• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    corona update समाचार

    बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स दुरुपयोग गरे दर्ता खारेज गरिदिने सरकारको चेतावनी

    883
    SHARES

    काठमाडौं । सरकारले बिरामी बोक्नेबाहेक अन्य काममा प्रयोग भएको पाएमा एम्बुलेन्सको दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी एम्बुलेन्स बिरामी बोक्नेबाहेक अन्य काममा प्रयोग भएको पाएमा तुरुन्त दर्ता खारेज गर्ने बताएको छ ।

    मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दुरुपयोग भएको पाएमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने संस्थालाई भविश्यमा पनि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नदिने बताए । कोरोना महामारी रोकथामका लागि भनी सरकारले हाल लामो दुरीको सार्वजनिक यातायात बन्द गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका साथै देशका विभिन्न जिल्लाले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा आवतजावत बन्द गरेको छ ।

    यसै बिरामी बोकेको बाहनामा एम्बुलेन्सले चर्को शुल्क लिएर सर्वसाधारण मानिस ओसार पसार गरेको गुनासो बढेकाले सरकारले दर्ता खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको हो ।

    यस्तै निःशुल्क कोरोना परीक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली र केशरजङ्ग केसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा निःशुल्क कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

    गत भदौ १४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण गर्दा चार हजार चार सय रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको र संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मैलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको भएकाले निःशुल्क कोरोना परीक्षण हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

    कोभिड–१९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरुवा रोग हो भनी घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै रिटमा संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था रहेको र सरूवा रोगको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने संविधानमै व्यवस्था भएको रिटमा दलिल पेश गरिएको छ ।

    रिटमा भनिएको छ, सरुवा रोगको उपचार निशुल्क पाइने जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा ४(ग) मा प्रस्ट व्यवस्था छ । संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत शुल्क लिन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर, खारेजी गरी निशुल्क परीक्षण गर्नु/गराउनु भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।

    रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क लिन दिने निर्णय बदर गर्न समेत माग गरिएको छ । रिटलाइ अग्राधिकार दिई विपक्षीका नाममा तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको रिटको पेशी भदै ३० गतेका लागि तोकिएको छ ।

    यस्तै संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई अबको एक महिनाभित्र उद्धार गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलपछि समितिले विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

    अलपत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकलाई कम्तीमा एक महिनाभित्र उद्धार कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण गरी हाल अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरुलाई ल्याउने कार्य तत्काल आरम्भ गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिले आइतकार निर्णय गरेको छ ।

    यस्तै कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका ६८ हजार ३४७ जना तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार उद्धार गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा धेर युएईमा छन् । युएईका ४७ हजार नेपालीले स्वदेश फर्कने इच्छा गरेकामा ३० हजार ७६ जनालाई ल्याउन बाँकी छ । साउदी अरेबियाबाट १३ हजार २१५, कतारबाट ११ हजार ३३२, कुवेतबाट ३ हजार ४२३, मलेसियाबाट ७ हजार १८३ नेपालीहरु तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

    सरकारले गत जेठदेखि विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार सुरु गरेको थियो । हालसम्म विदेशमा अलपत्र परेका ६१ हजार ७१० जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । संसदीय समितिले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको निश्कर्ष निकालेको छ । सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारी निकायहरुबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेकामा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

    नेपालीको उद्धारका लागि आवश्यक उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्सहरुसँग बेलैमा समन्वय गर्न पनि समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देश गरेको छ । समितिले विदेशबाट नेपाली श्रमिक ल्याउँदा विदेशी एयरलाइन्सले उडान नभर्ने साउदी अरेबियाजस्ता देशमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई जिम्मा दिन र अरु देशमा जुन एयरलाइन्सबाट ल्याउँदा छिटो र सजिलो हुन्छ त्यसैलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

    यस्तै, समितिले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएकाहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा पठाउन सहकार्य गर्न श्रम, पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदहरुले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई फर्काउन सरकारले सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावाससँग समन्वय नगरेको आरोप लगाए ।

    किन भयो ढिलाई ?
    सरकारले गत जेठदेखि नै विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपाली उद्धार गर्न थाले पनि काम ज्यादै सुस्त भएको छ । सरकारले कोटा तोकेर दिनमा ५ सय वा ८ सय जना मात्र ल्याउँदै आएको छ । अहिलेसम्म किन उद्धार गरिएन भन्ने सांसदहरुले प्रश्नमा परराष्ट्रका सहसचिव घिमिरेले हवाई उडानको समस्याका कारण ढिलाइ भएको बताए ।

    केही दिनअघि साउदीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नाम लिएर नेपालीहरुले नाराबाजी गरेका थिए । नेपाल सरकारले उद्धार गर्ला–गर्ला भनेर आश गरेर बसेकाहरुमा धैर्यताको बाँध फुटेर त्यस्तो हुन गएको घिमिरेले बताए । तर, त्यसले नेपाल सरकारलाई थप दबाब परेको र तत्काल उद्धारका लागि थप कदम चाल्न बाध्य पारेको घिमिरेको भनाइ छ ।

    पछिल्लो समय नेपाल सरकारले नेपाली उद्धार गर्नुपर्ने देशमा नियमित हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आवश्यकताका आधारमा बिभिन्न देशमा उडान गर्ने भनिएको छ । यो किन कार्यान्वयन नभएको ? भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आफूहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ