• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights

    ओली सरकारको निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्चको कडा आदेश, अब के हुन्छ ?

    7.3K
    SHARES

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

    अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्‍त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

    २०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तर भदौ १८ गते फेरि मन्त्रीस्तरको निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो ।

    भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर अहिले कित्ताकाट फुकुवा गर्दा जग्गा कृषि भूमि घडेरीमा परिवर्तन हुने खतरा रहेको रिट निवेदकमध्येका एक भण्डारीले बताए ।

    एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले प्रदेश भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र प्रदेश भूउपयोग परिषदले अध्ययनपछि संघीय भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र अन्त्यमा संघीय भूउपयोग परिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

    तर उक्त व्यवस्था छल्नका लागि मन्त्रालयले आफूले भू उपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई नपठाई भूमाफियाको हितका लागि जग्गा कित्ताकाट फकुवा गरेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ । जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्‍डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

    ‘कित्ताकाट तयारीबिनाको हचुवा निर्णय’

    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको जमिनको कित्ताकाट फुकुवालाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पूर्वतयारीबिना हचुवामा गरिएको निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । जमिनको प्लटिङ, बेचबिखन र कित्ताकाटको सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नगरपालिकाका मेयरहरूले सरकारको दिएको निर्देशनका कतिपय प्रावधान संविधानको मर्मविपरीतको कदम भएको बताए ।

    स्थानीय तहमा मापदण्ड बनिनसकेको अवस्थामा ऐन कार्यान्वयनमा यसले चुनौती थपेको उनीहरूको भनाइ छ । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सबै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेसम्म सही ढंगले भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनीहरू बताउँछन् । नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार व्यान्जु श्रेष्ठले संविधानअनुसार मुलुकको भू–उपयोग नीति नबनाई ऐन ल्याउनु नै गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।

    भू–उपयोग गर्ने मुलुकको नीति प्रस्ट नभई अहिले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयले झन् जटिलता थप्ने उनको भनाइ छ । ‘कित्ताकाट त अहिले पनि भई नै रहेको थियो,’ उनले भने, ‘संविधानको भावनाबमोजिम ऐन नै आएको छैन । जग्गा व्यवस्थापनको मूल विषय छाडेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कित्ताकाटतिर लागेको छ ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत १८ गते तीन वर्षअघिको निर्णय खारेज गरेर जमिनको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेको थियो ।

    एक वर्षअघि संघीय संसद्बाट पारित भएको भू–उपयोग ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण नहुने गरी कित्ताकाटको व्यवस्था मिलाउन मातहतका कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ भने नगरपालिकाका मेयरहरूले भने यसलाई सहज रूपमा लिएका छैनन् ।

    विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको दाबी गरे । संघीय सरकारले कित्ताकाट गर्नु भनेर सिधै मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गर्ने अधिकार कुनै कानुनले नदिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले अघिल्लो बिहीबार भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गरेर निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार विभागले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ऐनअनुसार स्थानीय भू–उपयोग परिषद् गठन गरेर जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले तीन वर्षअघिको निर्णयले खण्डीकरण रोकिएको अवस्थामा कित्ताकाटको निर्णय आएको बताए ।

    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १२ उपदफा २ देहाय (ङ) को उपदफा उपक्रम १८ अनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित वडासमितिमा रहेको छ । सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा २ मा गाउँ र नगरपालिकाले भू–जोखिम संवेदनशीलताको आधारमा जग्गाको उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था छ । उपदफा ३ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई भवनको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

    मन्त्रालयले यिनै ऐनलाई आधार मानेर स्थानीय तहले खण्डीकरण नहुने गरी कित्ताकाटको सिफारिस दिन सक्ने परिपत्र गरेको छ । मेची नगरपालिकाका मेयर विमल आचार्यले पूर्वतयारी नगरी अन्धाधुन्ध तरिकाले मन्त्रालयले पठाएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । सरकारले तीन वर्षसम्म ‘लिंगरिङ’ गरेर अहिले स्थानीय तहमा वर्गीकरणको संरचना नबन्दै ऐन लागू गर्न नसकिने तर्क उनको छ । ‘म त अहिले नगरपालिकाले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसैलाई निरन्तता दिने मनस्थितिमा छु,’ उनले भने ।

    भूमि उपयोग ऐनअनुसार पहिलो पटक संघीय सरकारले स्थानीय तहको नक्सा तथा विवरण तयार गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैका आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरी सोहीअनुरूप उपयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दाङको घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयरहरूले भने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि आफूहरूले मापदण्ड बनाएको बताए ।

    ‘कतिपय व्यावहारिक विषयमा चुनौती छ,’ घोराहीका मेयर नरुलाल चौधरीले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ उनले प्राविधिक समिति बनाएर अहिले पनि जथाभावी कित्ताकाट गर्न नदिएको जानकारी दिए । मालपोत र नापी प्रशासनलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा सहज हुने उनको भनाइ छ ।

    तुलसीपुरका मेयर घनश्याम पाण्डेले नगरपालिकाले पूर्वाधार तयारी गरेकाले कित्ताकाटको निर्णयलाई जमिनको प्रयोगको आधारमा छुट्याउन सक्ने अवस्था बनेको जानकारी दिए । ‘कित्ताकाट खोल्नु गलत होइन,’ उनले भने, ‘यसको व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिँदा निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहज हुन्छ ।’ उनले आफ्नो उपमहानगरले १७ बुँदाको मापदण्ड तयार गरेको बताए ।

    नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीका अनुसार हाल तीन सय ६९ स्थानीय तहमा नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको छ । सेवाग्राही, स्थानीय तह, नापी र मालपोतको संयुक्त प्रयासले नै खण्डीकरण रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने स्थानीय तहलाई मालपोत र नापीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँछन् । मन्त्रालयले ऐनअनुसारको नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नगराई हतारहतार कित्ताकाट खुलाएको भन्दै सरोकारवालाले आलोचना गरिरहेका छन् ।

    बीपी प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति दासविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

    धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्राडा बलभद्रप्रसाद दासविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान मंगलबार आयोगले विषेश अदालतमा भ्रष्टाचार मु’द्दा दायर गरेको छ ।

    पूर्वउपकुलति दासले गैरकानुनीरुपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले डा दासले ७ करोड ७१ लाख ९२ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित विगो भर्न माग गरी मु’द्दा दायर गरेको हो ।

    पूर्वउपकुपति दास प्रतिष्ठानको विभिन्न सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । फर्माकोलोजिस्ट डा.दासले ०५० सालमा हाउस अफिसरमा नियुक्त भएर प्रतिष्ठानमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि उनी प्रतिष्ठानको अस्पताल निर्देशक हुँदै २०६८ सालमा उपकुलपति भएका थिए । उनी प्राध्यापक पदमा प्रतिष्ठानमै कार्यरत छन् ।

    अख्तियारले बिशेष अदालतमा यो दोस्रो पटक मुद्दा दायर गरेको हो । यसअघि उनीसहित अन्य पूर्वपदाधिकारीहरुलाई विभिन्न सामग्री खरिदमा प्रतिष्ठानलाई नोक्सानी हुने गरी मिलेमतो गरेको भन्दै भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

    अख्तियारका अनुसार डा दासले प्रतिष्ठानमा काम सुरु गरेको ०५० सालदेखि २०७६ असारसम्मको अवधिमा वैध आय ७ करोड ७० लाख १० हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ ८० पैसामात्र देखिएको छ । तर लगानी र खर्च भने १५ करोड ३२ लाख ३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ पुष्टि हुन आएपछि उनको सम्पत्ति अवैध रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । अख्तियारका अनुसार दासले अवैध सम्पत्ति श्रीमती पुनम दासको नाममा समेत राखेको पाइएको छ ।

    दुवैको नाममा रहेकोमध्ये ७ करोड ७१ लख ९२ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकाले जफत गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ । दासले गैर कानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियाको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनका साथै साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ग., दफा २९ को उपदफा (१) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम निज डा. बलभद्रप्रसाद दासको चलअचल सम्पत्तिबाट जफत गर्न मागदावी गर्न काठमाडौं विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।’

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ