• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights

    ओली सरकारलाई सर्वोच्चले दियो यस्तो कडा आदेश

    6K
    SHARES

    काठमाडौँ । ओली सरकारलाई  सर्वोच्च अदालतले अर्को कडा आदेश दिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड १९ को खर्च विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ, प्रतिभा उप्रेती, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्माले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा यो परमादेश जारी गरेको हो।

    आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले जारी गरेको परमादेशमा भनिएको छ, ‘महामारी वा कुनै दैवीप्रकोप परेको अवस्थामा नागरिकले असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वका लागि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

    परमादेशमा एकीकृत रुपमा सूचना संकलन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गरी कोही व्यक्तिले सूचना माग्न आएमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई  सूचना दिने व्यवस्था गर्नू गराउनू भनिएको छ ।

    संक्रामक रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा विपद् परेको अवस्था वा त्यस्तै प्रकृतिको जटिलता भएको अवस्थामा विस्तृत, वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक सूचनाद्वारा नै विपत्तिसँग जुध्न सकिने कुरालाई मध्यनजर गर्दै कोरोनामा खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्न परमादेश जारी भएको हो ।

    सरकारले कोरोना रोकथाम तथा ब्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत १० अर्ब रकम खर्च भएको भनी संसदमा भनेकाले सो रकम के-कुन शीर्षकअन्तर्गत खर्च गरियो भन्दै नेपालको संविधानबमोजिम सूचना माग्न जाँदा इन्कार गरेकाले रिट दायर गरिएको थियो ।

    यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा तामेलीमा राख्न आदेश दिएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको मंगलबारको इजलाशले ओली र प्रचण्डविरुद्ध ३ वर्ष अगाडि परेको मुद्दा तामेलीमा राख्न आदेश/फैसला सुनाएको हो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा रहेका बेला ओली र प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा परेको थियो ।

    २०७४ सालको मंसिर १० गते हुने तय भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठवन्धनको चुनाव चिह्न र मतपत्र फरकफरक हुनुपर्ने मागसहितको रिटमा अदालतको आदेशविरुद्ध अवहेलना हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ओली र प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।

    तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेता रहेका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले ओली र प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । ओली र प्रचण्डलाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा शुक्लाले जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने मागदाबी गरेका थिए ।

    यसैबीच सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालभित्र संघीय सांसद बनाउन मिल्ने/नमिल्नेबारे ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’ हुनुपर्ने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा दुवै पक्षबीच छलफल नहुँदासम्म राष्ट्रिय सभामा मनोनीत नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने/लिने काम नगर्नू’ भनी आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

    न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासको आदेशअनुसार आगामी १४ गतेसम्म गौतम केवल राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रूपमा रहनेछन् । उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले बैठकमा उपस्थित भएर मन्तव्य राख्नेबाहेक जिम्मेवारी पाउने छैनन् । सर्वोच्च अदालतले उनलाई ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनू’ भनी मन्त्री बन्न रोक लगाएको हो । यो व्यहोराले उनलाई संसद्का कुनै समितिको सदस्य बन्न पनि रोक लाग्ने देखिन्छ ।

    ‘आदेशको व्यहोरा हेर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा शपथग्रहण गरेको कुरालाई नोटिसमा लिएर त्यसबाहेक थप जिम्मेवारी नदिनू भनेको देखिन्छ,’ निवेदकको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले भने, ‘आदेशअनुसार थप कुनै पनि भूमिका पाउने अवस्था रहेन । यो अवधिमा राष्ट्रिय सभाको बैठक चले सदस्यको हैसियतले भाग लिन र आफ्नो विचार राख्नसम्म पाउनुहुन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी बुधबार (असोज १४ गते) झिकाएको छ ।

    दुई फरक निवेदनमाथि निवेदक र त्यही पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनेपछि आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको विषय भन्दै त्यसलाई तत्काल संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको छ । अब आगामी बुधबार संवैधानिक इजलास नै गठन गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुनेबारे बहस हुनेछ ।

    संविधानको धारा ९० मा ‘संघीय संसद्को कुनै सदस्य अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने’ व्यवस्था छ । धारा १३७ को उपधारा २ (ख) मा ‘संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी’ विवाद संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्ने भनिएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई सांसदकै भूमिका निर्वाह गर्न भने रोक लगाएको देखिँदैन । तर निवेदकमध्येका एक दिनेश त्रिपाठीले आदेशमा ‘यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने व्यहोरा भएकाले त्यो सांसद पदको हकमा पनि आकर्षित हुने दाबी गरे । आदेशमा भने सांसद पदले नै निरन्तर पाउने वा नपाउने भन्नेबारे अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

    सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बुधबार जारी आदेशमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्नेसम्मको भन्ने रहेको बताए । आदेशमा निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भए पनि त्यो विषय थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिनेबारेको हकमा मात्रै रहेको उनले बताए । ‘शपथग्रहण भइसकेको देखिएकाले विपक्षी (गौतम) को जवाफ सुनेरसमेत निर्णय गर्नुपर्ने भयो भन्ने व्यहोरा छ,’ उनले भने, ‘थप जिम्मेवारीबारे मात्रै निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनिएको हो ।’

    बुधबारको आदेशमा पनि शपथ भइसकेकाले दुवै पक्षको छलफलपछि थप निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा छ । ‘हाल विपक्षी नं. ५ (गौतम) राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनयन र नियुक्ति भई उहाँले सो पदको शपथग्रहणसमेत गरिसकेको भन्ने कुरा स्वीकार गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सबै विपक्षीहरूको कुरा सुन्नु आवश्यक देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘असोज १४ गते अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षीलाई दिनू ।’

    नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानको गम्भीर व्याख्याको विषयमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको हो । सर्वोच्चले संविधानवादका केही मूल्यमान्यताका आधारमा यो विवाद निरूपण हुनुपर्ने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी (विवादको निरूपण) गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।’

    बुधबारको सुनुवाइमा रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीका साथै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नानीबाबु दाहाल, हरि उप्रेती, अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल, सरोजकृष्ण घिमिरेलगायतले बहस गरेका थिए । बहस गर्ने अधिकांश लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायी हुन् । तर प्रगतिशील खेमाका वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले समेत गौतमको मनोनयनको विपक्षमा बहस गरे । अधिवक्ता बद्रीराज भट्टको अर्को निवेदनमा भने सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेशमात्रै जारी गरेको छ ।

    के व्याख्या होला ?

    सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेश हेर्ने हो भने मुलुकको शासकीय प्रणाली र संघीय संसद् सदस्यको योग्यतासँग सरोकार राख्ने संविधानका आधा दर्जन हाराहारी धारा/उपधाराको व्याख्या हुनुपर्नेछ । आदेशमा संविधानको धारा ७४ र धारा ७८ (४) को व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ । धारा ७४ मा ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ हुने उल्लेख छ । गौतमको नियुक्ति त्यो सिद्धान्तअनुसार हो/होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्नेछ ।

    धारा ७८ (४) मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो कार्यकालमा संसद् सदस्य नभए पनि मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । गौतमको विपक्षमा उभिनेहरूले त्यो प्रावधानअनुसार उनी मन्त्री बन्न अयोग्य हुने दाबी गरेका छन् । तर उनको पक्षमा उभिनेहरूले संघीय संसद्को सदस्य नभएका व्यक्तिका लागि त्यस्तो प्रावधान राखिएको भन्दै संसद् सदस्य भएपछि त्यो व्यवस्था आकर्षित नहुने दाबी गरेका छन् ।

    आदेशमा संविधानको धारा ५१ को विषय पनि उठाइएको छ, जसमा राज्यको नीति के हुने भन्ने उल्लेख छ । रिटमा संविधानको धारा ६१ (४) को सही प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । धारा ६१ (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख छ । गौतमलाई सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग नगरेकाले मनोनयन बदर हुनुपर्ने निवेदनमा दाबी छ । त्यो प्रश्न धारा ६६ को हकमा पनि छ । धारा ६६ मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग र त्यसको औचित्यबारे पनि प्रश्न उठेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

    आगामी बुधबार हुने सुनुवाइपछि सर्वोच्चले गौतमको मनोनयनलाई तत्कालका लागि रोक लगाउने वा नलगाउने भनी आदेश गर्नेछ । अन्तरिम आदेश जारी भए मनोनयन रोकिने छ । आदेश जारी नभए गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न पाउनेछन् । सर्वोच्चले उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिई मन्त्री बन्न नपाउने आदेश गर्न सक्ने अर्को विकल्पसमेत रहन्छ ।

    प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई त्यही अवधिमा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एकै दिन दुई छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरिएको थियो । गौतमलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने मुख्य दाबी थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको निवेदनमा नेकपालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । मंगलबार नेकपाको सचिवालय बैठकले उक्त मुद्दामा पार्टीले नै प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजितलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु संविधान र संविधानले ग्रहण गरेको शासन प्रणालीको प्रतिकूल हो,’ निवेदनमा भनिएको थियो । राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका व्यक्ति मात्रै मनोनीत हुनुपर्नेमा नेकपाका उपाध्यक्षको पदमा बसी सक्रिय राजनीतिमा रहेका गौतमलाई सिफारिस गर्नु गलत हुने निवेदनमा दाबी थियो ।

    मन्त्रिपरिषद्ले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै त्रिपाठीले निवेदनमा गौतमलाई मनोनयन गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । गौतमलाई कुनै पनि बेला सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्ने सम्भावना रहेको औंल्याउँदै उनले सामेल नगर्नु भनी आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता र क्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने हो, त्यसको मापदण्ड बनाउन पनि निवेदनमा माग गरिएको छ ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ