्च सैनिक अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण गरेर नेपाली सेनालाई सहयोगको घोषणा गरे । नेपाल-चीन सैन्य सहकार्यको हिसाबले २०१७ निकै महत्वपूर्ण रह्यो । सो बर्ष नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच पहिलो सैन्य अभ्यास भयो ।

    लामो समयदेखि भारतसँग भईरहेको सैन्य अभ्यास चीनसँग पनि शुरु भयो । त्यही वर्ष चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेर प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न र शान्ति मिसनमा खटिने नेपाली सैनिकका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने घोषणा गरे । विशेषतः शान्ति मिसनका लागि चाहिने सामाग्रीमा अन्य मुलुकको सहयोग अपर्याप्त भएपछि सरकारले चीनबाट सहयोग ल्याउन थाल्यो ।

    सन् २०१७ दुई देशको सैन्य सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण रह्यो किनभने त्यो वर्षबाट नेपाल-चीन सैन्य सहकार्यको शुरुवात भयो । त्यसपछि २०१८ मा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलेले चीन भ्रमण गरेर रक्षा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यसबेला सैन्य तालिममा सहकार्य, विपद् व्यवस्थापन, औषधी र अन्य उपकरण र शान्ति सेनामा दुई देशबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला चीनले नेपाललाई दिने सैन्य सहयोगमा ५० प्रतिशतले बृद्धि गरेको थियो ।

    रक्षामन्त्री पोखरेलले त्यसको एक वर्षपछि २०१९ अक्टोबरमा फेरी चीन भ्रमण गरे । त्यसपछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिहरुले पनि चिन भ्रमण गरिरहेका छन् । नेपाल-चीन सैन्य सहकार्य बढीरहेको समयमा नेपाल आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले जंगी अड्डामा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग बिभिन्न विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।

    उक्त भेटवार्तापछि नेपाली सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो भेटवार्ताका क्रममा आपसी हित र द्वीपक्षीय सैनिक सहकार्यको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

    कोभिड-१९ को महामारीका कारण प्रभावित भएका तालिम तथा शिक्षार्थी आदान-प्रदानका कार्यहरु सुचारु गर्ने र विगतमा सहमति भएका सैन्य सहायता प्रगतिका बारेमा छलफल भएको थियो । सो भेटमा चिनियाँ रक्षामन्त्रीले विगतमा गरेका सहयोगका प्रतिवद्धता शुचारु गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

    चीनले नेपाली सेनालाई आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने एक दीर्घकालीन र विश्वसनीय संस्थाका रुपमा हेरेको यसले देखाएको छ । यसको अर्थ यो होइन कि उसले सरकारसँगको सम्बन्धलाई कम महत्व दिएको छ ।

    जो सरकारमा आयो उसैसँग मिलेर काम गर्ने चिनियाँ नीति हो । तर झण्डै दुई तिहाइको सरकार बन्दा पनि अस्थिर देखिँदा चीनले सेनासँगको सहकार्यलाई महत्व दिएको देखिन्छ ।

    यति मात्र होइन, पछिल्लो समयमा चीनले हुम्ला जिल्लामा नेपाली भुभाग मिचेर भवनहरु बनाएका खबरहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाली सेनाले केही समय अगाडि सर्वे र सीमा निरीक्षणसम्बन्धी एक निर्देशनालय निर्माण गरेको छ ।

    त्यसैले, सीमाको विषयमा समेत नेपाली सेनासँग चीनले नजिकबाट काम गर्न चाहिरहेको छ । यसरी हेर्दा सीमादेखि आफ्नो कोर सुरक्षा चासोको विषयमा नेपाली सेनासँग नजिकबाट काम गर्ने चिनियाँ नीतिको निरन्तरताका रुपमा नै यो भ्रमण भएको देखिन्छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ