• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    समाचार

    काठमाडौं छोड्नेहरुका लागि लागु भयो यस्तो नयाँ नियम, सुचनासहित

    16.7K
    SHARES

    काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यका छोडेर जान चाहनेहरुका लागि नयाँ नियम लागु गरेको छ। बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा बिहीबार जारी सूचना जारी गर्दै काठमाडौंबाट बाहिर जान सम्बन्धित गन्तव्य स्थानको स्थानीय तहको सिफारिस पत्र आवश्यक पर्ने जनाएको हो ।

    प्रशासनले सम्बन्धित व्यक्ति स्वयम् उपस्थितमा मात्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति पत्र, अत्यावश्यक काम खुल्ने कागजात, तोकिएको निवेदन पनि आवश्यक पर्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । प्रशासनले अत्यावश्यक कामहरु मृत्यु संस्कार, कर्मचारीको सरुवा, विदेश जाने व्यक्तिहरू लगायतका लागि मात्रै आवतजावतमा सहजीकरण गरिने जनाएको हो ।

    यस्तै विदेशबाट आउने वा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने व्यक्ति अनिवार्य रुपमा आफ्नै खर्चमा १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सोही व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने छ ।

    स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार विदेशबाट आउने वा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने व्यक्ति आफ्नै घर अथवा आफ्नै खर्चमा १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने छ । सो अवधिमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएमा त्यस्ता व्यक्तिले पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने व्यवस्थाका गरिएको प्रवक्ता गौतमले बताए ।

    पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरेको ७२ घण्टाभित्र रिपोर्ट नेगेटिभ आएकालाई मात्र नेपाल आउन अनुमति दिइने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र पीसीआर परीक्षण महँगो पर्ने भएकाले १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम बनाएको उनको भनाइ थियो ।

    अघिल्लो पटक लकडाउन खुकुलो हुनुभन्दा पहिला कोरोना संक्रमणको दर घटेको भएपनि लकडाउन खुकुलो हुन् बितिकै ह्वात्तै बढेको थियो भने अब अर्को चरणमा लकडाउन खुकुलो गरिएको छ । यो पटक पनि कोरोना संक्रमण झन् बढ्ने आकलन गरिएको छ ।

    काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ४९५, ललितपुरमा ४३ र भक्तपुरमा ३४ जना गरी जम्मा ५७२ जना संक्रमित थपिएका छन् । यसअघि मंगलबार (हिजो) काठमाडौंमा ३९४, ललितपुरमा ३४ र भक्तपुरमा ३६ जना गरी जम्मा ४६४ जना संक्रमित थपिएका थिए ।

    नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार २४६जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ५० हजार ४६५ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले विहीबार नियमित लाइभ अपडेटमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

    पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ८१८ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म ३५ हजार ७०० पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ३१२ पुगेको थियो । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ जनाको कोरोनाले मृत्यु भएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या ३१७ पुगेको छ ।

    यसैबीच सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणका कारण देशभरका कारागारमा महामारी देखापरे अध्यादेश जारी गरेर केही गम्भीर मुद्दाका कसुरदारलाई कैद छुट दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । केन्द्रीय कारागारको थुनामा रहेका कानुन व्यवसायी गोपाल शिवाकोटी चिन्तनलगायतले दायर गरेको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कारागारमा भीड घटाउने उपाय सुझाएको हो ।

    केही दिनअघि मात्रै सुन्धारास्थित जगन्नाथ देवल कारागार (केन्द्रीय कारागार) मा कोरोना संक्रमणका कारण चार जना कैदीको मृत्यु भएको थियो । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलका अनुसार देशभरका कारागारमा रहेका ८ सय ४९ जनामा पीसीआर परीक्षण भएकामा बिहीबारसम्म २ सय १० जना कैदीबन्दीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये १ सय ४९ जना सक्रिय संक्रमित हुन् । प

    रीक्षण भएकामध्ये झन्डै २५ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएकाले कारागारमा जोखिम उच्च छ । देशभरका बिरामी र अशक्तलाई उपचारका लागि केन्द्रीय कारागारमा ल्याइने भएकाले जोखिम बढेको पोखरेलले बताए । केन्द्रीय कारागारमा अस्पतालसमेत छ । त्यहाँ सयभन्दा बढी कैदीबन्दी अन्य रोगबाट बिरामी छन् ।

    आदेशमा कोरोनाको जोखिममा परेका कैदीबन्दीलाई सहुलियत दिनू, ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिनेबारे तत्काल निर्णय गर्नू, महामारी फैलिए अध्यादेशबाटै पनि कैद छुटबारे विचार गर्नू, कैदीको चालचलनबारे अद्यावधिक विवरण राख्नू, वैकल्पिक कारागार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नू र सुधारात्मक दण्ड प्रणाली लागू गराउनू भनिएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतले जोखिममा रहेको समूहको सुरक्षाका लागि सबै उपाय अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । फौजदारी सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा ३७ मा कैद कट्टाको व्यवस्था छ । जसअनुसार चालचलनमा सुधार गरेका र ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका कैदीको कैद कट्टा गरी मिनाहा हुन सक्छ ।

    जन्मकैद भएकाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन । बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, लागूऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा यातना, क्रूर अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा सजाय भोगिरहेकाले पनि यो छुट पाउने छैनन् । ज्यान मुद्दाका कैदीबारे निर्णय गर्न अहिलेकै अवस्थामा कि त ऐन संशोधन हुनुपर्छ कि सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ ।

    सर्वोच्च अदालतले संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले गत असारमा गरेको निर्णय औंल्याउँदै त्यसलाई एउटा विकल्प मानेर कैदीबन्दीको संख्या घटाउन सकिने सुझाएको छ । गत असार ३ गते राज्यव्यवस्था समितिले कैद मिनाहा नहुने मुद्दाको सूची हटाउनका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको विवरण उल्लेख गर्दै महामारी बढे त्योसमेत विकल्प हुन सक्ने औंल्याइएको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भनेको छ, ‘संसद् नचलेको समयमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने हुदो सोबारे हाल केही बोलिरहनुपरेन ।’

    सर्वोच्चले सम्भव भएसम्म सुधारात्मक दण्ड प्रणाली लागू गर्न र कैद छुटको व्यवस्थाको अधिकतम कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । छुट दिन कठोरता अपनाइएका कारण देशभर १६ हजार जनाको क्षमता भएका कारागारमा २४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् ।

    प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले तीन साताअघि देशभरका कारागारमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र त्यसले भयावह रूप लिने जोखिम रहेको खुला कारागारको अवधारणा अधिकतम रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । केही सांसदले त बैठकमा पछि फर्किने सम्झौता गरेर कैदीबन्दीलाई घर पठाउन प्रस्तावसमेत गरेका थिए । गत असारमा पनि राज्यव्यवस्था समितिले कारागारको विकास र विस्तार गरी स्रोतसम्पन्न बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

    मुलुकी संहिता ऐन जारी हुनुभन्दा पहिले ज्यानमुद्दालाई कैद घटाउन नसकिने सूचीमा राखिएको थिएन तर अहिलेको कानुनका कारण केही कैदीबन्दीले त्यो सुविधा पाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले पहिलेको कानुनबाट पाउने सुविधा उनीहरूको हकमा कायम राख्नुपर्ने आदेश गरेको छ । यस्तो आदेश कार्यान्वयन भए करिब ४ सय कैदीबन्दी रिहा हुन सक्ने विभागका एक अधिकृतले बताए । त्यसले कारागारमा कैदीबन्दीको भीड खासै घट्दैन ।

    महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, ११ हजार ७ सय जनाको क्षमता भएका ७४ वटा कारागारमा १९ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । कैलाली र बाँकेको कारागारमा क्षमताभन्दा ३ गुणा बढी कैदीबन्दी छन् । खासगरी केन्द्रीय, डिल्लीबजार, पर्सा, महोत्तरी, झापा, मकवानपुर (भीमफेदी) लगायत ठूला र मझौला कारागारमा कैदीबन्दीको बढी चाप छ । नुवाकोट, बाँके र धनकुटामा व्यवस्थित र ठूला कारागार निर्माणका क्रममा भए पनि कहिले बनिसक्ने भन्ने यकिन छैन ।

    सात महिनामाथिका गर्भवती, बालबालिका, मानसिक वा शारीरिक रोग लागेर अशक्त भएकाहरूको हकमा अदालतले धरौटी वा जमानतमा छाड्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ती कानुनी व्यवस्थाको उपयोगबारे ‘सम्बन्धित न्यायाधीशले उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने’ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकको हकमा विशेष संवेदनशील भई उनीहरूलाई जोखिमबाट जोगाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतले सुधारात्मक दण्ड प्रणालीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि आदेश दिएको छ । फौजदारी कानुन संहितामा भएका कतिपय व्यवस्था सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगरेकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले सुधारगृहको संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आदेश दिएको छ ।

    ०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले कसुर, उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिकासमेतलाई विचार गरी छ महिनासम्म कैद सजाय भएकोलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि दुई वर्ष वा कम कैदको सजाय भएकोलाई सुधारगृहमा पठाउन सकिने व्यवस्था भयो । कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने, सुधारगृहमा पठाउन सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने, खुला कारागारमा राख्न सकिने जस्ता व्यवस्था ऐनमा राखिए पनि कारागार प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयनमा रुचि देखाएको छैन । त्यही कारण पनि कारागारमा भीड बढेको छ ।

    मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा १५५ अनुसार, पहिलो पटक कसुरदार ठहर गरी एक वर्ष वा त्योभन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिले नगद बुझाएर कैदमुक्त हुन पाउँछन् । कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका लगायतका आधारमा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिए कैदबापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश हुनसक्छ ।

    सर्वोच्च अदालतले पनि चैतमै रकम बुझाएर कैदबाट छुटकारा पाउन दिइने निवेदनमाथिको सुनुवाइ चालु रहने निर्णय गरेको थियो । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय ठहर भई कम्तीमा एक तिहाइ कैद अवधि भुक्तान गरिसकेका कैदीले खुला कारागारमा बस्न चाहे सहुलियत दिने व्यवस्था छ । सर्वोच्चले यी व्यवस्था सक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्न बिहीबार सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ