• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    पत्रपत्रिका

    टर्कीले भारतबिरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठायो यस्तो गम्भीर मुद्दा, हल्लियो भारत, अब के गर्छन मोदी ?

    788
    SHARES

    काठमाडौं । सिमा बिबादको विषयलाई लिएर छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध सुधार्न नसकेको भारतलाई अर्को ठुलो झट्का लागेको छ । टर्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा जम्मु–कश्मीरको मुद्दा उठाएको छ । तर, भारतले भने टर्कीले आन्तरिक मामिलामा दखल दिएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ ।

    संयुक्त राष्ट्रसंघको ७५ औं वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित बैठकलाई भिडियो सन्देशमार्फत् सम्बोधन गर्दै टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआनले दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थीरताका लागि जम्मु–कश्मीर मुद्दा सुल्झाउनु पर्ने बताए । भारतले जम्मु–कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोसेकाले स्थिति जटिल बनेको उनले बताए ।

    अर्दोआनको यो टिप्पणीप्रति भारतले आपत्ती जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतका प्रतिनिधि टिएस त्रिमूर्तिले भने, ‘भारतको केन्द्र शासित प्रदेश जम्मु–कश्मीरप्रति हामीले राष्ट्रपति अर्दोआनको टिप्पणी देख्यौं । यो भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हो । भारत यसलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दछ । टर्कीले दोस्रो देशको सम्प्रभूतालाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ ।’

    एक दिन अगाडि पनि पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैशीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा जम्मु–कश्मीरको मुद्दा उठाएका थिए । भारतले गत वर्ष अगष्टमा जम्मु–कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोसेको थियो र पूरै राज्यलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा बिभाजन गरेको थियो ।

    यस्तै । पछिल्लोपटक भारतको छिमेकी नीतिको विषयले त्यहाँको दुवै संसद लोकसभा र राज्य सभामा समेत उच्च प्राथमिकता पाएको छ । कोरोनाका कारण सिर्जित समस्यालाई दृष्टिगत गरी छोटो समयका लागि बोलाइएको संसदका दुवै बैठकमा पछिल्लो एक सातायता मोदी सरकारको नेपाललगायत अन्य मुलुकसँग बिग्रदो सम्बन्धबारे गर्मागर्मी बहस भइरहेको छ ।

    मंगलबार राज्यसभाको बैठकमा भारतीय विदेश राज्यमन्त्री भी मुरलीधरनलाई नेपाल र चीनको बीचमा पछिल्ला वर्षहरुमा भएका व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धी सन्धि सम्झौता र त्यसले भारतलाई पार्ने प्रभावबारे निकै कडा प्रश्नहरु गरियो ।

    सांसदहरुको प्रश्न थियो, पछिल्ला केही वर्षयता भारतसँगको निर्भरता घटाउनको नेपालले चीनसँग व्यापार र वाणिज्य लगायतका विषयमा विभिन्न सम्झौता गरेको छ, यो विषय भारत सरकारलाई थाहा छ कि छैन ? छ भने के कस्ता सम्झौता भएका छन्, त्यसको जानकारी दिनुपर्‍यो । अनि अर्काे प्रश्न पनि सोधियो, यस्ता सम्झौताले भारतको नेपालसँगको सम्वन्धमा कस्तो असर गर्छ ?

    यस अगाडि नेपालसँगको सम्वन्धको बारेमा वि.सं. २०७२ सालको भूकम्पको समयमा निकै बहस भएको थियो । त्यसपछि भारतीय संसदमा बहस भएको अहिले नै हो
    यी प्रश्नका उत्तर दिँदै भारतीय विदेश राज्यमन्त्री भी मुरलीधरनले भने, ‘नेपाल सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार २०१९ को अप्रिल महिनामा भएको नेपालका राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको समयमा पारवहन र यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ ।’

    यसै सम्बन्धमा उनले नेपालसँग लामो समयदेखिको भौगोलिक, सांस्कृतिक र जनता—जनता बीचको सम्वन्धको चर्चा गर्दै भने, ‘नेपालको ९० प्रतिशत ब्यापार भारतसँग रहेको छ र नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको आयात—निर्यात भारतमार्फत नै हुने गर्छ ।’ राज्यमन्त्री मुरलीधरनले नेपालसँग आर्थिक र व्यापारिक, लगानी, विकास सहयोग, कनेक्टीभिटी र जनता जनता बीचको सम्वन्धलाई अझ सुदृढ गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए ।

    त्यसैगरी अघिल्लो साता पनि भारतको लोकसभामा नेपाल लगायत अन्य छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्वन्धको बारेमा निकै बहस भएको थियो । विभिन्न दलका सांसदहरुले नेपाल, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान र म्यानमारसँगको सम्वन्ध बिग्रेको हो भनी प्रश्न गरेका थिए । सम्वन्ध बिग्रेको हो भने के कारणले बिग्रेको भनी प्रश्न सोधेका थिए । सांसदहरुको अर्काे प्रश्न थियो, सम्वन्धलाई सुमधुर बनाउन के कदम चालिएको छ ?

    पहिलो प्रश्नमा विदेश राज्यमन्त्रीले एक शब्दमा ‘होइन’ भन्ने उत्तर दिएका थिए । उनले भारतले छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई भारतले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका थिए । मन्त्री मुरलीधरनले छिमेकी मुलुकमा रहेका भारतका परियोजना र राजनीतिक सम्वन्धको बारेमा लामो ब्याख्या गरेका थिए ।

    उनले चीन तर्फ संकेत गर्दै भारतले छिमेकीसँगको सम्वन्धलाई स्वतन्त्र रुपमा हेर्ने र कुनै मुलुकसँग जोड्न आवश्यक नभएको समेत बताएका थिए । यस अगाडि नेपालसँगको सम्वन्धको बारेमा वि.सं. २०७२ सालको भूकम्पको समयमा निकै बहस भएको थियो ।

    त्यसपछि भारतीय संसदमा बहस भएको अहिले नै हो । भारत र चीनबाहेक, विशेषगरी भारतको नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकासँगको सम्बन्धको बारेमा नयाँदिल्लीमा निकै चर्चा हुने गरेको छ । विभिन्न कारणले यी सबै मुलुकसँगको सम्वन्धमा पछिल्लो समयमा चिसोपन आएको छ ।

    नेपालसँग सीमा विवादका कारण सम्वन्धमा चिसोपन आएको छ भने बंगलादेशसँग पनि राम्रो सम्वन्ध छैन । भारतीय राजदूतलाई बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले ३ महिनासम्म भेट नदिएको खबर बंगलादेशका मिडियाहरुमा नै सार्वजनिक भएको थियो । सम्वन्धमा चिसोपन आइरहेकै समयमा भारतीय विदेश सचिवले अगष्टको तेस्रो साता बंगलादेशको भ्रमण गरेका थिए । तीव्र दबाबपछि मोदी सरकारले छिमेकीसँग सम्वन्त्र विस्तारका लागि केही कदम लिन थालेको छ ।

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी शनिबार श्रीलंकाका समकक्षी महिन्दा राजापाक्षेसँग भर्जुअल कुराकानी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाल र भारतको बीचमा विदेश सचिवस्तरीय वैठक अथवा परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त कमिसनको बैठक गर्ने विषयमा केही कुराकानी भएपनि खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

    केही साताअघि स्थलमार्गबाट नयाँदिल्ली गएर साउथ ब्लकसँग परामर्श गरेर फर्केका नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले उच्च सरकारी अधिकारी र नेताहरुसँगको भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् ।

    मोदी नेतृत्वको सरकारको यतिबेला छिमेकी मुलुकसँगको सम्वन्ध सुधार गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको छ । बुधबार नै एक ट्वीट गदै इन्डियन नेसनल कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले भनेका छन्, ‘कंग्रेसले निर्माण गरेको र केही शताब्दी लगाएर त्यसलाई सुदृढ बनाएको सम्वन्धको वेबलाई मोदीले ध्वस्त पारेका छन् । साथीविना छिमेकमा बस्नु एकदमै खतरनाक छ ।’

    उनले दि इकोनोमिष्टमा प्रकाशित भारतको बंगलादेशसँगको सम्वन्ध कमजोर भएपनि भारतसँगको सम्वन्ध सुदृढ भयो पनि प्रकाशित समाचार शेयर गर्दै सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । यता हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएका छन् ।

    पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक सन्दर्भ पुस्तक वितरण तथा थप पुस्तक छपाई नगर्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले बताए ।

    विज्ञ तथा सरोकारवालालाई लक्षित गरेर जम्मा ५०० प्रति मात्रै पुस्तक प्रकाशन गरेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । नाबी, कुटी, गुञ्जी लगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नु अघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमि थियो ।

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा अतिक्रमित भूभाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसारै ५ जेठमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा सहित भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

    मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिन् । ३१ जेठमा संघीय संसदबाट दुई तिहाई भन्दा बढी मतले नक्सा पारित भयो । संसदमा नक्साको विपक्षमा एक मत पनि परेको थिएन ।

    सरकारको निर्णय र संसदले अनुमोदन गरेको त्यही नक्सा अनुसार तयार पारेको पुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्रीले रोक लगाएका हुन् । पाठ्यक्र विकास केन्द्रका एक अधिकारी प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले उनको ‘राष्ट्रवादी छवि धुमिल’ भएको बताउँछन् । ओलीले नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएपछि चौतर्फी आलोचना सुरू भएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले समेत आक्रोश पोख्न सुरु गरेका छन् ।

    भारत रिसाउने डर !

    त्यति मात्रै होइन भारतलाई रिझाउन ओलीले यस्तो निर्देशन दिएको कतिपयको बुझाई छ । परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि पुस्तकको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले चुच्चो नक्सामा थपिएको क्षेत्रफल फिर्ता ल्याउन सक्ने नसक्ने यकिन नहुँदै पाठ्य पुस्तकमा राख्दा विद्यार्थीहरूमा गलत सन्देश प्रवाह हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

    भारतसँग वार्ता नगरी एक वर्ग किलोमिटर पनि क्षेत्रफल बढी देखाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ । उनी भन्छन्, ‘पुस्तकमा कुटनीतिक भाषा पनि प्रयोग गरिएको छैन, शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो पुस्तक निकाल्दा भारत रिसायो भने के गर्ने ?’

    यो पुस्तकलाई विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्री बनाउन १९ भदौमा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर यो पाठ्यपुस्तक भने होइन ।

    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले पुस्तक सार्वजनिक गर्ने क्रममा सीमा विवादका कारणहरू पहिल्याउन, समाधानका तरिकाहरू पहिचान गर्न, यस सम्बन्धी संवेदनशीलता र उचित दृष्टिकोणको विकास गर्न पनि उपयोगी हुने बताएका थिए ।

    पुस्तकमा के छ ?

    सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा प्रकाशित नक्साहरू, वि.सं.२००६ साल साउन ७ गते तत्कालीन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका लागि गरेको अनुरोध पत्रमा उल्लेखित नेपालको नक्सा र विभिन्न समयमा सीमा निर्धारण, जनगणना तथा तिरो तिरेका प्रमाण र आधारहरू, तत्कालीन शासक, प्रशासकहरूका निर्देशन, चिठीपत्र लगायतका दस्तावेजहरूको आधारमा पुस्तक तयार पारिएको देखिन्छ ।

    पुस्तकमा नेपाल शब्दको उत्पत्ति, ऐतिहासिक सन्दर्भ, सिमानाको परिचय र सिद्धान्त, नेपालको सीमा निर्धारण, नेपालीको छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

    ११० पृष्ठको पुस्तकको दुई तिहाई भन्दा बढी पृष्ठ ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, प्रमाण, नक्सा आदीले भरिएको छ । नेपालको सीमासम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताहरू, कालापानी–लिम्पियाधुरासम्बन्धी आधारभूत प्रमाणहरू, नेपाल–भारतको पश्चिमोत्तर सीमासम्बन्धी विभिन्न नक्साहरू, १९११ को अल्मोडा गजेट, नवलपरासी सुस्ताको अतिक्रमित भूभागको नक्सा लगायतका सामग्री पुस्तकमा छन् ।

    भारतले १६ कार्तिक २०७६ नेपालको साविक नक्सामै भएको कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूभाग पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले गरेको वार्ताको प्रस्ताव भारतले अस्विकार गरेको थियो । कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले अटेर गर्दै आएपछि नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चो नक्सा निकालेर संविधान संशोधन गरिसकेको छ ।

    नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि के थियो भारतीय प्रतिक्रिया ?

    नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा भारतले स्वीकार नगर्ने बताएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘यो (नयाँ नक्सा) द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्वादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने समझदारी विपरीत छ ।’

    सम्वादबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने पूर्वसहमति विपरीत नेपालले एकतर्फी रुपमा नक्सा जारी गरेको भनेर भारतले सिधै झुटा दाबी गरेको छ । वास्तविकता के हो भने, नेपालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न सम्वाद गरेको चार दशक नाघिसकेको छ । जानकारहरूको भनाइमा, सीमा व्यवस्थापनको प्रस्ताव आएपछि जहिल्यै भारतले गरेको आलटालको परिणाम हो, अहिलेको विवाद ।

    नेपालले सुगौली सन्धि, वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली, २०१८ सालको जनगणना, गुन्जी, नाबी, कुटीवासीले नेपाल सरकारलाई मालपोत तिरेको प्रमाण, नदी विज्ञानको सिद्धान्त, स्थानीय भाषामा नदीको नामाकरणलगायत तथ्य-प्रमाणहरूको आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको निष्कर्ष निकालेको छ, जसलाई भारतले नकार्न सक्दैन ।

    ४५ वर्षदेखिको पहल

    अंग्रेजसँग युद्ध रोक्न गरिएको सुगौली सन्धिका कारण नेपालले ठूलो भू-भाग गुमाउनु परेको थियो । त्यही सन्धिको धारा ५ मा काली -महाकाली) भन्दा पश्चिमको भू-भाग नेपालका राजाले आफ्नो दाबी गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

    आधाशताब्दीसम्म भारतले यो सन्धिको पालना गरेको देखिन्छ । सन् १८७० को दशकदेखि भने उसले नक्सा हेरफेर गर्न थाल्यो । निकै ढिलो गरी १९७० आसपासमा आएर दुवै देशले सीमा व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि भारतीय पक्षले सधैंको लागि व्यवस्थापन चाहेन । नेपाल-चीन सीमा निर्धारण हुँदा समेत भारतकै कारणले त्रिदेशीयबिन्दु टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन ।

    नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली वि.सं. २०३२ (सन् १९७५) सालमा नक्सा र क्षेत्रफल निर्धारण गर्ने बेला सीमानाको अवस्था अलपत्र पाएपछि नेपालले संयुक्त व्यवस्थापनमा जोड दिएको बताउँछन् ।

    १९८१ मा दुई देशको संयुक्त प्राविधिक कमिटी (जेटीसी) गठन पनि भयो । जेटीसीको नेतृत्व नेपालतर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशक र भारतको तर्फबाट सर्भे अफ इन्डियाका सर्भेयर जनरलले गरेका थिए ।

    यो कमिटीलाई करिब दुईहजार किलोमिटर लामो नेपाल-भारत सीमाको कागजपत्रसम्बन्धी काम गर्न करिब १० वर्ष लाग्यो । १९९० को दशकमा बल्ल फिल्डमा काम सुरु भयो । त्यतिबेला नेपाल-भारत सीमानामा छ हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भ पुनः स्थापना गरेको थियो ।

    तीन पटक म्याद थप्दा पनि जेटीसीले काम पूरा गर्न सकेन । डिसेम्बर २००७ पछि त जेटीसीले निरन्तरता नै पाएन । तर पनि त्यसले ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान गरेको बताइन्छ । कालापानी, सुस्तालगायतका क्षेत्रको विवादकै कारण जेटीसीले निरन्तरता नपाएको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओली बताउँछन् ।

    दोस्रो प्रयास पनि असफल

    लामो समयपछि सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदा भएको सहमतिअनुसार नेपाल-भारत बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप -बीडब्लूजी) गठन भयो । त्यसको पनि नेतृत्वमा नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक र सर्भे अफ इन्डियाका प्रमुख सर्भेयर जनरल छन् ।

    बीडब्लूजी मातहत सर्भे अफिसियल कमिटी -एसओसी) र त्यस मातहत फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी) बनेको छ । एसओसीको नेतृत्व नापी विभागका उप-महानिर्देशक र सर्भे अफ इन्डियाका डाइरेक्टरले गर्छन् । त्यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको एफएसटीअन्तर्गत फिल्ड टिमको नेतृत्व उपसचिव तहले गर्छ ।

    एसओसीमा नेतृत्व गरेका नापी विभागका पूर्वउप-महानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ यो संयन्त्रले पुराना सीमास्तम्भ मर्मत र नभएको स्थानमा स्थापना गरेको बताउँछन् । नदीहरूमा परेका सीमास्तम्भ भारतले बनाउने भनेको तर सहमतिअनुसार निर्माण गर्न ढिलाइ गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपाल-भारत सीमाका २५ सयभन्दा बढी स्तम्भ नदीमा परेका छन् ।

    कालापानी र सुस्तामा छुट्टै संयन्त्र बन्यो, बैठक बसेन

    २०१४ मा बीडब्लूजी गठन भएकै बेला कालापानी र सुस्ताका लागि अर्को स्थायी संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो । दुवै देशका परराष्ट्र सचिव रहनेगरी सीमा समस्या समाधान समिति बन्यो । यसको बैठक भने एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।

    बैठकका लागि नेपालले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्ष तयार नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जहिल्यै उपयुक्त समयमा बसौंला भन्ने खालको जवाफ आउँछ ।’

    नेपालका सीमाविद्हरू कालापानी र सुस्ता समस्यालाई भारतले थाँती राख्न चाहेको आशंका गर्छन् । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीका अनुसार भारतले कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३९ हजार पाँच सय हेक्टर र सुस्तामा चारहजार हेक्टर नेपाली भू-भाग मिचेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ