• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights विशेष

    नयाँ बन्दै दूरसञ्चार ऐन, गालीगलौज गरे १५ लाखसहित १ वर्ष जेल, यस्ता छन् अन्य प्रावधान

    285
    SHARES

    काठमाडौँ । दूरसञ्चार ऐन संसोधन हुने भएको छ । संसोधन गरेर नयाँ ल्याउन लागिएको प्राबधानमा अब टेलिफोन मार्फत गालीगलोज गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिएमा १५ लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षको जेल सजाय हुने भएको छ।

    त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरिएको ऐन २४ वर्षपछि संसोधन हुन् लागेको हो। विद्यमान दूरसञ्चार ऐनमा रहेको दण्डसजायलाई व्यापक संशोधन गर्दै नयाँ मस्यौदामा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तयार भएको ‘दूरसञ्चार ऐन, २०७७’को मस्यौदा पारित भएमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र विपरीत गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कजाय हुनेछ। विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ पुरानो भएकाले त्यसमा दण्डसजाय कमजोर भएको भन्दै समयसापेक्ष सुधारको माग हुँदै आएको छ।

    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तयार भएको ‘दूरसञ्चार ऐन, २०७७’को मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिने प्रावधान, दण्डसजायसहित केही प्रावधान परिवर्तन गरिएको छ। मन्त्रालयले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी संसदबाट पारित हुनसक्ने जनाएको छ।

    मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामा रहेका प्रावधानबारे सरोकारवाला र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राय÷सुझाव मागेको छ। प्राधिकरण बोर्डले असोज १९ गतेको निर्णयबाट उक्त मस्यौदामा थप केही सुझाव पनि पठाएको छ। दूरसञ्चार ऐनको नयाँ मस्यौदामा उपभोक्तादेखि दूरसञ्चार कम्पनीसम्मलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

    दूरसञ्चार अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र आफ्नो र सञ्चालकको तोकिएबमोजिमको आयव्ययसहितको विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसरी विवरण पेश नगरेमा दश लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गरी सेवा बन्द गर्न सर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। त्यस्तै, अनुमतिपत्र नलिई सेवा सञ्चालन गरेमा ३० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गरी सेवा बन्द गर्ने भनिएको छ।

    अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्त पालना नगरेमा, प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेमा, आफूखुसी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गरेमा, दूरसञ्चार सेवामा भेदभाव गरेमा वा सेवा प्रयोग गर्न बाध्य गराएमा कसुर गर्नेलाई २० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना र निर्धारणबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था नयाँ ऐनको मस्यौदामा गरिएको छ।

    एक दूरसञ्चार कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग नेटवर्क अन्तराबद्धता नगरेमा पाँच करोडदेखि २५ करोड रुपैयासम्म जरिवाना र निर्धारण भएबमोजिमको क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था छ। दूरसञ्चार सेवाको दुरुपयोग गरेमा वा अनधिकृत प्रयोग गरेमा एक करोड वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

    बदनियतसाथ दूरसञ्चारमा हानि पु¥याउने काम गरेमा कसुरको मात्राअनुसार हानि नोक्सानीको बिगोबमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। दूरसञ्चार ऐनका कुनै पनि प्रावधान वा निर्देशन पालना नगरेमा कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ