• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    प्रहरी परिचालनको बिषयलाई लिएर ओली सरकारलाई आयो ७ दिने अल्टिमेटम, हेर्नुहोस पत्रसहित

    4.2K
    SHARES

    जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले केन्द्रको ओली सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।  प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी खटनपटन आफूमार्फत गर्ने अधिकार दिन संघीय सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको हो । एक साताभित्र प्रहरी समायोजनको काम नटुंग्याए संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने प्रदेश २ सरकारले चेतावनी दिएको छ ।

    नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७६ बनेको आठ महिना बित्दा पनि संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदिएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ ।

    ऐन कार्यान्वयन गर्न मौखिक रुपमा पटक–पटक ताकेता गरे पनि संघीय सरकारले चासो नदिएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । ‘हामी मौखिक ताकेता र विभिन्न भेटमा भनेका छौं, तर नसुनेझैं गरेको देखिन्छ’ राउतले भने । प्रदेश सरकारले शुक्रबार औपचारिक रुपमा केन्द्र सरकारका गृहमन्त्रीलाई पत्र पठाएको छ ।

    प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई लेखेको पत्रमा कानूनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी नभएको र परिचालन तथा खटनपटनमा समन्वय भएको छैन ।

    प्रदेश प्रहरी ऐनका साथै संरचना बनिसकेको भन्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दफा १२ (१) र (२) बमोजित प्रदेश प्रहरी परिचालन, खटनपटन लगायतका कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्नुहुन अनुरोध छ ।’

    यो नभएमा ऐन कार्यान्वयन गराउन एक सातापछि सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गर्ने मुख्यमन्त्री राउतले बताए । ‘हामी ऐन कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चमा जानुको विकल्प रहँदैन’ उनले भने, ‘त्यसैले एक साताभित्रै प्रहरीको परिचालन, खटनपटनका कार्य प्रदेश सरकार मार्फत गराउन पुनः अनुरोध गर्दै पत्र पठाएका छौं ।’

    प्रदेश २ सरकारले गत बर्ष संघीय सरकारबिरुद्व सर्वाेच्चमा वनसम्बन्धी रिट दायर गरेको थियो । सागरनाथ परियोजनालाई संघीय सरकारले संविधान विपरीत खोसेको भन्दै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३ साउन २०७६ मा दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार नमिच्न केन्द्र सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ ।

    यसैबीच व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग ‘वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?’ भन्दै जवाफ मागेको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले वाइडबडी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद र त्यससँग जोडिएको अडियो टेप प्रकरणको अनुसन्धान प्रगति विवरण मगाउने निर्णय लिएको हो । यी दुवै विषयमा समितिले अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई फाइल पठाएको थियो ।

    ‘आजको बैठकमा अख्तियारको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठ्यो, हामीले नै उठाएको र पठाएको फाइलमाथि समेत अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने अत्तोपत्तो भएन भन्ने सवाल उठेपछि विवरण मगाउने निर्णय गरेका हौं,’ समितिका सभापति भरतकुमार शाहले भने, ‘हामीले नै अध्ययन/छानबिन गरेर प्रतिवेदन पठाएका हुन्छौं, न मुद्दा चलाउनु छ, न मुद्दा चल्ने विषय होइन भनेर तामेलीमा राख्नु छ । के गरेको हो भनेर सोध्ने निर्णय भएको हो ।’

    शुक्रबार नै अख्तियारमा पत्राचार गर्ने तयारी भएको समितिका सचिव एवं संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा लेखा समितिले अनियमितताको अंक नै किटान गरेर अख्तियारलाई प्रतिवेदनसहितको फाइल पठाएको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा भने लेखा समितिले गरिरहेको छानबिन अलपत्र छ । त्यसमा अख्तियारले पनि सँगसँगै छानबिन थालेको थियो ।

    लेखा समितिले २०७५ पुस तेस्रो साता वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप छानबिन र मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । सदस्य राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गलत लागत तयार पारेको, मूल्य समायोजनमा अनियमितता गरेको, अनावश्यक भ्रमणले नोक्सानी पारेको र तौल क्षमता घटाएकाले विमान खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

    सोझै उत्पादकसँग खरिद नभएको, फर्जी कम्पनी खडा गरी शंकास्पद कारोबार गरेको, उत्पादन नम्बर बारम्बार फेरबदल गरेको, नाटकीय सम्झौताबाट भुक्तानी रकम नखुलाइएको जस्ता प्रमाण भेटिए पनि अख्तियारले झन्डै दुई वर्ष अवधिमा यसबारे कुनै कारबाही गरेन । लेखाले फाइल पठाएको एक महिनाभित्रै अख्तियारले विस्तृत छानबिन सुरु गरेको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो ।

    अख्तियारले त्यतिबेला ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रियामा केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएको देखिएको’ भन्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही फाइलहरू मगाइएको थियो । इन्जिनियरिङ, कानुन र लेखा समूहका अधिकृतको टोली बनाएर अनुसन्धान सुरु भएको थियो । अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले नै प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको छानबिन उनको कार्यकालभर अघि बढ्न सकेन ।

    दमाम, सोल, सिड्नी, टोकियो र हङकङजस्ता मध्यम दूरीका गन्तव्यमा सोझै उडान थाल्ने भनेर नेपाल वायुसेवा निगमले २०७३ असोज ८ गते वाइडबडी विमान खरिदको योजना स्वीकृत गरेको थियो । हालसम्म पनि यसले ती गन्तव्य टुंग्याएको छैन भने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषबाट लिएको ऋणको किस्तासमेत तिर्न सकेको छैन । २०७५ साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो ।

    २०७५ साल चैतमा नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वाइडबडी विमान खरिदमा भएका थप अनियमितताका विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । महालेखाका अनुसार, बिलबिजकको निश्चित ढाँचाबेगर खाली कागजमा ‘हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड’ र उसको ठेगाना उल्लेख गरी बिल भनी सही गरी रकम उल्लेख गरेको कागजलाई बिल मानी सोही आधारमा भुक्तानी गरेको थियो ।

    नेपाल वायुसेवा निगमले आकस्मिक रूपमा खडा गरिएको बिचौलिया ‘हाइफ्लाई एक्स’ नामक कम्पनीलाई दुई वटा विमानको २३ अर्ब २० करोड ८३ लाख १ हजार ८८२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । विमान निर्माता एयरबस कम्पनीले निगमलाई पत्र लेखी रकम भुक्तानी पाएको भनी जानकारी गराएको निगमको दाबी थियो । तर त्यसमा कति रकम भुक्तानी पाएको हो, खुलेको छैन ।

    अख्तियारले २०७५ साल चैतमा नै विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका ५ वटा कम्पनीहरूलाई बयानका लागि सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा आयरल्यान्ड डब्लिनको हाइफ्लाई एक्स लिमिटेड, अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल, पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल र जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट थिए । ती कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिले अख्तियारमा बयान दिए कि दिएनन् भन्ने हालसम्म खुलेको छैन ।

    गत माघमा फ्रान्सको एयरबस कम्पनीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई विमान बिक्रीका क्रममा करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ घूस दिएको स्विकारेको खुलासा भयो । उसले ३ लाख ४० हजार युरो रकम खर्च गरेको स्विकारेको थियो । १८ लाख डलरको कुल वित्तीय प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्दै सम्झौतामा सो भुक्तानी विदेशी सरकारी अधिकारीहरूका लागि घूसका रूपमा प्रयोग भएको उल्लेख थियो ।

    यो विवरण सार्वजनिक भए पनि अख्तियारले पुरानो न्यारोबडी र नयाँ वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन टुंग्याउन सकेन । एयरबसले दिएको घूस सोझै नेपाल ल्याएको नभई अन्य कुनै तेस्रो मुलुक प्रयोग गरेर विभिन्न माध्यमबाट प्रयोग भएको हुन सक्ने अनुमान थियो ।

    सन् २००९ मा दुबईमा भएको एयर शो मा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले वाइडबडी र न्यारोबडीका एयरबस विमान खरिदको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीमाथि ७ लाख ५० हजार डलर बैना भुक्तानीको आरोपमा अख्तियारले लगाएको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चले सफाइ दिएको थियो ।

    घूस प्रकरण तामेलीको प्रयास

    पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासमेत जोडिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणलाई अख्तियारले बारम्बार तामेलीमा राख्ने प्रयास गरेको थियो । यो प्रकरणमा बाँस्कोटा विवादमा मुछिएको विवादास्पद अडियो टेपको फाइलसमेत थियो ।

    अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले बारम्बार फाइल तामेलीमा राख्ने प्रयास गरे पनि अन्तिममा सफल भएनन् । अख्तियारबाट बिदा हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै पनि उनले फाइल तामेलीमा राख्ने योजनाका साथ सार्वजनिक सूचना निकाल्न लगाएका थिए । अख्तियारले अडियो फाइल सनाखत हुन नसकेको भन्ने आधार देखाएर फाइल तामेलीमा राख्ने तयारी गरेको थियो ।

    अख्तियारले गत भदौ १७ गते गोरखापत्रमा सातदिने सूचना निकालेको हो । त्यो अवधिभित्र अडियो टेप रेकर्ड गर्ने र त्यतिबेला जापान रहेका विजयप्रकाश मिश्र अख्तियारमा हाजिर नभए फाइल तामेलीमा पठाउने तयारी थियो । चौतर्फी विरोधपछि भने तामेलीको योजना हाल स्थगित भएको छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया