• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    दशैँको मुखमै गृहले देशैभर लागु गर्यो यस्तो नयाँ नियम

    13.5K
    SHARES

    काठमाडौं । नेपालीहरुको महान चाड दशैँ-तिहार नजिकिदै गर्दा यता गृह मन्त्रालयले भने अर्को नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी यस वर्षको नवरात्रमा कुनै पनि मठमन्दिर एवं शक्तिपीठ खोल्न नदिन निर्देशन दिएको छ ।

    बिहीबार मन्त्रालयले सबै स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र जारी गरी मन्त्रिपरिषद्ले मठमन्दिर खोल्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरेकोले दशैंमा शक्तिपीठमा नित्यपूजाका लागि बाहेक प्रवेश नदिन निर्देशन दिएको हो ।

    गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले शक्तिपीठ खुला गर्दा कोरोनाको प्रसार झनै बढ्नेबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत चासो रहेको र मन्त्रिपरिषद्ले समेत धार्मिक क्षेत्र खुला गर्ने निर्णय नगरेकोले सोही अनुसार परिपत्र गरिएको जानकारी दिए ।

    असोजको दोस्रो साता शक्तिपीठ एवं देवालय खोल्न आग्रह गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले सीसीएमसीमा प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले आफूहरुले शक्तिपीठ खोल्नेबारेमा गरेको प्रस्तावमा अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको बताए । सो प्रस्तावमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी देवालयहरू खोल्न आग्रह गरिएको थियो ।

    त्यस्तै, २१ असोजमा ओलाङ्चुङ्गोला पुगेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि कात्तिक १ गतेदेखि शक्तिपीठ खोल्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । तर मन्त्रालयको प्रस्तावमा सीसीएमसीले कुनै निर्णय गरेको छैन । सीसीएमसीले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा सो प्रस्ताव पठाउनु पर्नेमा सीसीएमसीले निर्णय नै गरेको छैन ।

    गृहले जारी गरेको परिपत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्काे निर्णय नगरुन्जेलसम्मको लागि भनेर सबै मन्दिर एवं शक्तिपीठ बन्द गर्न निर्देशन दिएको बुढाले जानकारी दिए । यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रहरीको रासन सुविधा र कल्याणको कार्यक्रम समानुकुल सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

    ६५ औं प्रहरी दिवसको अवसमा नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा बोल्दै बादलले भने, ‘रासन सुविधा र कल्याणको कार्यक्रम समयानुकुल सुधार गर्न मन्त्रालय तत्पर छ ।’

    यसैबीच सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अधक्ष्य तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले ‘बुढी गण्डकी आयोजनामा अर्बौ भ्रष्टाचार भएको’ भन्ने डा। बावुराम भट्टराइको अभिब्यक्तिलाई कडा जवाफ फर्काएका छन् ।

    बुढी गण्डकी आयोजनामा अर्बौ भ्रष्टाचार भएको’ भन्ने डा.बावुराम भट्टराइको अभिब्यक्तिलाईप्र धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खण्डन गरेका छन् । ६५ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने–‘हामि त्यस्तो गैह्रम्मिेजार र अनैतिक हुन सक्दैनौ, त्यस्ता हर्कत हामी गर्न सक्दैनौ। ।’

    डा. भट्टराईले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड सहितका ठुला नेताले बुढीगण्डकी आयोजनाको अर्बौ रकम बाँडेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । आफ्नो सरकारले भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशिलताको निति लिएको दावी गर्दै ओलिले भट्टराईप्रति संकेत गर्दै भने–‘केहीले गैह्रजिम्मेवार तरिकाले बोलेर हिँडेको सुनेँ, कार्यारम्भ नै नभएको कसले कसरी काम गर्छ भन्ने टुंगो नभएको आयोजनामा बाँडेर खाए भन्ने गैह्रजिम्मेवारी अभिव्यक्ति निराधार छ ।’

    ‘हामी जिम्मेवार भएर मात्रै अगाढी बढ्छौं’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘भ्रष्टाचार बिरुद्धको सुन्य सहनशिलता र कार्यान्वयनमा प्रहरीको मूख्य भुमिका हुन्छ ।’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सरकारेपिच्छेको फरक निर्णयले आर्थिक अनियमितताको शंका बढाइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ९ अर्ब कमिसनको खेल भएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा थप चासो बढेको छ।

    भट्टराईले यही साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिँदा नौ अर्ब रुपैयाँ कमिसन लिएको आरोप लगाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि आरोप लगाउँदै आफूसँग त्यसको प्रमाणसमेत भएको दाबी गरेबाट गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

    सरकारमा बस्नेहरुले नीतिगत निर्णयमार्फत भष्टाचार गर्ने गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय भइरहेको अवस्थामा भट्टराईको आरोपले थप शंका उत्पन्न गराएको हो।

    सुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई लत्याएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरिएको थियो। दाहालले प्रधानमन्त्री पद छाड्नु दुई दिनअघि यो निर्णय गरेका थिए।

    यसले उनलाई विवादमा तानेको थियो। दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता लिई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गराएका थिए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी सुम्पिएका हुन्।

    ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा गेजुवालाई निर्माण गर्न जिम्मा दिएको छ।

    भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहालले गेजुवालाई दिने निर्णय गरे। त्यसपछि देउवाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गराए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी सुम्पिएका छन्।

    ओली सरकारको यो निर्णयको त्यस बेला पनि देशव्यापी रुपमा विरोध भएको थियो। आर्थिक अनियमितता भएको र ओलीले चीनलाई रिझाउन यो आयोजना गेजुवालाई सुम्पिएको आरोप लागेको थियो। बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा अनियमितता भएको र यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवा तथा सत्ताधारी पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पनि मिलाइएको भट्टराईको आरोप हो। संसद्का कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिकोे संयुक्त बैठकले ओली सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

    सरकारैपिच्छे निर्णय परिवर्तन हुँदा आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया पनि धकेलिँदैछ। पहिलोपटक सन् १९८३÷८४ मा बूढीगण्डकीमा ६ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सकिने गरी सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१०–११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजनाको थप अध्ययन गरी २०१२ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पार्न फ्रान्सको ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गरेको थियो। ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले २०१५ मा दिएको प्रतिवेदनले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो।

    सरकारले इपिसिएफ मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउने भने पनि अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन। अर्थले इपिपसएफ मोडलबारे कानुनी व्यवस्था नभएको तर्क गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कात्तिकदेखि मंसिरसम्म आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउने दाबी गरे। ‘भरसक विदेशी लगानीबाटै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने सोच बनाएका छौं,’ उनले भने,‘विदेशी लगानी नजुटे स्वदेशी लगानीमा निर्माण अघि बढाउनेछौं।’

    सचिव घिमिरे बूढीगण्डकी निर्माणको सबै जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पिसकेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समन्वय गर्ने बाटोमात्रै खोलेको थियो,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी गेजुवालाई दिएको भन्नु गलत हो।’

    ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले आयोजनाकोे कुल लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो। तर ढिलाइ भइरहेकाले आयोजनाको लागत बढ्ने निश्चित भइसकेको छ।

    ३३ अर्ब ८० करोड मुआब्जा वितरण

    बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने यसअघिको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साबिकका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। सरकारले २०७३ सालदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका जनतालाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण थालेको हो।

    बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ४८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मुआब्जाबापत हालसम्म ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वितरण भएको छ। अझै एक हजार रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। यो आयोजनाले घरगोठ, जमिन, रुख–बोटबिरुवालगायतको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

    सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा भन्दा पनि पूर्वाधार विकासका नाममा कर उठाउँदै आएको छ।

    यसअघि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले गत फागुनमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० रुपैयाँ पु-याएको छ। आयल निगमले पाँच वर्षमा पूर्वाधार विकास करबापत ४८ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ संकलन गरेको बताएको छ।

    ओलीसँग दाहाल-नेपाल सशंकित

    नेकपाको भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायत निर्णय सहमतिमा गर्ने र कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीलाई थप परिभाषित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षसम्मै सरकार चलाउने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष मंसिरकै सहमति कार्यान्वयनमा ओलीले आनाकानी गरेपछि पार्टीभित्र चुलिएको विवाद निरूपण गर्न स्थायी कमिटीले उक्त निर्णय गरेको हो ।

    यो निर्णयपछि असन्तुष्ट समूहले अब प्रधानमन्त्री ओली पार्टी निर्णयको ‘स्पिरिट’अनुसार अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो तर जब उनले राजदूत सिफारिसदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्म एकल निर्णय गरे, यसले विवाद पुनः बल्झाइदिएको छ ।

    नेकपाभित्रको असन्तुष्ट समूह फेरि ओली शैलीबाट सशंकित बनेको छ । विगतदेखि नै कर्नरमा पारेको महसुस गरेको माधव नेपाल समूह ओली पुरानै शैलीमा हिँड्न थालेको निष्कर्षमा पुगेको छ । उता कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएको भन्दै दंग परेका पुष्पकमल दाहाललाई पनि ओलीका पछिल्ला निर्णयले चस्का पसेको छ ।

    ओलीको पछिल्लो निर्णयबारे दाहाल र नेपालले बिहीबार प्रारम्भिक समीक्षा गरेका छन् । स्थायी कमिटी निर्णयको स्पिरिटभन्दा फरक ढंगले ओली जान खोजेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । दाहाल र नेपालबीच बिहीबार कर्णालीका नेताहरूसँग त्यहाँको समस्याबारे ब्रिफिङ लिने क्रममा खुमलटारमा भेट भएको थियो ।

    भेटमा कर्णालीको विवाददेखि ओलीले गरेका पछिल्ला निर्णयको समेत समीक्षा भएको एक नेताले जानकारी दिए । ‘पार्टीको पछिल्लो १६ बुँदे निर्णयअनुकूल अघि बढ्नेजस्तो देखिएन, यसले पार्टीमा पुरानै स्थिति दोहोरिन सक्छ,’ दाहाल र नेपालले अन्य नेतालाई संक्षिप्त ब्रिफिङ गर्दै भने, ‘फेरि समस्या आउँछ कि जस्तो देखिएको छ तर हामी सकेसम्म मिलेरै जाने पक्षमा छौं ।’

    प्रधानमन्त्री भएकाले राजकीय काममा कार्यकारीले गर्ने निर्णय आफ्नो अनुकूलतामा हुनुपर्छ भन्ने ओलीले पार्टी नेताहरूसँग पटक–पटक राख्दै आएका थिए । उनको त्यही अडान राजदूत सिफारिस र मन्त्री नियुक्तिका पछिल्ला निर्णयमा झल्कियो । पार्टीभित्र राजीनामा माग हुँदा पनि ओली अडानमै रहे । बरु तत्कालै ओलीलाई हटाउने योजनाअनुसार गठबन्धन गरेका दाहाल र नेपाल नै पछि हटे । त्यो बेला ओलीले गरेअनुसारको प्रतिबद्धता पालना नभएको विश्लेषण असन्तुष्ट नेताहरूको छ ।

    स्थायी कमिटी बैठकपछि सचिवालयका दुई बैठक बसे । बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिलगायत विषयमा मापदण्ड बनाउने छलफल भएको थियो । त्यसको निरूपण नहुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट ओलीले युवराज खतिवडालाई अमेरिका र लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत सिफारिस गरे ।

    सचिवालयमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका लागि केही विकल्प आए– सबै मन्त्री हटाउने, दुई वर्ष पुगेका सबैलाई हटाउने वा केहीलाई हटाउने, केहीलाई राख्ने । यसमा सहमति जुटाउने भन्दै सचिवालयले अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई नै जिम्मेवारी दियो ।

    त्यसअनुरूप ओली र दाहालले आपसमा छलफल गरे । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको ढाँचामा सहमति नहुँदै ओलीले मन्त्री नियुक्त गरिहाल्ने हतारो देखाए । त्यसमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र समेटे । जुन निर्णयको ओलीइतर खेमाले विरोध गरिसकेको छ ।

    प्रधानमन्त्री पद्धतिमा आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अभ्यास छ तर पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले ओलीले यस पटक सबैलाई समेट्ने अपेक्षा विशेष गरी नेता नेपालले गरेका थिए किनकि २५ सदस्यीय क्याबिनेटमा घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई मात्रै नेपाल पक्षका मन्त्री हुन् । ओलीले आफ्नो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै नेपाल रुष्ट छन् ।

    मन्त्रिपरिषद्मा सुरुमा नेपाल पक्षका लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, शेरबहादुर तामाङहरू थिए तर उनीहरू हटे । पछि भुसाल र भट्टराई जोडिए । पार्टीभित्र ओली बराबरीको शक्ति भएको आफ्नो समूहलाई कुनै पनि नियुक्तिमा नसमेटेको गुनासो नेपालको छ । अहिले पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई लैजानुपर्ने अडान नेता नेपालको थियो । उनले बेदुराम भुसाललाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् र अन्य नियुक्तिमा ओलीले अपनाएको असन्तुलन झगडाको बीउ बनिरहेको छ ।

    ओलीको रिस कर्णालीमा फेरिएला ?

    कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ओली समूहका यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । दाहाल र नेपाल समूहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सहमति गरेर सत्ता–संकट टारेका छन् । तर तत्काल सबै गतिविधि रोक्ने भन्दै केन्द्रबाट कर्णालीका नेतालाई काठमाडौं बोलाइएको छ । उनीहरू काठमाडौं झरिनसक्दै बुधबार ओलीले आफूअनुकूलका मन्त्रीहरू नियुक्त गरे । यसबाट रुष्ट नेपाल र दाहाल पक्ष कर्णालीमा ओली पक्षलाई एक्ल्याएर आफूअनुकूल निर्णय गर्दै अघि बढ्ने सम्भावना पनि छ ।

    कर्णालीका आफूपक्षीय नेताहरूलाई काठमाडौंमा दाहाल र नेपालले बिहीबार छुट्टै भेटेका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र अन्य नेताले दुवैलाई ब्रिफिङ गरे । शाहीले आफू केही सच्चिने प्रतिबद्धता जनाए भने नेपाल पक्षको नेताहरूले कार्यशैली सुधार्दै मिलेर जाने भए आफूहरूले सघाउने धारणा राखे ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ