• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights

    ओली र प्रचण्डलाई १ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च दियाे यस्ताे आदेश

    10K
    SHARES

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा तामेलीमा राख्न आदेश दिएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको मंगलबारको इजलाशले ओली र प्रचण्डविरुद्ध ३ वर्ष अगाडि परेको मुद्दा तामेलीमा राख्न आदेश/फैसला सुनाएको हो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा रहेका बेला ओली र प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा परेको थियो ।

    २०७४ सालको मंसिर १० गते हुने तय भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठवन्धनको चुनाव चिह्न र मतपत्र फरकफरक हुनुपर्ने मागसहितको रिटमा अदालतको आदेशविरुद्ध अवहेलना हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ओली र प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।

    तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेता रहेका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले ओली र प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । ओली र प्रचण्डलाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा शुक्लाले जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने मागदाबी गरेका थिए ।

    यसैबीच सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालभित्र संघीय सांसद बनाउन मिल्ने/नमिल्नेबारे ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’ हुनुपर्ने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा दुवै पक्षबीच छलफल नहुँदासम्म राष्ट्रिय सभामा मनोनीत नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने/लिने काम नगर्नू’ भनी आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

    न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासको आदेशअनुसार आगामी १४ गतेसम्म गौतम केवल राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रूपमा रहनेछन् । उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले बैठकमा उपस्थित भएर मन्तव्य राख्नेबाहेक जिम्मेवारी पाउने छैनन् । सर्वोच्च अदालतले उनलाई ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनू’ भनी मन्त्री बन्न रोक लगाएको हो । यो व्यहोराले उनलाई संसद्का कुनै समितिको सदस्य बन्न पनि रोक लाग्ने देखिन्छ ।

    ‘आदेशको व्यहोरा हेर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा शपथग्रहण गरेको कुरालाई नोटिसमा लिएर त्यसबाहेक थप जिम्मेवारी नदिनू भनेको देखिन्छ,’ निवेदकको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले भने, ‘आदेशअनुसार थप कुनै पनि भूमिका पाउने अवस्था रहेन । यो अवधिमा राष्ट्रिय सभाको बैठक चले सदस्यको हैसियतले भाग लिन र आफ्नो विचार राख्नसम्म पाउनुहुन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी बुधबार (असोज १४ गते) झिकाएको छ ।

    दुई फरक निवेदनमाथि निवेदक र त्यही पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनेपछि आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको विषय भन्दै त्यसलाई तत्काल संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको छ । अब आगामी बुधबार संवैधानिक इजलास नै गठन गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुनेबारे बहस हुनेछ ।

    संविधानको धारा ९० मा ‘संघीय संसद्को कुनै सदस्य अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने’ व्यवस्था छ । धारा १३७ को उपधारा २ (ख) मा ‘संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी’ विवाद संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्ने भनिएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई सांसदकै भूमिका निर्वाह गर्न भने रोक लगाएको देखिँदैन । तर निवेदकमध्येका एक दिनेश त्रिपाठीले आदेशमा ‘यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने व्यहोरा भएकाले त्यो सांसद पदको हकमा पनि आकर्षित हुने दाबी गरे । आदेशमा भने सांसद पदले नै निरन्तर पाउने वा नपाउने भन्नेबारे अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

    सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बुधबार जारी आदेशमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्नेसम्मको भन्ने रहेको बताए । आदेशमा निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भए पनि त्यो विषय थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिनेबारेको हकमा मात्रै रहेको उनले बताए । ‘शपथग्रहण भइसकेको देखिएकाले विपक्षी (गौतम) को जवाफ सुनेरसमेत निर्णय गर्नुपर्ने भयो भन्ने व्यहोरा छ,’ उनले भने, ‘थप जिम्मेवारीबारे मात्रै निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनिएको हो ।’

    बुधबारको आदेशमा पनि शपथ भइसकेकाले दुवै पक्षको छलफलपछि थप निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा छ । ‘हाल विपक्षी नं. ५ (गौतम) राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनयन र नियुक्ति भई उहाँले सो पदको शपथग्रहणसमेत गरिसकेको भन्ने कुरा स्वीकार गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सबै विपक्षीहरूको कुरा सुन्नु आवश्यक देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘असोज १४ गते अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षीलाई दिनू ।’

    नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानको गम्भीर व्याख्याको विषयमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको हो । सर्वोच्चले संविधानवादका केही मूल्यमान्यताका आधारमा यो विवाद निरूपण हुनुपर्ने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी (विवादको निरूपण) गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।’

    बुधबारको सुनुवाइमा रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीका साथै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नानीबाबु दाहाल, हरि उप्रेती, अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल, सरोजकृष्ण घिमिरेलगायतले बहस गरेका थिए । बहस गर्ने अधिकांश लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायी हुन् । तर प्रगतिशील खेमाका वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले समेत गौतमको मनोनयनको विपक्षमा बहस गरे । अधिवक्ता बद्रीराज भट्टको अर्को निवेदनमा भने सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेशमात्रै जारी गरेको छ ।

    के व्याख्या होला ?

    सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेश हेर्ने हो भने मुलुकको शासकीय प्रणाली र संघीय संसद् सदस्यको योग्यतासँग सरोकार राख्ने संविधानका आधा दर्जन हाराहारी धारा/उपधाराको व्याख्या हुनुपर्नेछ । आदेशमा संविधानको धारा ७४ र धारा ७८ (४) को व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ । धारा ७४ मा ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ हुने उल्लेख छ । गौतमको नियुक्ति त्यो सिद्धान्तअनुसार हो/होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्नेछ ।

    धारा ७८ (४) मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो कार्यकालमा संसद् सदस्य नभए पनि मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । गौतमको विपक्षमा उभिनेहरूले त्यो प्रावधानअनुसार उनी मन्त्री बन्न अयोग्य हुने दाबी गरेका छन् । तर उनको पक्षमा उभिनेहरूले संघीय संसद्को सदस्य नभएका व्यक्तिका लागि त्यस्तो प्रावधान राखिएको भन्दै संसद् सदस्य भएपछि त्यो व्यवस्था आकर्षित नहुने दाबी गरेका छन् ।

    आदेशमा संविधानको धारा ५१ को विषय पनि उठाइएको छ, जसमा राज्यको नीति के हुने भन्ने उल्लेख छ । रिटमा संविधानको धारा ६१ (४) को सही प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । धारा ६१ (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख छ । गौतमलाई सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग नगरेकाले मनोनयन बदर हुनुपर्ने निवेदनमा दाबी छ । त्यो प्रश्न धारा ६६ को हकमा पनि छ । धारा ६६ मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग र त्यसको औचित्यबारे पनि प्रश्न उठेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

    आगामी बुधबार हुने सुनुवाइपछि सर्वोच्चले गौतमको मनोनयनलाई तत्कालका लागि रोक लगाउने वा नलगाउने भनी आदेश गर्नेछ । अन्तरिम आदेश जारी भए मनोनयन रोकिने छ । आदेश जारी नभए गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न पाउनेछन् । सर्वोच्चले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिई मन्त्री बन्न नपाउने आदेश गर्न सक्ने अर्को विकल्पसमेत रहन्छ ।

    प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई त्यही अवधिमा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एकै दिन दुई छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरिएको थियो । गौतमलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने मुख्य दाबी थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको निवेदनमा नेकपालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । मंगलबार नेकपाको सचिवालय बैठकले उक्त मुद्दामा पार्टीले नै प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजितलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु संविधान र संविधानले ग्रहण गरेको शासन प्रणालीको प्रतिकूल हो,’ निवेदनमा भनिएको थियो । राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका व्यक्ति मात्रै मनोनीत हुनुपर्नेमा नेकपाका उपाध्यक्षको पदमा बसी सक्रिय राजनीतिमा रहेका गौतमलाई सिफारिस गर्नु गलत हुने निवेदनमा दाबी थियो ।

    मन्त्रिपरिषद्ले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै त्रिपाठीले निवेदनमा गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । गौतमलाई कुनै पनि बेला सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्ने सम्भावना रहेको औंल्याउँदै उनले सामेल नगर्नु भनी आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता र क्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने हो, त्यसको मापदण्ड बनाउन पनि निवेदनमा माग गरिएको छ ।

    विद्यार्थीका लागि सरकारले निकालेको लिम्पियाधुरा समेटिएको पुस्तक वितरण नगर्न प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक सन्दर्भ पुस्तक वितरण तथा थप पुस्तक छपाई नगर्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले बताए ।

    विज्ञ तथा सरोकारवालालाई लक्षित गरेर जम्मा ५०० प्रति मात्रै पुस्तक प्रकाशन गरेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । नाबी, कुटी, गुञ्जी लगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नु अघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमि थियो ।

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा अतिक्रमित भूभाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसारै ५ जेठमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा सहित भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

    मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिन् । ३१ जेठमा संघीय संसदबाट दुई तिहाई भन्दा बढी मतले नक्सा पारित भयो । संसदमा नक्साको विपक्षमा एक मत पनि परेको थिएन ।

    सरकारको निर्णय र संसदले अनुमोदन गरेको त्यही नक्सा अनुसार तयार पारेको पुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्रीले रोक लगाएका हुन् । पाठ्यक्र विकास केन्द्रका एक अधिकारी प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले उनको ‘राष्ट्रवादी छवि धुमिल’ भएको बताउँछन् । ओलीले नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएपछि चौतर्फी आलोचना सुरू भएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले समेत आक्रोश पोख्न सुरु गरेका छन् ।

    भारत रिसाउने डर !

    त्यति मात्रै होइन भारतलाई रिझाउन ओलीले यस्तो निर्देशन दिएको कतिपयको बुझाई छ । परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि पुस्तकको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले चुच्चो नक्सामा थपिएको क्षेत्रफल फिर्ता ल्याउन सक्ने नसक्ने यकिन नहुँदै पाठ्य पुस्तकमा राख्दा विद्यार्थीहरूमा गलत सन्देश प्रवाह हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

    भारतसँग वार्ता नगरी एक वर्ग किलोमिटर पनि क्षेत्रफल बढी देखाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ । उनी भन्छन्, ‘पुस्तकमा कुटनीतिक भाषा पनि प्रयोग गरिएको छैन, शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो पुस्तक निकाल्दा भारत रिसायो भने के गर्ने ?’

    यो पुस्तकलाई विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्री बनाउन १९ भदौमा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर यो पाठ्यपुस्तक भने होइन ।

    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले पुस्तक सार्वजनिक गर्ने क्रममा सीमा विवादका कारणहरू पहिल्याउन, समाधानका तरिकाहरू पहिचान गर्न, यस सम्बन्धी संवेदनशीलता र उचित दृष्टिकोणको विकास गर्न पनि उपयोगी हुने बताएका थिए ।

    पुस्तकमा के छ ?

    सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा प्रकाशित नक्साहरू, वि.सं.२००६ साल साउन ७ गते तत्कालीन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका लागि गरेको अनुरोध पत्रमा उल्लेखित नेपालको नक्सा र विभिन्न समयमा सीमा निर्धारण, जनगणना तथा तिरो तिरेका प्रमाण र आधारहरू, तत्कालीन शासक, प्रशासकहरूका निर्देशन, चिठीपत्र लगायतका दस्तावेजहरूको आधारमा पुस्तक तयार पारिएको देखिन्छ ।

    पुस्तकमा नेपाल शब्दको उत्पत्ति, ऐतिहासिक सन्दर्भ, सिमानाको परिचय र सिद्धान्त, नेपालको सीमा निर्धारण, नेपालीको छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

    ११० पृष्ठको पुस्तकको दुई तिहाई भन्दा बढी पृष्ठ ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, प्रमाण, नक्सा आदीले भरिएको छ । नेपालको सीमासम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताहरू, कालापानी–लिम्पियाधुरासम्बन्धी आधारभूत प्रमाणहरू, नेपाल–भारतको पश्चिमोत्तर सीमासम्बन्धी विभिन्न नक्साहरू, १९११ को अल्मोडा गजेट, नवलपरासी सुस्ताको अतिक्रमित भूभागको नक्सा लगायतका सामग्री पुस्तकमा छन् ।

    भारतले १६ कार्तिक २०७६ नेपालको साविक नक्सामै भएको कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूभाग पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले गरेको वार्ताको प्रस्ताव भारतले अस्विकार गरेको थियो । कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले अटेर गर्दै आएपछि नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चो नक्सा निकालेर संविधान संशोधन गरिसकेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ