• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    कर्णाली राजनीति

    सहमति लगत्तै माधव नेपाल समूहले बुझायो मन्त्री र संसदीय दलको सचेतकका लागि नाम, काे-काे छन लिस्टमा ?

    690
    SHARES

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग सहमति भएसँगै माधवकुमार नेपाल समूहले तीन मन्त्री र संसदीय दलको सचेतक पदका लागि सांसदको नाम बुझाएको छ ।

    शाहीलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलका नेताबाट हटाउन यमलाल कँडेलसहितका १८ सांसदले सं‌सदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह त्यसलाई रोक्न सहमत भए ।

    सोही अनुसार सुर्खेतमा मंगलबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाही नेपाल समूहलाई तीन मन्त्री र स‌ंसदीय दलको सचेतक पद दिन तयार भएका छन् । दुई पक्षबीच सहमति जुटेपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि मंगलबार राखिएको छलफलमा नेता नेपाल समूहका सांसदहरु अनुपस्थित रहे ।

    एक नेताका अनुसार नेपाल समूहका नेता समावेश गरी मन्त्रिपरिषद् पनि मंगलबार नै पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल समूहले मन्त्रीका लागि चन्द्र शाही, करवीर शाही र अम्मरबहादुर थापाको नाम बुझाएको छ । संसदीय दलको सचेतकमा कर्मराज शाहीको नाम पठाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

    चन्द्र शाहीलाई मन्त्री बनाउन माधव नेपाल समूहले एक वर्ष अगाडि नै नाम बुझाएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री नियुक्त गरेका थिएनन् । अब मन्त्रिपरिषदमा नेता नेपाल पक्षका चार मन्त्री हुनेछन् भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका दुई मन्त्री हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वमाओवादी समूहबाट समेत मन्त्री थप्ने तयारी गरेका छन् ।

    कर्णालीको किचलोले सबै प्रदेशमा तरंग

    सत्तारूढ दलभित्रको कलह कर्णालीमा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएसँगै सतहमा आउन थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार नेकपाकै सांसदहरूले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अन्यत्र पनि प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध असन्तुष्टि खुल्न थालेको छ ।

    प्रदेश १ सरकारमा त्रिकोणात्मक द्वन्द्व छ । पहिलो, पूर्वएमाले र माओवादीबीच वैचारिक द्वन्द्व हो । पूर्वमाओवादी पक्षले सहमति गरेअनुसार सरकारमा हिस्सा पाउन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो माग सम्बोधन नगिरिँदा मुख्यमन्त्रीले एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गरेको टिप्पणी उनीहरूबाट हुने गरेको छ ।

    प्रदेश लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरोज कोइरालालाई एकलौटी नियुक्ति गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरू मोर्चाबन्दीमै उत्रिएका थिए । दोस्रो, मुख्यमन्त्री राईभन्दा पार्टी राजनीतिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की जेठो र कार्कीभन्दा पनि सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे वरिष्ठ रहेको तर सरकारमा प्रोटोकल ठीक विपरीत हुँदा पनि कटुता उत्पन्न हुने गरेको छ ।

    सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भएकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी हरेक सूचना त्यही मन्त्रालयबाट एकीकृत रूपमा आउनुपर्ने हो तर राईले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै पत्रकारहरूलाई राखेर कोरोना डेस्क खडा गरेका छन् । जाति र समुदायिक भावनामा सांसदहरू बाँडिएकाले पनि समस्या भएको सांसदहरू बताउँछन् ।

    तेस्रो, मुख्यमन्त्री राई स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता भीम आचार्यलाई पराजित गरेर संसदीय दलको नेता भएका हुन् । त्यही बेलादेखि आचार्य पक्ष असन्तुष्ट छ । मुख्यमन्त्री राई सांसदहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनकै लागि कोरोना महामारीले बजेट संकट भएकै बेला पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदका लागि बजेट विनियोजन गर्न बाध्य भएका थिए ।

    कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै वाग्मती प्रदेशमा असन्तुष्टहरू जुर्मुराएका छन् । यो प्रदेशमा सरकार गठनदेखि नै विवाद छ । तत्कालीन एमालेको संसदीय दल नेतामा केन्द्रीय नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गर्दै डोरमणि पौडेल चुनिएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिने मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीको आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउन सकेका छैनन् ।

    मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको दबाबमा ह्वीप जारी गरेको र प्रदेश सरकारको अधिकारलाई पटक/पटक विभिन्न बहानामा दबाउने काम गरेको भन्दै नेकपा सांसदहरू रुष्ट छन् । नेकपाका अधिकांश सांसद मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा हुँदा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पारित गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका सांसदहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापित र पशुपति चौलागाईंलगायतले पटकपटक मुख्यमन्त्री एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग्दै आएका छन् ।

    सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलको गत असार १९ मा बसेको बैठकमा नेपाल निकट र पूर्वमाओवादीका सांसदहरूले सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको र बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि समस्या समाधानका लागि पाँच सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जमकट्टेलको संयोजकत्वमा केशवराज पाण्डे, केशव पोखरेल, प्रतिमा श्रेष्ठ र रत्न ढकाल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।

    समितिले भदौ २४ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री पौडेललाई बुझाइसकेको छ । ‘बजेटमा भएको गल्तीकमजोरी सच्याउन र सन्तुलित योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न हामीले सुझाव दिएका थियौँ,’ कार्यदलका सदस्य ढकालले भने । सरकारको समीक्षा गर्ने समय आइसकेको उनले उल्लेख गरे । ‘कर्णालीको प्रभाव हाम्रो प्रदेशमा पर्छ । सरकारको कामकारबाही र प्रदेश सरकारले पाएको अधिकार गुम्दै गएको अवस्थामा समीक्षा गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

    नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा वाग्मती प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी सांसद शाक्यले मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो गुटलाई मात्र समेटेको आरोप लगाउँदै आएकी छन् । ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सोच बनाएका छैनौँ तर उहाँको क्षमता कमजोर छ । विज्ञसँग सल्लाहसुझाव लिनुपर्नेमा एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्न खोज्दा पटकपटक विवादमा मुछिइरहनुभएको छ,’ उनले भनिन् । मुख्यमन्त्री पौडेल संस्थागत ढंगले अघि नबढ्दा प्रदेश सरकार नै कमजोर देखिएको उनले बताइन् । ‘उहाँले गरेको गलत कामको जबाफदेही पार्टी हुने हुँदा सरकार र पार्टी एक भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । आफूखुसी अगाडि बढेकै कारण पटकपटक उहाँको राजीनामा माग भएको हो,’ शाक्यले भनिन् ।

    मुख्यमन्त्री पौडेल निकट मानिने सांसद दीपक निरौलाले समेत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने समय आएको बताए । ‘मुख्यमन्त्री पाँच वर्षका लागि हुनुभएको हो तर मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो स्वाभाविक प्रक्रियासमेत हो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको विषय पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिन्छ । त्यसकारण मन्त्री फेरिन सक्छ तर मुख्यमन्त्री तत्काल फेरिन्न ।’

    प्रदेशसभाका १ सय १० सिटमध्ये तत्कालीन अवस्थामा एमाले एकल बहुमत थियो । प्रदेशसभामा पूर्वमाओवादीको २३ सिट छ । हाल मुख्यमन्त्री पौडेललाई पूर्वमाओवादी पक्षको साथ छ । हाल माओवादीले आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितलाई हटाएपछि उक्त स्थान आफूहरूलाई नदिएपछि पूर्वमाओवादी पक्ष चिढिएको छ । ‘माओवादी पक्षधर जता ढल्किन्छन्, त्यतै पल्लाभारी हुन्छ,’ पूर्वमाओवादीका एक सांसदले थपे ।

    मुख्यमन्त्री पौडेल विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू संसदीय दलमा कमजोर अवस्थामा नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । संसदीय दलको निर्वाचनमा विजयी भएर आएको मुख्यमन्त्री कमजोर नहुने भन्दै उनले पराजित भएका व्यक्ति असन्तुष्ट हुनु र आफूलाई कमजोर बनाउन खोज्नु स्वाभाविक भएको दाबी गरे । ‘पार्टीको नीति र सल्लाहअनुसार प्रदेश सरकार चलिरहेको छ । एकलौटी ढंगबाट होइन । हामीले पार्टीको नीति मान्ने हो, व्यक्तिलाई होइन,’ उनले भने ।

    केन्द्रीय नेतृत्वमै प्रभाव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा विवादरहित छैनन् । पोखरेल एक साता अघिसम्म दुई विषयबाट आलोचित भइरहन्थे । अहिले आलोचनाको विषय खुम्चिएर एउटैमा झरेको छ । लामो समयसम्म नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेकामा विरोधकै बीच गत साता नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र तोकियो ।

    मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि उनले सम्हाल्दै आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति पोखरेलको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । त्यसमा केही नेता असन्तुष्ट छन् । यस विषयमा पार्टीको प्रदेश कमिटीमा छलफल पनि हुने गरेको छैन । अहिलेसम्म प्रदेश कमिटीको बैठक एक पटक मात्र बसेको छ ।

    नेकपाले छलफलका लागि ‘कार्यालय टिम’ बनाएको छ । त्यही टिममा छलफल हुने र त्यसको नेतृत्व पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै गरेकाले सरकारको समीक्षा र आलोचना हुँदैन । मुख्यमन्त्री र पार्टीको प्रदेश इन्चार्जसमेत भएकैले उनका विषयमा कोही पनि नेता खुलेर विरोध गर्न वा उनको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्न सक्दैनन् ।

    मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने आवाज संसदीय दल र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उठ्ने गरेको थियो । मुख्यमन्त्री आफैँले हेर्ने भन्दा अरूलाई तोक्दा अन्य मन्त्री र कर्मचारीलाई पनि काम गर्न सहज हुने तर्क मन्त्रीहरूकै छ तर त्यसमा मुख्यमन्त्रीले जबाफ पनि नदिने र चासो पनि नराख्ने गरेको पूर्वएमाले तर्फका एक मन्त्रीले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वएमालेबाट तीन र पूर्वमाओवादीबाट दुई मन्त्री छन् ।

    आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले सुरुमै प्रदेशको वरिष्ठ नेताका हैसियतले पूर्वमाओवादी कोटामा पारेर आफैँ मुख्यमन्त्री हुने प्रयास गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नपाउँदा उनले अर्थ मन्त्रालय खोजेका थिए । पूर्वमाओवादीका एक नेताले मुख्यमन्त्रीले पूर्वमाओवादीलाई दिन नचाहेकै कारण आफैँले राखेको बताए । ‘उहाँले दिनै खोज्नुभएन,’ उनले भने, ‘हाम्रा साथीहरू अहिले पनि अर्को मन्त्री राखेर काम गरौँ भनिराख्नुभएकै छ ।’

    अहिले स्थायी राजधानी कायम गर्ने क्रममा सहमति जुटाउन वा विरोध नगर्न पनि त्यही मन्त्रालयले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको रूपन्देहीकै निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले बताए । त्यसले साबिक लुम्बिनी अञ्चलका रूपन्देही, कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीका प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रलोभनमा राखेको उनको दाबी छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, दाङका रेवतीरमण शर्मा र अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्यको नाम आउने गरेको थियो ।

    नाम र राजधानीको टुंगो लागेपछि रूपन्देहीबाट निर्वाचित एवं नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको पनि त्यही मन्त्रालयमै नाम जोडिएको छ तर ढकालले त्यसलाई अस्वीकार गरे । ढकालका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेल अन्य ६ प्रदेशले माग गरे जस्तै प्रदेशका मन्त्रालय टुक्य्राएर मात्र पूर्णता दिने तयारीमा छन् । त्यसका लागि उनी केन्द्रको निर्देशनको पर्खाइमा छन् । त्यसले पार्टी र संसदीय दलमा कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । ‘समस्या अन्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको एउटै हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो अर्थ मन्त्रालय पनि त्यही प्याकेजभित्रै छ ।’

    योजना र नीतिनिर्माणमा मुख्यमन्त्रीको दक्खल र क्षमताका कारण पनि अर्को अर्थमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको ढकालले बताए । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय टुक्य्राएर भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण टुक्य्राएर उद्योग, वाणिज्य, वन तथा वातावरण र पर्यटन मन्त्रालय बनाउने छलफल अघि बढाएका छन् ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुलेरै लबिइङ सुरु नभए पनि आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पदत्याग गरी अरूलाई पनि अवसर दिनुपर्ने आवाज भित्रभित्रै उठाउन थालेका छन् । ‘पार्टीको उच्च नेतृत्वले समयमै ध्यान दिन सकेन भने कर्णालीको जस्तो अवस्था यहाँ पनि आउन सक्छ,’ प्रदेश सांसद तथा नेकपा कैलालीका अध्यक्ष रतन थापाले भने, ‘आधा कार्यकाल बितिसकेको छ, अरूलाई पालो दिन ढिलो भएको छ ।’

    उनले प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसकेको भनेर जनस्तरमा व्यापक गुनासो बढेको बताए । सरकार परिवर्तन गरेर अरूलाई अवसर दिने कुरामा बहुमत सदस्य एकमत रहेको उनले दाबी गरे । मुख्यमन्त्रीकै तत्कालीन दल माओवादीतर्फका सांसद पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप प्रदेश सरकारका काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

    ‘तर सत्तासमीकरणका खेलमा मुख्यमन्त्रीलाई खतरा देखिँदैन,’ पूर्वमाओवादीका एक सांसदले भने, ‘नेकपामा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गर्ने भनेको भीम रावल र लेखराज भट्टले हो, त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेला रावल र भट्ट एकै ठाउँमा थिए, अहिले मुख्यमन्त्री प्रचण्ड नजिक छन् र रावल पनि उतै भएकाले मुख्यमन्त्री बलिया छन् ।’

    नेकपाकै अर्का सांसदले कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा केन्द्रीय नेतृत्वबाट हुने निर्णयका आधारमा सुदूरपश्चिममा पनि प्रभाव पर्ने बताए । सुदूरपश्चिममा पूर्वएमालेका २५ र पूर्वमाओवादीका १४ गरी नेकपाका ३९, कांग्रेसका १२ र राजपाका २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । भागबन्डाकै आधारमा मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ र कृषि तत्कालीन माओवादीको र आन्तरिक मामिला, वन, उद्योग तथा पर्यटन, सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तत्कालीन एमालेको हिस्सामा परेको थियो ।

    प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र सजपाले सरकारको खास गरी बजेट विनियोजन, योजना छनोटदेखि प्रदेश राजधानी तोक्ने विषय र विभिन्न मन्त्रालयमा भएका आर्थिक अनियमितताका विषयमा विरोध गर्दै आएको छ । दुई आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनमा प्रतिपक्षले सदन नै अवरुद्ध गरे । सत्तारूढ नेकपाका एक सांसदले सुदूरपश्चिममा नेतृत्वसँग भिड्न सक्ने बलियो नेता नभएकाले सरकार फेरबदलको प्रसंग सतहमा आउन नसकेको बताए ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ