• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    देश कोरोनाको चपेटमा परेका बेला ओली सरकार गर्यो अर्को घातक निर्णय, संक्रमण झनै फैलिने निश्चित

    1.1K
    SHARES

    काठमाडौं । देशमा कोरोना संक्रमितको संख्याले नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेका बेला सरकारले अर्को घातक निर्णय गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक सवारीमा पनि सबै सिटमा यात्रु चढाउन दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले बढीमा आधा सिट क्षमतामा चलाउनुपर्ने पहिलेको निर्णय उल्टाएको हो ।

    सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएसँगै एक लहरमा एक जना मात्र राख्नुपर्ने र भाडा बढाएर ५० प्रतिशत लिन दिने निर्णय गरेको थियो । अन्तरिक हवाई उडानमा पनि यही भनिएको थियो । तर हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समझदारी गरेर सबै सिटमा यात्रु बोक्दै आएका छन् ।

    अब दशैंको समयमा यात्रुको चाप हुने भएकाले सार्वजनिक यातायातमा पनि सामाजिक सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पुरा क्षमतामा यात्रु राख्न दिने तर, भाडा पुरानैै दरमा लिनुपर्ने निर्णय भएको छ ।

    बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा हालको व्यवस्थालाई कार्तिक मसान्तसम्म कायमै राख्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । बैठकले आम नागरिकलाई जहाँ छ, त्यही दशैं मनाउन र उपत्यकाबाट गाउँ नजान आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

    यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमलले सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरिएको बताएका हुन् ।

    डा गौतमलले असोज २५ गते स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा इन्सिटेन्ड कमाण्ड कमाण्ड समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरिएको बताए । उनले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग भएका आइसीयु, भेन्टिलेटर अक्सिजनहरु सघन उपचारका लागि उपत्यकाका अस्पतालहरुमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

    यस्तै अस्पतालहरुमा कुनै पनि रोगका बिरामीको आकस्मिक अवस्था बाहेकका शल्यक्रिय नगराउन पनि सबै अस्पतालाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । संक्रमणको अवस्था नियन्त्रण भएपछि मात्र शल्यक्रिय गर्न उपत्यकाका सबै अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

    उनले महमोहन शिक्षा अस्पताल दहचोक, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र किर्तीपुरमा संचालित आइसोलेसन सेन्टरलाई लक्षण सहितका कोरोना संक्रमित राख्ने गरी स्तरउन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    यस्तै सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायताहरुका संचालन ताथ व्यवस्थापकलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि भूमिका निभाउन, उक्त स्थलमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै चाडपर्व मनाउन हुने यात्रा तथा चहलपहल नियन्त्रणको पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

    यस्तै ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरुसँग अन्य व्यक्तिको प्रत्यक्ष भेटघाट नहोस् भनेर वडा स्तरमा सचेतनात्मक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तै वडा स्तरबाट नै होम आइसोलेसनमा भएका संक्रमति तथा उनीहरुको सम्र्कपमा आउनेहरुलाई निगरानी गराउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

    कोभिडका बीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले के के काम गरिरहेको छ ?

    स्वास्थ्य तथा जनसंया मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम लगायत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि गरेका कामहरुबारे जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले नियमित लाइभ अपडेट माफर्त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका कामहरुको विषयमा जानकारी गराएका हुन् ।

    डा गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरीरहेका काम तथा आगामी योजनाबारे २९ बुंदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । डा गौतमले जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, सातै प्रदेशका १४ वटा अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्नवर्ग लाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन कायविधि जारी गरी रू. १४ करोड रकम हस्तान्तरण गरीएको जानकारी दिए ।

    यस्तै आकस्मिक सेवालाई थप व्यवस्थित बनाई अकालमा हुने मृत्यु कम गर्न पूर्व अस्पताल सेवा सहितको एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन प्रारम्भ भैसकेको पनि बताए । डा गौतमलले हाललाई देशका विभिन्न १० अस्पतालमा ट्रमायुनिट बनाउने गरी हरेक युनिटको लागि रू. ५० लाखका दरले ५ करोड बजेट बिनियोजन भइसकेको पनि बताए ।

    यस्तै कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ९ करोडका दरले आकस्मिक कक्ष निर्माणका लागि ३६ करोड रकम पठाइएको पनि जानकारी दिए ।

    स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सबै अस्पतालहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सबै प्रदेशमा अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न हुनका साथै अधिकांश संघीय अस्पतालहरूमा मापदण्ड अनुसार सेवाहरू सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने प्रणाली विकास गरिएको डा गौतमको भनाइ छ ।

    स्वास्थ्यमा सर्वव्यापीपहुँच सुनिश्चित गर्नेउद्देश्यले स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्ननेपाल सरकारको आ.व. २०७७÷७८ को नीतितथाकार्य क्रममा समावेश भएका स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने कार्य हरू भइरहेको पनि डा गौतमले बताए ।

    यस्तै ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पतालहरू, २५ र ५० बेडका जिल्ला स्थित प्रादेशिक अस्पतालहरू, २०० बेडका प्रादेशिक जनरल अस्पतालहरू र संघ अन्तर्गतका अस्पतालहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रारम्भिक कार्यभइसकेको प्रवक्ता डा गौतमले बताए ।

    चालु आर्थिक बर्ष मा ३८६ स्थानी यतहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि रु ६ र्अब ४ करोड बजेट बिनियोजन गरी सम्वन्धित स्थानीय तहमा पठाएको डा गौतमको भनाइ छ । यस्तै सावकिका ५२ वटा जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५० शैया बनाउन प्रति शैया एक लाखका दरले ८६६ बेड थप्ने गरी रू. ८ करोड ६६ लाख रकम विनियोजन भइ सम्बन्धित अस्पतालमा पठाइएको डा गौतमले जानकारी दिए ।

    उनले साबिक अञ्चल तथा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई २०० शैया बनाउन ११ अस्पतालमा १हजार ३५ बेड थप गर्न रू. १० करोड ३५ लाख रकम सम्बन्धित अस्पताललाइ पठाइसकिएको पनि बताए । स्वास्थ्य संस्थान भएका नभएका २ हजार ६ सय २६ वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको उनको भनाइ छ ।

    यस्तै संघ अन्तर्गतका कोशी, नारायणी ,भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा अस्पतालहरू तथा पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई ७ करोडका दरले ४९ करोड रकम निकासा गरी सबै अस्पतालहरूमा ५०० शैया पु¥याउने कार्य भइरहेको डा गौतमले बताए ।

    यस्तै सरूवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको न्यूनतम ५० शैयाको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरूवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न प्रत्येक प्रदेशमा रु ८ करोडका दरले रु ५६ करोड बजेट पठाईएको डा गौतमले बताए ।

    यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न भवन तथा जग्गा खरिद सम्बन्धी कार्य शुरु भएको डा गौतमले बताए । डा गौतमका अनुसार अस्पताल नभएका सबै ६४९ वटा पालिकाहरूमा ५ बेडको अस्थायी अस्पताल बनाउन बजेट बिनियोजन गरी स्थानीयतहमा पठाई सकिएको र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा थप ३ हजार २४५ शैयाहरु थप भै कूल ६ हजार २०२ बेड थप भएका छन् ।

    यस्तै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पतालहरूलाई थपमितव्ययी, ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐनहरू तर्जुमाको प्रारम्भिक कार्य भएको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापनाको लागि अवधारणा पत्र र स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे क्षणको प्रारम्भिककार्य भएको पनि डा गौतमले बताए ।उनका अनुसार यसै बर्ष १३ वटा नाकामा हेल्थडेस्क स्थापना गर्न १० करोड १५ लाख ६० हजार रकम पठाइ कार्यारम्भ भएको छ ।

    यस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सेवाग्राहीले प्राप्त गर्नेसेवाको उपलब्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी –एक स्वास्थ्य संस्थाकार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिएको छ ।

    केन्द्रिय अस्पतालहरूले तोकिएका स्थानमानियमित रुपमा स्याटेलाईट अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरी १८ अस्पतालहरुलाई रु. ५४ लाख रकम उपलव्ध गराइएको छ । डा गौतमका अनुसार प्रत्येक मेडिकल कलेजले जिल्ला स्थितकम्तिमा एक अस्पतालमा शल्यचिकित्सा सहितको सेवादिनु पर्ने कार्यविधितर्जुमा गरी अर्थमन्त्रालयमा राय÷सहमतिको लागि पेश गरिएको छ ।

    यस्तै वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० बर्षमाथिकानागरिकको रक्तचाप, ग्लुकोज र अल्बुमिन जाँचको लागि कार्यविधि तयार गरी सबै स्थानीय तहमा वजेट पठाई कार्यान्वयनको क्रममा छ । महिलाहरूमा हुने सर्भाईकल क्यान्सर तथा स्तनक्यान्सर रोगको समयमै पहिचान र उपचार गर्ननिर्देशिका जारी गरी स्थानीय तहमा वजेट पठाउने क्रममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले बताएका छन् ।

    यस्तै कोभिड १९ को महामारीलाई लक्षित गरी चालु आ.ब.मा मात्र विभिन्न अस्पतालहरुमा १०५ भेन्टीलेटर सहित २८८ वटा आइसियू कक्ष थप विस्तार गरिएको प्रवक्ता डा गौतमले बताए । उनले हालसम्म देशभर कोभिड परीक्षणको लागि सरकारी स्तरमा ४० र निजी स्तरमा १८ गरी दैनिक २६ हजार नमूना परीक्षण गर्ने क्षमताका कूल ५८ वटा प्रयोगशालाहरु विस्तार गरिएको बताएका छन् ।

    नागरिकले बेवास्ता गरे फेरि लकडाउन गर्ने सरकारको तयारी

    सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सबैलाई सचेत गराएको छ। सरकारले गरेका आग्रहको नागरिक स्तरबाट अवज्ञा भए पुनः लकडाउन हुन सक्ने तर्फ सरकारले सचेत गराएको हो। नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बारम्बारको अपिलले काम नगरे कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए।

    अहिलेको अवस्थामा लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको भन्दै उनले नागरिक संवेदनशील नभए लकडाउन गर्न सरकार बाध्य हुने बताए। चाडबाडको समयमा नागरिक सचेत भए लकडाउन गर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ।

    लकडाउन गर्ने/नगर्ने कुरा सरकारी आग्रह र अपिल नागरिकले कति पालना गरिरहेका छन भन्ने कुरामा भर पर्ने उनले बताए। यस्तै उनले संक्रमणको जटिल अवस्था आउन नदिन नागरिकलाई सचेतना अपनाउन अपिल गरे। काठमाडौं उपत्यकामा ६० प्रतिशत बढी संक्रमित देखा पर्न थालेको भन्दै उनले नागरिकलाई सचेतना अपनाउन अपिल गरे। मन्त्रिपरिषदका निर्णयसार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संक्रमणको अवस्था जटिल बन्न नदिन सचेत भएर सरकारलाई साथ दिन आग्रह गरे।

    दशैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा भीडभाड हुने र संक्रमण झन बढ्ने खतरा हुनेतर्फ पनि सबैले ध्यान दिन उनले आग्रह गरे। जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले सानो लापरवाहीले गर्दा जीवनमा नै जोखिमको अवस्था आउन नदिन आग्रह गरे।

    यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पुनः निषेधाज्ञा लगाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ। नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा आइतवार बसेको नगरस्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोरोना भाइसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पुनः निषेधाज्ञा लगाउन आग्रह गरेको हो । बैठकले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरू बन्द गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

    दशैँको समयमा भीडभाड बढेर कोभिड–१९ को संक्रमण थप फैलिनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले पुनः निषेधाज्ञा लगाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख प्रजापतिले बताए। कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणको लागि नजिकिँदै गरेको बडा दशैँमा हुने सबै प्रकारका जात्रा र पूजाआजाहरूलाई औपचारिकतामा सीमित गरी भीडभाड हुन नदिन भक्तपुर नगरपालिकाबाट नगरबासीहरूमा आह्वान गर्ने र सोका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा निकायहरूबाट मिलाउने निर्णय समेत बैठकले निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

    बैठकमा सहभागी भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम निकै बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नजिकिँदै गरेको दशैँमा भीडभाड रोक्न प्रशासनले तदारुकताका साथ काम अगाडि बढिरहेको बताइन।

    भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठ, नेपाली सेना वीरदल गणका प्रमुख शिवप्रसाद पौडेल, महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक तारादेवी थापा, सशस्त्र प्रहरी बल स.प्र.नि. मुकुन्द चापागाईं, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भक्तपुरका अनुसन्धान अधिकृत पवनराज पाण्डे, भक्तपुर अस्पतालका तर्फबाट राजेन्द्रप्रसाद नेपाल, जनस्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख रत्नसुन्दर लासिवा, भक्तपुर नपाका जनप्रतिनिधि, भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघका अध्यक्ष विरेन्द्र जति, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।\

    विशेषतः चाडबाडका बेला एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने र आफन्तहरूसँग भेटघाट अन्य समयमा भन्दा बढी गरिने हुँदा अबको एक हप्तामा सुरु हुने पर्वअघि के हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। तर बढ्दो सङ्क्रमण दर अनि दशैँको आगमन नजिकिएको अवस्थामा के हुन्छ त ? यसको स्पष्ट जवाफ सरकार जिम्मेवार निकायहरूसँग छैन।

    अधिकारीहरूले काठमाडाैंका हकमा चुनौती रहेको र आइसोलेशन वार्डहरू भरिँदै गएको अवस्थामा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने तर त्यसको समाधान भने लकडाउन नै हो भन्ने नरहेको बताउने गरेका छन्। अब राष्ट्रव्यापी रूपमा लकडाउन नहुने पनि बताउने गरिएको छ।

    उपत्यका का तीन जिल्लाका अधिकारीहरू हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन्। साप्ताहिक रूपमा दुई देखि तीन दिनसम्म काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक भइरहेको भए पनि निषेधाज्ञाका विषयमा भने छलफल केन्द्रित नभएको उनीहरू बताउँछन्।

    “हामीले पछिल्लो अवस्थाको समीक्षा गरिरहेका छौँ। विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेका छौँ,” जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने।

    “अत्यावश्यक सेवा मात्रै सञ्चालनमा राखेर अरू सेवा स्थगन गर्ने हो कि भन्ने सोचमा छौँ। लकडाउन नै गर्ने नगर्ने चाहिँ कुरा भएको छैन। क्षेत्रगत रूपमा लकडाउन पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको कुनै वडा वा टोलको अवस्था हेरेर प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था कायम गर्ने हो।”

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले पनि सरोकारवालाहरूसँग परामर्श भइरहेको र अबको केही दिनमा यस विषयमा स्पष्ट पार्न सकिने अवस्था हुने जानकारी दिए।

    चाडबाडका बेला सुरक्षा लगायतका अन्य विभिन्न विषयबारे प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुँदा आफूहरू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताइन्। “यस्तै अवस्था रहे हालको योजना समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अवस्थाबारे जानकारी सम्बन्धित निकायहरूलाई गराइरहेका छौँ,” उनले भनिन्।

    लकडाउन जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नका लागि माथिल्ला निकायको निर्देशन आवश्यक हुने र हालसम्म त्यस विषयमा कुनै पनि किसिमको सङ्केत प्राप्त नभएको तीनै जिल्लाका प्रमुख अधिकारीहरूका प्रमुखहरूको भाव देखिन्छ।

    सङ्क्रमणको दर बढ्ने क्रम तीव्र रहेको अवस्थामा सर्वसाधारणहरू आफै सचेत हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। सरकारले जारी गरेका मापदण्ड पालना गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था झन् बढ्दै गएका बेला सर्वसाधारणहरूकै भूमिका प्रमुख हुने पाण्डे बताउँछिन्।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ