• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति

    एकाएक किन स्थगित भयो नेकपा हाइकमाण्ड बैठक ? नारायणकाजी श्रेष्ठले खोले यस्तो कारण

    739
    SHARES

    काठमाडौँ । सोमबार दिउँसो बस्ने तय भएको सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । अर्को बैठक मंगलबार साढे १२ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने भएको छ ।

    दुई अध्यक्षले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोमबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बालुवाटारमा छलफल हुने भएको छ ।

    आइतबार कोटेश्वर पेरिसडाँडास्थित नेकपाको जनवर्गिय संगठनको कार्यालयमा बसेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भएको थियो । सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नीतिगत सहमति भएको बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका थिए । बैठकमा मन्त्रिपरिषद् कसरी पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको थियो ।

    मंगलबार बस्ने बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरूबारे सरकारबाट निर्णय गर्नका लागि आधार तयार गर्ने, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, पार्टी संगठन विभागको निर्णयमा छलफल र अनुमोदनको प्रस्ताव, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको रिक्त रहेको सदस्यहरूको पदपूर्ति र कारबाहीमा परेका नेताहरूको कारबाही फुकुवा, केद्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग गर्नेलगायतका एजेन्डा तय भएका छन् ।

    यसैबीच संवैधानिक निकायका करिब ४० पद, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी र अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति गरी नेकपाले एकसाथ ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्तिको गृहकार्य थालेको छ । लामो समयदेखि यस्ता पद खाली हुँदा ती संस्थाको कार्यसम्पादन प्रभावित हुँदै आएको भन्दै संवैधानिक निकायसहितका अन्य राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर नेकपाभित्र गृहकार्य सुरु भएको हो ।

    आइतबारदेखि जारी सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनपछि ‘संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरूबारे सरकारबाट निर्णय गर्नका लागि आधार तयार गर्ने’ विषयलाई दोस्रो एजेन्डा बनाइएको छ । सोमबारको बैठक मंगलबारसम्म सारेर प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनसँगै राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको छ ।

    दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर सचिवालयमा निर्णय गर्ने र राजनीतिक नियुक्तिका लागि सरकारलाई बाटो खोल्ने ओली–दाहालको योजना छ । व्यक्तिलाई लिएर भने पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्ने छैन । यसअघिका राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर पार्टीभित्रै मतभेद भएको थियो । विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनेको बेलासमेत सरकारले केही नियुक्ति गरेपछि ओली–दाहालबीच मनमुटाव भएको थियो ।

    त्यसपछि भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले निश्चित सैद्धान्तिक मापदण्ड बनाएको छ । स्थायी कमिटी बैठकले बनाएको मापदण्डको जगमा सचिवालयबाट ठोस मापदण्ड बनाउने र राजनीतिक नियुक्तिका लागि बाटो खोल्ने नेकपाको योजना छ ।

    ‘सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने,’ नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय थियो । यसका लागि ‘मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ निर्णय छ ।

    नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पार्टीको सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै संवैधानिक आयोगहरुको रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । ‘संवैधानिक आयोगहरु विभिन्न कारणले रिक्त रहे । तर, अब प्रधानमन्त्रीजीले यसरी रिक्त राखेर हुँदैन, यो रिक्ततालाई पुर्न सबैले सहयोग गर्दिनस् भन्नु भएको छ ।

    योबीचमा प्रतिपक्षसँग पनि छलफल चलेको छ,’ नेता नेम्वाङ भने, ‘त्यो सँगसँगै तपाईहरुको सुझाव छ भने दिनुस् भनेर पार्टीभित्र पनि सल्लाह भएको छ । सचिवालय बैठक टुंगिएपछि प्रतिपक्षसँग फेरि एकपटक छलफल हुन्छ होला । यसअघि उहाँहरुसँग छलफल भए पनि टुंगोमा पुगिएको छैन । त्यो छलफललगत्तै संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

    १३ संवैधानिक आयोगमा झन्डै ४० पद रिक्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्यको पद रिक्त छ । यसबाहेक समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, मधेसी आयोगमा चार सदस्य, थारू आयोगमा चार सदस्य, मुस्लिममा आयोगमा पनि चार सदस्य पद रिक्त छन् ।

    यो सरकार गठन भएयता २०७५ चैतमा पाँच आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । परिषद्को ०७५ माघ ६ को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसै वर्ष चैत ६ गते प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा क्रमशः बालानन्द पौडेल, शान्तराज सुवेदी, विजयकुमार दत्त, विष्णुकुमार चौधरी र समिम अन्सारीलाई नियुक्ति गरेकी थिइन् । नियुक्ति भएको केही समयमै सुवेदीले राजीनामा दिएपछि समावेशी आयोगमा अहिले एक सदस्य मात्रै छन् ।

    संवैधानिक निकायका रिक्त पदलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पटक–पटक संवाद भएका छन् । ओली र देउवाबीच संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर नियुक्तिका विषय टुंग्याउने समझदारी भए पनि बैठक अझै अनिश्चित छ । संवैधानिक निकायमा कांग्रेसले पनि केही पदमा दावी गरेको छ ।

    तर, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक निकाय रिक्त भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । भदौ ३१ मा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लामो समयसम्म रिक्त संवैधानिक आयोगका पदहरु पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अपजस प्रतिपक्षीलाई दिन नहुने बताएका थिए ।

    प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रचार भइरहेका बेला शर्माले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीका कारण पदपूर्ति गर्न नसकिएको प्रचार झुठो भएको बताएका थिए ।

    उनको भनाई थियो, ‘प्रदेशहरुको नामाकरण हुन सकेको छैन । नेकपाकै सरकार छ खै त अहिलेसम्म नामाकरण भएको ? धेरै विश्वविद्यालयमा नेतृत्व खाली छ । धेरै संवैधानिक निकायको पद खाली छ । त्यो निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदमा फरक फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भए पनि सत्तारुढ दल निकटकाहरुको नै बहुमत छ । त्यसैले प्रतिपक्षीका कारण यो निर्णय भएन भन्ने दोष लगाउने कुरा गलत हो ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ